जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर विनाशकारी भूकम्प गएको झन्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि पीडितका स्थायी घर पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसक्नु राज्यको गम्भीर असफलता हो । भूकम्पले घरबारविहीन बनाएका नागरिक अझै अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् । कतिपयले ऋण र व्यक्तिगत स्रोत जुटाएर घर बनाए पनि सरकारले दिने भनिएको अनुदान पाएका छैनन् । सरकारी रकमबाट एउटा पनि घर पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ । जिल्ला प्रशासनका अनुसार वास्तविक भूकम्पपीडितको यकिन तथ्यांकसमेत अझै तयार भएको छैन । कतिपय परिवार लाभग्राही सूचीमा छुटेका छन् भने कतिपयको क्षतिको विवरण पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ । पुनर्निर्माणका लागि बजेट नआउनु अर्को गम्भीर समस्या हो । सरकारले अनुदान दिने जानकारी पाएपछि ऋण लिएर घर निर्माण थालेका पीडित पहिलो किस्तासमेत नपाउँदा दोहोरो मारमा परेका छन् । एकातिर घर निर्माणको आर्थिक भार, अर्कोतिर ऋण तिर्नुपर्ने दबाब । 

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार भने अनुदानको पर्खाइमा निर्माण सुरु गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा छन् । यसरी पुनर्निर्माणको ढिलाइले भूकम्पपीडितलाई थप गरिबी र ऋणको चक्रमा धकेलिरहेको छ । स्थायी आवासको अभाव केवल भौतिक समस्या होइन । वर्षायाममा चुहिने टहरा, चिसो, सर्प तथा अन्य जोखिमसँगै बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अशक्त सदस्य भएका परिवारको जीवन थप कष्टकर बनेको छ । त्यसमाथि बेला–बेला आउने पराकम्पले पुरानो त्रास बल्झाइरहेको छ । क्षति नभए पनि स्थायी घर नहुँदा सामान्य धक्काले समेत पीडितको मनोवैज्ञानिक त्रास बढाउनु स्वाभाविक हो । पुनर्निर्माणको विषय संघीय संसद्मा उठ्नु र सांसदहरूले सरकारलाई दबाब दिनु सकारात्मक हो । तर, चेतावनी र धर्नाले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । सरकारले तत्काल वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान टुंग्याउनुपर्छ, आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ र जटिल कार्यविधि संशोधन गरी सरल तथा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । क्षतिको मूल्यांकन, लाभग्राही पहिचान, बजेट निकासा र निर्माण अनुगमनबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक  छ । 

राज्यले विपद्का बेला नागरिकलाई तत्काल उद्धार र राहत दिएर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण अझ ठूलो जिम्मेवारी हो । घर निर्माणसँगै खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य, सडक र जीविकोपार्जनका आधार पुनःस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रभावित परिवारको सामाजिक र आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा पुनर्निर्माण कार्यक्रमलाई स्थानीय आवश्यकता र क्षमतासँग जोड्नुपर्छ । अनुदान वितरणमा कागजी झन्झट, अस्पष्टता र पहुँचको समस्या हटाएर सबै वास्तविक पीडितले समान अवसर पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी तोकी नियमित प्रगति सार्वजनिक गर्ने र समस्या देखिए तत्काल समाधान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्छ । भूकम्पपीडितलाई राहतको आश्वासन होइन, सुरक्षित घर चाहिएको छ । पुनर्निर्माण कुनै राजनीतिक प्राथमिकताको विषय मात्र होइन, नागरिकको जीवन र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको सवाल हो । अब पनि ढिलाइ गर्ने हो भने भूकम्पको घाउ अझ गहिरिँदै जानेछ । सरकारले समयसीमा तोकेर पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्छ र हरेक पीडितलाई सुरक्षित आवासको अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।