कृषि उत्पादन बढाउने मात्र होइन, त्यसको सुरक्षित भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो । यही उद्देश्य पूरा गर्न कर्णालीमा कोल्ड स्टोर र कृषि प्रशोधन उद्योग निर्माणमा करोडौं रुपैयाँ अनुदान खर्च गरिएको छ । तर, रुकुम पश्चिमका तीन वटा कोल्ड स्टोर र एउटा आलु चिप्स उद्योगको अवस्था हेर्दा राज्यको लगानी अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको स्पष्ट देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०८०/०८१ सम्म कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमले तीन वटा कोल्ड स्टोर र आलु प्रशोधन उद्योगका लागि तीन करोड ७३ लाख १० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । आठबिसकोट नगरपालिका–१ मा स्थापना गरिएको आलु चिप्स उद्योगमा मात्रै कृषि विकास कार्यालय र नगरपालिकाको गरी ६३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । किसानबाट आलु संकलन, प्रशोधन र बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएका संरचना र उपकरण अहिले प्रयोगविहीन बनेका छन् ।

उद्योग स्थापना भएको झण्डै सात वर्ष बितिसक्दा पनि विद्युत, व्यवस्थापन र सञ्चालनको बहानामा योजना अलपत्र छ । यस्तै, अवस्था त्रिवेणी गाउँपालिका–३ र चौरजहारी नगरपालिका–३ का कोल्ड स्टोरहरूको पनि छ । एकातिर करोडौं खर्च गरेर भवन र उपकरण खरिद गरिएका छन् भने अर्कोतिर सञ्चालनको मोडालिटी, स्वामित्व, विद्युत र व्यवस्थापनको आधारभूत तयारी नै गरिएको देखिँदैन । कतै निजी जग्गामा संरचना बनेर स्वामित्व विवाद सिर्जना भएको छ भने कतै विद्युतको बक्यौता र सञ्चालन खर्चको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । योजना निर्माणअघि आवश्यक अध्ययन र दीर्घकालीन सञ्चालन रणनीति नबनाइँदा सरकारी लगानी निष्क्रिय सम्पत्तिमा परिणत भएको छ । यी आयोजनाबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन नभएको तथा अनुदानको उद्देश्यअनुसार संरचनाको उपयोग हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । यो टिप्पणी सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, सार्वजनिक वित्तीय अनुशासनमाथीको गम्भीर प्रश्न हो । अनुदान वितरण गरेर दायित्व पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्तिले यस्ता परियोजनालाई असफल बनाएको छ । कर्णालीमा यस्ता उदाहरण रुकुम पश्चिममा मात्र सीमित छैनन् ।

पहुँच, राजनीतिक दबाब वा पर्याप्त सम्भाव्यता अध्ययनबिनै निर्माण गरिएका धेरै कोल्ड स्टोर सञ्चालनविहीन छन् । तर, किन यस्ता योजना असफल भए, कहाँ कमजोरी रह्यो र आगामी दिनमा यस्ता गल्ती कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गम्भीर अध्ययन गरेको देखिँदैन । अब सरकारले संरचना निर्माणलाई उपलब्धिको मापन बनाउने पुरानो सोच त्याग्नुपर्छ । सञ्चालन हुन नसक्ने आयोजनाको जिम्मेवारी निर्धारण, अनुदानको प्रभावकारिताको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन र दोषीलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली विकास गर्नु अपरिहार्य छ । अन्यथा किसानको नाममा खर्च गरिएका करोडौं रुपैयाँ कागजमा मात्रै सीमित हुनेछन् र विकासका नाममा दोहोरिँदै आएका यस्ता असफल योजनाले राज्यप्रतिको जनविश्वास झन् कमजोर बनाउनेछन् । प्रदेश स्थापना भएयता निर्माण भएका कोल्ड स्टोरहरु उद्देश्य बमोजिम सञ्चालनमा छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा नियामक निकायले सुक्ष्म अध्ययन गर्न जरुरी छ । उद्देश्य अनुरुप सञ्चालनमा छन् भने तिनलाई थप प्रोत्साहन दिइनु पर्दछ । अन्यथा पहुँचका भरमा अनुदान खान बनाइएका कोल्ड स्टोर निर्माणमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने ल्याकत सरकारले राख्न सक्नु पर्छ । होइन भने अनुदान खाने प्रवृत्ति कदापी अन्त्य हुनेछैन ।