ओम शाही ।

सुर्खेत, ३२ असार ।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका चार मन्त्रीहरुले सामुहिक राजीनामा दिएका छन् । नेकपा एमालेका नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट सहभागी सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारी, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

एक मन्त्रीका अनुसार सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन यथावत रहने गरी मुख्यमन्त्री कँडेलसमक्ष राजीनामा दिएको जानकारी दिएका हुन् । उनीहरुको राजीनामा स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । ‘पार्टीभित्रबाट बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने दबाब रहे पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर नपरोस् भन्ने थियो । सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत हुनेगरी राजीनामा दिएका छौं, बाँकी विषय दल नेताबाट अघि बढ्छ,’ ति मन्त्रीले भने ।

उनीहरु २०८१ साउनमा एमाले–कांग्रेसको समिकरणबाट बनेको सरकारमा मन्त्री बनेका थिए । १८ असार २०८१ मा एमाले–कांग्रेसबिच गठवन्धन गर्ने र आलोपालो सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नेगरी भागवण्डा भएको थियो ।

सहमति अनुसार प्रदेश अन्तर्गत एमालेले कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली, कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गरेका थिए । मधेशमा भने मधेशवादी दललाई नेतृत्व दिइएको थियो । कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको सरकार कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।

प्रदेशसभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो भने नेकपा दोस्रो र एमाले तेस्रो दलका रूपमा रहेका छन् । पूर्ववत् सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व लिने वा नयाँ मन्त्री पठाउनेमा कांग्रेसले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । कर्णालीमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने चर्चा अहिलेको भने होइन ।

गएको २८ र २९ वैशाखमा पार्टी सभापति गगन थापाले सुर्खेतमा गरेको कार्यक्रमपछि सरकार परिवर्तनमा केही सांसदहरूले चासो लिएका थिए । तर, निवर्तमान पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संविधान र लोकतन्त्रपक्षधर शक्तिहरू एक भएर जानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै हतार नगर्न सुझाएपछि नेतृत्व परिवर्तनको विषय सेलाएको थियो ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि उति बेला सरकारको नेतृत्व लिन नचाहेको कांग्रेस स्रोत  बताउँछ । कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार बजेट ल्याएपछि सकारको नेतृत्व छोड्ने सहमती अनुसार नै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएको हुन सक्ने बताए ।

‘एमालेसँगको पूर्ववत् सहमती अुनसार नै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनु भएको होला,’ ति सांसदले भने, ‘अर्को कुरा दलबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन गतिलो भएन भन्ने पनि आइरहेको छ । मन्त्रीहरुको राजिनापछि सरकारको नेतृत्व लिने वा नयाँ मन्त्री पठाउने भन्ने विषयमा दल नेताले टुङ्गो लगाउनु हुन्छ ।’

कांग्रेस सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले मन्त्रीको राजीनामा पछि एमालेसँग भएको सहमति अनुसार नै छलफल अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘सत्ता साझेदार दल एमालेसँग भएको आलोपालोको सहमती अनुसार नै छलफल अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘म प्रदेश बाहिर भएकाले सबै बुझिसकेको छैन । बाहिर हल्ला भए जस्तो कांग्रेस–एमाले झगडिए भन्ने चाँही होइन ।’ उनले एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने विषयमा पार्टीका कुनै पनि तहमा छलफल नभएको दावी गरे ।

मंगलबार कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच भएको भेटपछि कर्णालीका मन्त्रिहरुले दिएको राजीनामालाई विशेष अर्थका रुपमा हेरिएको छ । अर्को सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेले बजेट पास गराउन खेलेको डबल भुमिकाले पनि समिकरण फेरिन सक्ने चर्चा छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा एमालेले अनावश्यक च्वाखे थापेर दोहोरो चरित्र देखाएपछि एमाले–कांग्रेसबिचको गठवन्धन धरापमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक दिन बाँकी रहदा एमालेकै कारण सुदूरपश्चिमको बजेट अन्यौलमा परेको छ ।

कर्णालीका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएसँगै कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले तत्काल मन्त्रीको नाम नपठाउने बताइसकेका छन् । उनले बजेटपछि प्रदेशको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति अनुसार कै प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै तत्काल मन्त्रीको नाम नपठाइने स्पष्ट पारेका छन् ।

यता एमाले स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री कँडेल कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन तयार छन् । उनले सरकारको नेतृत्व लिनेगरी पार्टी केन्द्रका नेताहरुसँग छलफल गर्न कांग्रेस नेता शाहीलाई आग्रह गरिसकेको एमाले स्रोत बताउँछ । यतिमात्रै होइन मुख्यमन्त्री कँडेल एमालेबाट सरकारमा सहभागि मन्त्रीलाई समेत फिर्ता बोलाउने तयारीमा छन् ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता टेकराज पछाईले मन्त्रीको राजीनामासँग समिकरण परिवर्तनको विषय नजोडिएको दावी गरे । ‘मन्त्रीको राजीनामाले सत्ता समिकरण बदलिन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले राजीनामा मात्रै दिनु भएको हो, समर्थन फिर्ता लिनु भएको होइन । यसलाई समिकरण फेरिन लागेको अर्थमा नबुझौं ।’

२७ चैत २०८० मा तत्कालिन नेकपा माओवादी कन्द्रको समर्थनमा कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसपश्चात २०८१ असारमा माओवादीसँगको सहकार्य तोडिएपछि कँडेललाई कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । कांग्रेसको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बनेका कँडेलले तीन वर्षयता सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । दुई दलबीचको सहमतिअनुसार अब मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीलाई दिनु पर्नेछ ।

सुदूरपश्चिमका चार मन्त्री बर्खास्त 

कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पास हुन नदिएर च्वाखे थाप्ने एमालेका चार मन्त्री बर्खास्तमा परेका छन् । बजेट विवादबाट सुरु भएको कांग्रेस–एमालेबीचको टकराव सरकारको भविष्य नै निर्धारण गर्ने तहमा पुगेको छ ।

१ असारमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सत्ता साझेदार एमालेले असन्तुष्टि जनायो । बजेटमाथि छलफल अघि बढ्न नदिने रणनीतिमा देखिएको एमालेले अन्ततः छ मन्त्रालयको बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्ताव नै दर्ता गरायो ।

प्रस्तावमा सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट ‘एक रुपैयाँ कायम गरियोस्‌’ भन्ने माग राखिएको थियो । त्यससँगै एमालेले बजेट पुनर्लेखनको अडान लियो भने कांग्रेसले त्यसलाई आफ्नै सरकारविरुद्धको राजनीतिक चुनौतीका रूपमा हेर्‍यो ।

विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री शाहले पटकपटक छलफल गरे । काठमाडौं पुगेर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वसँग परामर्श गरेपछि बुधबार बिहान धनगढी फर्किएका उनले एमाले मन्त्रीहरूसँग अन्तिम संवाद गरे । छलफलपछि एमाले मन्त्रीहरूले संसदीय दलसँग परामर्श गर्न केही समय मागे ।

मुख्यमन्त्रीले एक घण्टाको समय दिए । तर, समय सकिनुअघि नै उनले एमालेबाट सरकारमा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री निर्मला साउदलाई पदमुक्त गरे ।

यो निर्णयसँगै कांग्रेस–एमाले सहकार्य औपचारिक रूपमा अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको छ । मन्त्री बर्खास्त भएपछि एमाले संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्री शाहले सहमतिका लागि भएका प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाए ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामै असन्तुलन भएकाले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गर्न बाध्य भएको उनले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले साढे पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुभयो । पटकपटक सहमतिका लागि आग्रह गर्दा पनि उहाँले दम्भपूर्ण शैली अपनाउनुभयो,’ रावलले भने ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसंगै मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । अब शाह सरकारका अगाडि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसअघि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने चुनौती पनि थप जटिल बनेको छ । बजेट पारित गर्ने समय मुख्यमन्त्री शाहका सामु आज मात्र बाँकी छ ।