कर्णाली प्रदेशमा एचआईभी संक्रमण दर पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर घट्दै जानु सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको तथ्यांकले परीक्षण र उपचार सेवाको पहुँच विस्तार भएसँगै नयाँ संक्रमण दर उल्लेख्य रूपमा घटेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ०.५८ प्रतिशत रहेको संक्रमण दर चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को वैशाखसम्म आइपुग्दा ०.०९ प्रतिशतमा झर्नु स्वास्थ्य प्रणालीको प्रभावकारिता र समुदायस्तरमा गरिएको सचेतनामूलक प्रयासको सकारात्मक परिणाम हो । संक्रमण दर घट्नु उत्साहजनक भए पनि यसलाई अन्तिम सफलता मान्न मिल्दैन । एचआईभीविरुद्धको लडाइँ केवल नयाँ संक्रमण कम गर्ने विषय मात्र होइन, संक्रमित व्यक्तिको पहिचान, नियमित उपचार, सामाजिक पुनर्स्थापना र विभेदमुक्त जीवन सुनिश्चित गर्ने विषय पनि हो । अझै पनि आप्रवासी कामदार, तिनका परिवार र लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरू संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको तथ्यले चुनौती कायमै रहेको संकेत गर्छ ।

कर्णालीमा हाल नौ वटा एआरटी केन्द्र सञ्चालनमा छन् र सात सय ७० जना संक्रमित नियमित उपचारमा छन् । उपचारमा रहेका अधिकांश व्यक्तिको भाइरल लोड नियन्त्रणमा रहनु अर्को सकारात्मक पक्ष हो । तथापि, अनुमानित संक्रमितको तुलनामा उपचारमा पुग्नेहरूको संख्या अझै पर्याप्त छैन । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा अनुमानित नौ सय २३ संक्रमितमध्ये सात सय ३१ जना मात्रै उपचारमा थिए । अर्थात्, अझै केही संक्रमित उपचारको पहुँचबाहिर छन् । सन् २०२६ सम्म ९५–९५–९५ लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न पहिचान, उपचार र भाइरल नियन्त्रणको दायरा अझै फराकिलो बनाउनुपर्छ । आमाबाट बच्चामा संक्रमण सर्ने दर न्यून रहनु अर्को सुखद पक्ष हो । पाँच वर्षमा एक लाख ८६ हजारभन्दा बढी आमा तथा शिशुको परीक्षण गर्दा केवल आठ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यद्यपि, लक्ष्य पूर्ण रूपमा शून्य संक्रमणको भएकाले यस क्षेत्रमा थप सतर्कता आवश्यक छ । चिन्ताको विषय भनेको सेवा विस्तारका केही आधारभूत पूर्वाधार अझै अपूरा रहनु हो । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भाइरल लोड परीक्षण सेवा उपलब्ध भए पनि सीडी–४ परीक्षण सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । 

दुर्गम प्रदेशका लागि यस्ता सेवाको अभावले उपचार व्यवस्थापनमा असर पार्न सक्छ । जुम्लामा थप एआरटी केन्द्र स्थापना र सीडी–४ परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने योजना शीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सामाजिक विभेद र कलंक हो । संक्रमित व्यक्तिहरू आज पनि समाजका अनेकौं लाञ्छना र पूर्वाग्रहका कारण खुलेर स्वास्थ्य सेवा लिन वा आफ्नो अवस्था सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउँछन् । यसले संक्रमण नियन्त्रणको अभियानलाई कमजोर बनाउँछ । एचआईभी अब केवल स्वास्थ्यको विषय होइन, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तीकरणसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । सन् २०३० सम्म एचआईभी संक्रमण शून्यमा झार्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि असम्भव छैन । तर त्यसका लागि सरकार, विकास साझेदार, समुदाय, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यम सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ । संक्रमण दर घटेको उपलब्धिलाई स्थायी सफलतामा रूपान्तरण गर्न अब उपचारसँगै चेतना, समावेशिता र सामाजिक स्वीकार्यताको अभियानलाई थप सशक्त बनाउनुपर्छ ।