गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,२ साउन ।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–१ का खड्कबहादुर रोकायाको खेती पेशा मात्रै होइन, भविष्य बदल्ने सपना पनि हो। वर्षौंदेखि उनले स्याउ बगैंचा विस्तार गर्ने, आलु र सिमीको व्यावसायिक खेती बढाउने तथा मौरीपालनलाई व्यवसायका रूपमा अघि बढाउने योजना बुन्दै आएका थिए। तर, ती सबै योजनाको बीचमा एउटा ठूलो बाधा सधैं उभिन्थ्यो,लगानी।सपना थियो, योजना थियो, मेहनत गर्ने आँट पनि थियो। थिएन त केवल पूँजी।त्यसैले बेला–बेला बैंकको ढोका ढकढक्याउँथे। कृषि ऋणको आशामा पुगेका उनी धितो माग्ने बैंकको सर्त सुनेपछि हरेक पटक निराश भएर घर फर्किन्थे। गाउँघरमा चर्को ब्याजमा ऋण खोजेर खेती गर्नु झन् जोखिमपूर्ण लाग्थ्यो। अन्ततः उनका योजना कागजमै सीमित भए। खेत उही थियो, मिहिनेत उस्तै थियो, तर लगानी नहुँदा सम्भावनाले कहिल्यै गति लिन सकेन।अहिले भने उनीभित्र फेरि आशा पलाएको छ।गाउँपालिकाले बिना धितो सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि रोकाया आफ्नो पुरानो सपना फेरि ब्युँताउन थालेका छन्।‘गाउँपालिकाले सहुलियत रूपमा कृषि कर्जा दिने भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले हामीजस्ता साना किसानलाई ठूलो भरोसा दिएको छ। समयमै कर्जा पाए स्याउ बगैंचा बढाउँछु, आलु खेती विस्तार गर्छु।’रोकाया मात्रै होइन, जुम्लाका सयौं किसान अहिले यही आशाले उत्साहित छन्।

जुम्लाका तातोपानी गाउँपालिका, पातारासी गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकाले किसानलाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि जिल्लामा कृषि क्षेत्रप्रति नयाँ आशा जागेको छ। स्थानीय सरकार, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोष, बैंकिङ क्षेत्र र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को साझेदारीमा सुरु हुन लागेको यो कार्यक्रमले कृषिलाई जीविकोपार्जनको परम्परागत अभ्यासबाट व्यावसायिक उद्यममा रूपान्तरण गर्ने विश्वास गरिएको छ।पहिलो चरणमै तीनवटा स्थानीय तहमा ४८ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ। प्रत्येक पालिकामा १६ करोड रुपैयाँका दरले लगानी हुनेछ। तातोपानी गाउँपालिकाले आगामी सात वर्षभित्र ३० करोड रुपैयाँ कृषि कर्जा परिचालन गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ। आवश्यकता अनुसार यो रकम ५० करोड रुपैयाँसम्म विस्तार गर्ने योजना पनि बनाइएको छ।तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंका अनुसार समस्या किसानमा होइन, लगानीको पहुँचमा थियो।‘जिल्लामा कृषि गर्ने इच्छाशक्ति भएका किसानको कमी छैन,’ उनले भने, ‘धेरै किसानसँग सीप छ, अनुभव छ, मेहनत गर्ने आँट छ। तर व्यवसाय विस्तार गर्न आवश्यक पूँजी छैन। यही अभावलाई सम्बोधन गर्न सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा ल्याएका हौं।’उनका अनुसार कार्यक्रमले विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, स्वरोजगारको खोजीमा रहेका बेरोजगार तथा कृषि व्यवसाय विस्तार गर्न चाहने किसानलाई गाउँमै अवसर दिनेछ।जुम्लाको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड अझै कृषि नै हो। स्याउ, मार्सी धान, आलु, सिमी, ओखर, तरकारी, फलफूल, पशुपालन, मौरीपालन र माछापालन अधिकांश परिवारको आयआर्जनको आधार बनेका छन्। तर आधुनिक प्रविधिको अभाव, सिँचाइको समस्या, बजारको अनिश्चितता र वित्तीय पहुँच कमजोर हुँदा कृषिको सम्भावनाले अपेक्षित उचाइ लिन सकेको छैन।यही अवस्थालाई बदल्ने प्रयासका रूपमा पातारासी गाउँपालिकाले पनि कार्यक्रमलाई रोजगारीसँग जोडेको छ।‘हाम्रो उद्देश्य युवालाई विदेश पठाउने होइन, गाउँमै उद्यमी बनाउने हो,’ पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले भने, ‘किसानलाई लगानीको अवसर दिए गाउँमै समृद्धि सम्भव छ।’उनका अनुसार कर्जा ठूला किसानका लागि मात्र सीमित रहने छैन। साना किसान, कृषि उद्यमी तथा कृषि उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने सबैले यसबाट लाभ लिन सक्नेछन्। स्याउदेखि आलु, सिमी, मार्सी धान, तरकारी, फलफूल, मौरीपालन, पशुपालन, माछापालन तथा कृषि प्रशोधन उद्योगसम्म सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।यसअघि कृषि अनुदानका कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म नपुगेको गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको थियो। त्यसैले यसपटक लाभग्राही छनोटलाई पारदर्शी बनाउने, नियमित अनुगमन गर्ने र उत्पादनमुखी व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता स्थानीय तहले जनाएको छ।उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण बुढा यसलाई कृषि क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने अवसरका रूपमा हेर्छन्।‘कृषिलाई सम्भावनाको क्षेत्र बनाउने हो,’ उनले भने, ‘यस्ता वित्तीय कार्यक्रम निरन्तर हुनुपर्छ।’यूएनडीपी जुम्लाका प्रतिनिधि ऋषिराज ओलीका अनुसार अधिकतम तीन करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जाको जोखिम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोष र सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नेछन्।

यसले बैंकको जोखिम कम गर्ने र किसानलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।जुम्लामा पहिलो पटक धितोभन्दा किसानको योजना, मिहिनेत र सम्भावनालाई आधार बनाएर कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिन लागेको छ। यदि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने यसले केवल केही किसानको व्यवसाय मात्र विस्तार गर्ने छैन, गाउँबाट पलायन रोक्ने, युवालाई स्वदेशमै उद्यमतर्फ फर्काउने र कर्णालीको कृषिलाई नयाँ आर्थिक आधार दिने विश्वास गरिएको छ।खड्कबहादुर रोकायाका लागि भने यो केवल ऋणको कार्यक्रम होइन। वर्षौंदेखि रोकिएको सपनाले फेरि हिँड्न थालेको यात्रा हो।