सम्पादकीय : साझा स्रोतमा एकलौटी अधिकार किन ?
सुर्खेतका झुप्रा र गिरीघाट खोलाले पालिकाको भौगोलिक सीमा छुट्याउँछन्, तर प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्वले भने स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा सीमा कोरिदिएको छ । साझा खोलाबाट एउटै पालिकाले वर्षौंदेखि राजस्व उठाउने र अर्को पालिका आफ्नो हिस्सा माग्दै पत्राचारमै सीमित हुने अवस्था संघीय शासन व्यवस्थाकै कमजोरीको उदाहरण हो । प्राकृतिक स्रोत साझा छ भने त्यसबाट प्राप्त लाभ पनि साझा हुनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्तसमेत व्यवहारमा लागू हुन नसक्नु गम्भीर विषय हो । वीरेन्द्रनगर र लेकवेशी नगरपालिकाको सीमामा पर्ने झुप्रा खोलाबाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि वीरेन्द्रनगरले एकल रूपमा ठेक्का लगाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मात्रै झुप्राबाट ९९ लाख २६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठेको छ । लेकवेशीको दाबीअनुसार हिस्सा बाँड्ने हो भने पछिल्लो आर्थिक वर्षमै उसले करिब ३४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, नौ बर्षदेखि उसले कुनै हिस्सा पाएको छैन । यो रकमको हिसाब मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित वितरणको प्रश्न पनि हो ।
वीरेन्द्रनगर र बराहताल गाउँपालिकाबीचको गिरीघाट खोलाको अवस्था पनि उस्तै रह्यो । सात वर्षसम्म स्रोतको उपयोग वीरेन्द्रनगरले गर्यो, तर बराहतालले राजस्वको हिस्सा पाएन । अहिले ठेक्का बराहतालले लगाउन थाले पनि विगतको आम्दानीको हिसाब अझै अन्योलमै छ । यसले स्थानीय तहबीच साझा स्रोतको उपयोगमा स्पष्ट कानुनी आधार नभएको वास्तविकता उजागर गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सीमामा पर्ने साझा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी मापदण्डले संयुक्त समिति बनाएर उत्खनन र बिक्री गर्न सकिने भने पनि राजस्व बाँडफाँटको निश्चित सूत्र दिएको छैन । यही कानुनी रिक्तताले स्थानीय तहलाई आ–आफ्नै ढंगले चल्ने ठाउँ दिएको छ । तर, कानुन अस्पष्ट छ भन्दै साझा स्रोतमा एकलौटी अधिकार कायम राख्नु पनि उचित होइन । लेकवेशी–गुर्भाकोट, भेरीगंगा–गुर्भाकोट र महाबु–भैरबीबीचको आलोपालो अभ्यासले स्थानीय समझदारीबाट समस्या समाधान सम्भव छ भन्ने देखाएको छ । यस्ता अभ्यासलाई संस्थागत गर्न लिखित सम्झौता, पारदर्शी हिसाब र नियमित अनुगमन आवश्यक छ ।
यसमा जिल्ला समन्वय समिति पनि केवल बैठक र निर्देशनमा सीमित हुनुहुँदैन । साझा प्राकृतिक स्रोतको विवाद समाधानका लागि उसलाई आवश्यक अधिकार र जिम्मेवारी दिनुपर्छ । संघीय सरकारले पनि तत्काल कानुनी रिक्तता अन्त्य गरी साझा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, ठेक्का, लागत र राजस्व बाँडफाँटको स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत कुनै पालिकाको निजी सम्पत्ति होइन । सीमा साझा भएपछि स्रोत र त्यसबाट प्राप्त लाभमा पनि साझेदारी हुनुपर्छ । वर्षौंसम्म एउटा पालिकाले आम्दानी गर्ने र अर्कोले आफ्नो अधिकार खोज्दै हिँड्ने अवस्था अन्त्य हुनैपर्छ । झुप्रा र गिरीघाटको विवादलाई केवल दुई पालिकाको विवादका रूपमा होइन, संघीयताको व्यवहारिक परीक्षणका रूपमा लिनुपर्छ । साझा खोलामा एकलौटी होइन, साझेदारी र न्यायपूर्ण अधिकार स्थापित गर्नु अबको आवश्यकता हो ।
