कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको १२ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । १२ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीले भोलीपल्ट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । तर, मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुनुपर्ने कर्णाली सरकार अहिले एक्ला मुख्यमन्त्रीको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । सत्ता साझेदार नेकपा एमालेसँग मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै दलबाट समेत मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय कसले कति पाउने भन्ने विवादले सरकार गठनको आधारभूत दायित्व नै ओझेलमा परेको छ । नेपकाले मुख्यमन्त्रीसँगै तीन मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ भने नेकपाले तीन–तीन मन्त्रालयको भागवण्डा हुनुपर्ने अडान राखेको छ । यही स्वार्थको द्वन्द्वले विषयगत मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् । सरकारको नियमित प्रशासनिक कामदेखि चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्म यसको प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ । सरकार गठन जनताको सेवा प्रवाह र विकासका कामलाई गति दिनका लागि हो, मन्त्रालयको भागवण्डामा लामो समयसम्म रस्साकस्सी गर्नका लागि होइन ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अर्को लज्जास्पद पक्ष मुख्यमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलसँग निर्णायक संवाद गरेर गाँठो फुकाउन नसकेको देखिन्छ । दुई दलबीच छलफल जारी रहेको भनिए पनि कहिलेसम्म सहमति हुन्छ भन्ने स्पष्टता छैन । नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाही र एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले केही दिनमै सरकार विस्तार हुने दाबी गरेका छन् । तर, जनताले आश्वासन होइन, परिणाम खोजेका छन् । मुख्यमन्त्री बधाई तथा शुभकामना थाप्नमा व्यस्त हुने र मन्त्रालय भागवण्डाको विवाद भने लम्बिँदै जाने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई व्याउन नसकेको जर्सी गाईको संज्ञा दिनु राजनीतिक व्यंग्य मात्र होइन, सरकार गठन प्रक्रियामाथिको तिखो प्रहार पनि हो । पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको टिप्पणीले सरकारको कार्यक्षमताप्रति बढ्दो असन्तुष्टि प्रकट गर्छ । सत्तारुढ दलहरूले यस्तो आलोचनालाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा नभई आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । कर्णालीको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति सत्ता गठबन्धनको अस्थिरताको परिणाम हो । 

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेपछि कांग्रेस–एमाले सहकार्यमा आएको दरार, कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा र नेकपा–कांग्रेसको अविश्वास प्रस्तावसम्मको घटनाक्रमले प्रदेश सरकारलाई फेरि सत्ता समीकरणको प्रयोगशाला बनाएको छ । अन्ततः केन्द्रको भागवण्डाअनुसार कर्णालीको नेतृत्व नेकपाको भागमा परेपछि कँडेलले राजीनामा दिए र उनैको समर्थनमा मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । अब विगतको राजनीतिक तिक्तता र भागवण्डाको हिसाबकिताबमा अल्झिने समय होइन । कर्णालीका नागरिकले सुशासन, विकास, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारमा परिणाम देखिने काम खोजिरहेका छन् । त्यसैले सत्ता साझेदार दलहरूले तत्काल मन्त्रालय भागवण्डाको विवाद टुंग्याएर सक्षम र समावेशी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले पनि नेतृत्व क्षमता देखाउँदै संवादको पहल गर्नुपर्छ । सरकार बन्ने तर काम गर्न नसक्ने अवस्था दोहोरिँदै जाने हो भने संघीयताको औचित्यमाथिको वितृष्णाले थप प्रसय पाउने छ । कर्णालीलाई एमाले–नेकपाले भागवण्डाको नभई परिणाम दिने सरकार निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ ।