कर्णालीका नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको पहुँच पाउने आशामा सुर्खेतमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने संघीय सरकारको घोषणा भएको नौ वर्ष बितिसकेको छ । तर, यो अवधिमा उपलब्धी भन्दा बढी अन्योल, ढिलासुस्ती र प्रशासनिक असफलताको उपज मात्रै देखिएको छ । आयोजना कार्यालय स्थापना भयो, करोडौँ रुपैयाँ खर्च भयो, सम्भाव्यता अध्ययन, गुरुयोजना र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भए, तर परियोजनाको मेरुदण्ड मानिने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै बन्न सकेन । अझ विडम्बना त सरकारले डीपीआर नै नबनेको अवस्थामा आयोजना कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि हालसम्म चार करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तर, खर्चको प्रतिफल के आयो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर छैन । डीपीआर बनाउन आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउने, प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने र अन्ततः कार्यालय नै बन्द गर्ने प्रवृत्तिले सरकार आफ्नै घोषणाप्रति कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।

सरकारले एक प्रदेश, एक सरकारी मेडिकल कलेजको अवधारणा अघि सारेको थियो । कर्णालीजस्तो दुर्गम प्रदेशमा यसको आवश्यकता झन् बढी छ । यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता र स्वास्थ्य सेवाको कमजोर पहुँच पुरानै समस्या हुन् । मेडिकल कलेज स्थापना भए वार्षिक चिकित्सक र नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन मात्र होइन, ६ सय शय्याको अस्पतालमार्फत सम्पूर्ण प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बलियो बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, योजनाले अझै व्यवहारिक रूप लिन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो सकारात्मक सोच भए पनि संघीय सरकारको मेडिकल कलेज योजना र प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठान अवधारणाबीच स्पष्ट समन्वय देखिँदैन । एउटै उद्देश्यका लागि दुई तहका सरकार फरक–फरक दिशामा अघि बढ्दा स्रोत, समय र ऊर्जा खेर जाने जोखिम बढ्छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य आवश्यक छ ।

अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न आयोजना कार्यालय खारेज भएपछि बाँकी काम कसले गर्ने भन्ने हो । यदि यसबारे तत्काल स्पष्ट निर्णय भएन भने नौ वर्षको प्रयास पूर्ण रूपमा निष्फल हुने खतरा छ । गुरुयोजना तयार भइसकेको छ, सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न छ र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि स्वीकृत भइसकेको छ । यी आधारलाई उपयोग गर्दै डीपीआर निर्माण, जग्गा प्राप्ति र पूर्वाधार निर्माणको स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व हो । कर्णालीका नागरिकलाई घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयन चाहिएको छ । मेडिकल कलेज कुनै राजनीतिक नाराको विषय पनि होइन, जनस्वास्थ्य, शिक्षा र क्षेत्रीय समानताको आधारभूत आवश्यकता पनि हो । संघीय र प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी पन्छाउने नभई साझा प्रतिबद्धताका साथ परियोजनालाई तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । अन्यथा सुर्खेत मेडिकल कलेज पनि नेपालका अधुरा सरकारी योजनाहरूको अर्को प्रतीक बनेर इतिहासमा सीमित हुनेछ ।