ओम शाही

सुर्खेत, १९ साउन । 

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको क्याविनेट एक सातादेखि मन्त्रीविहिन छ । नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता शाहीलाई प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले बुधबार (१३ असार) पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराएका थिए ।

शाही नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । मन्त्रालय भागवण्डामा सत्तारुढ दल एमाले र नेकपाबीच कुरा नमिलेपछि शाहीले एक जना पनि मन्त्री नियूक्त गर्न सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित चार र एमालेले चार मन्त्रालयमा दावी गरेपछि भागवण्डमा कुरा नमिलेको हो ।

अहिले सम्मको छलफलमा भागवण्डाको विषयमा दलहरुबीच निर्णायक संवाद हुन सकेका छैन । सरकारलाई पूर्णता दिने विषय हुन्छ वा हुन्न भन्ने तहमा मात्र सीमित बनेको छ । दुई दलबीच अहिले भागवण्डमा विषयमा छलफलसमेत हुन छाडेको छ । कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठनका लागि दलहरूबीच छलफल जारी रहे पनि मन्त्रालयको भागबन्डा र जिम्मेवारी बाँडफाँटबारे भने औपचारिक निर्णय भइनसकेको एमालेको भनाइ छ ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा सहमति भइनसकेका बताए । पाछाईले अहिले प्राथमिकता दुई दलबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुटाउनु रहेको बताए । ‘केही भएको छैन, त्यही जस्तो थियो त्यस्तै छ,’ उनले भने, ‘अहिले पहिला सरकारको टुंगो लाग्नुपर्‍यो, दुई दलबीचको कुरा मिल्नुपर्‍यो । मुख्यमन्त्री छोडेर तीन मन्त्रालय लिन्छौं भन्ने कुरा उहाँहरूको छ ।’ उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले मन्त्रालय भागवण्डामा अड्को थाप्नु उचित नभएको दावीसमेत गरे ।

त्यस्तै, नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले पनि कर्णाली प्रदेश सरकार गठनका विषयमा दलहरूबीच अझै ठोस सहमति नभएको बताए । उनका अनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्री छाडेर तीन–तीन मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरेको भए पनि त्यसबारे औपचारिक छलफल भएको छैन ।

‘मुख्यमन्त्री छोडेर तीन–तीन मन्त्रालय गरौँ भन्ने कुरा छ, तर उहाँहरुले मान्नु भएको छैन । सामान्य छलफलबाहेक खासै नतिजा निस्कने गरी छलफल भएको छैन,’ जिसीले भने । जिसीका अनुसार सरकार गठनको टुंगो अझै एक–दुई दिनमा लाग्ने अवस्था भने देखिएको छैन । एमालेले मन्त्रालय भागवण्डामा असमति जनाए केन्द्रबाटै टुङ्गो लाग्ने उनको दावी छ ।

यसरी जोडिएका थिएन एमाले–नेकपा 

२०८० फागुनमा तत्कालिन माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँगको सहकार्य अन्त्य गर्दै फेरि एमालेसँग गठवन्धन गरेको थियो । यही गठनवन्धनका कारण २७ चैत २०८० मा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, यो समीकरण पनि धेरै समय टिकेन ।

१७ असार २०८१ मा केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता सहमति भएको थियो । कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएपछि माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा पुग्यो । यामलाल कँडेलले कांग्रेसको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्दै सरकारलाई निरन्तरता दिए ।

कांग्रेससँग भएको आलोपालो नेतृत्वको सहमतिअनुसार कँडेलले झण्डै २७ महिना सरकारको नेतृत्व गरे । पूर्ववत् सहमतिअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पारित भइसकेपछि कँडेलले सरकारको नेतृत्व छाड्ने दुई दलबीच सहमति भएको चर्चा थियो ।

१९ असारमा बजेट पनि पारित भयो । तर, बजेट पारित भएपछि कँडेलले सरकारको नेतृत्व छाड्ने विषयमा चासो नदिएको भन्दै ३१ असारमा कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले राजीनामा दिए । राजीनामा दिएको भोलिपल्ट कांग्रेस–नेकपाले सत्ता सहकार्यका लागि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसले एमालेसँग प्रदेशमा गठबन्धन ठीकसँग नचलेको भन्दै सहकार्य तोड्ने घोषणा गर्‍यो । सोहीअनुसार कांग्रेस–नेकपाले मुख्यमन्त्री कँडेलमाथि विश्वास नरहेको भन्दै उनलाई संसदबाट हटाउने प्रयास गरे । नेकपाको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै शीर्ष नेताहरूले नै त्यसलाई हतारोको संज्ञा दिएका थिए ।

वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेताहरूले सके कांग्रेस–एमालेले नै सरकार चलाउन, नभए वामपन्थीविरुद्ध मोर्चाबन्दी नगर्ने नीति अघि सारे । तर, नेकपा कर्णालीका नेताहरू भने कँडेललाई हटाएरै छाड्ने पक्षमा उभिए । केन्द्रमा एमाले–नेकपासँग गठबन्धनको मोटामोटी सहमति भइसके पनि कर्णालीका नेताहरू पछि हट्न चाहेनन् ।

कँडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि ७ साउनको प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुने तय भएको थियो । त्यसको दुई दिनअघि कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

नेकपाले पनि त्यसको भोलिपल्ट अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यो । कँडेलले भने पार्टी केन्द्रको निर्णय पर्खेर कुनै धारणा व्यक्त गरेनन् । अन्ततः ९ असारमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने निश्चित भयो ।

नेकपा कर्णालीका नेताहरूले कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै अन्य प्रदेशमा एमालेसँग गठबन्धन भए पनि कर्णालीमा कुनै पनि हालतमा सहकार्य नहुने दाबी गर्दै आएका थिए ।

कर्णालीमा कांग्रेससँग सरकार बनाउने लाइनको नेतृत्व पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीले गरेको बताइन्छ । एमालेसँग भागवण्डा भए सरकारको नेतृत्व आफैँले लिने, नभए कांग्रेससँग मिलेर भए पनि सरकार बनाउने रणनीतिमा नेकपाका नेताहरू लागेका थिए । तर, केन्द्रको भागवण्डाअनुसार कर्णालीको नेतृत्व नेकपाको भागमा परेपछि अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाउन लागिएको व्यक्तिकै समर्थनमा नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही अन्ततः मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको एक सातामै सत्ता समीकरणमा जोडिएका एमाले–नेकपाको आगामी सत्ता सहकार्य कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका यामलाल कँडेललाई प्रतिपक्षमा रहँदा नेकपाले गरेको व्यवहार, अविश्वास प्रस्ताव दर्तालगायतका विषयलाई एमालेले गम्भीर रूपमा लिएको बताइन्छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यकाल सुरुदेखि नै सहज नचल्ने संकेत देखिइसकेको छ । यतिसम्म कि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले राजीनामाको घोषणा गर्नुअघि प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सहकार्यको विषय अघि बढिरहेका बेला कर्णालीमा नेकपाले आफूविरुद्ध छापामार शैलीमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिसकेका छन् ।

यसले पनि कँडेल शाही नेतृत्वको सरकारप्रति खासै सकारात्मक नदेखिन सक्ने संकेत गर्छ । कँडेल र नेकपाबीच विगतदेखि नै तिक्तता देखिँदै आएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सत्ताच्युत गरेर आफू मुख्यमन्त्री बन्न कँडेलले पटक–पटक प्रयास गरेका थिए । तर, महेन्द्रबहादुर शाहीले उल्टै एमालेका चार सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउँदै सरकार जोगाउन सफल भएका थिए ।