ओम शाही

सुर्खेत, १८ बैशाख ।

२२ चैत २०८२ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्‍यो । उक्त सूचनामा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्क नलिने व्यहोराको निर्देशन मन्त्रालयको थियो । मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअगावै निजी  विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्ना गरेको र विद्यार्थी भर्ना बापत अग्रिम शुल्क असुल गरेको गुनासोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।

शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १५ मा कसैले पनि शैक्षिक सत्र सुरु नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन हुदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, प्रचलित कानून अनुसार भर्ना भए पश्चात मात्र स्वीकृत भएको शीर्षकको शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था हुदाँहुदै विद्यार्थीहरुबाट अग्रिम शुल्क असुल गरिएको साथै स्वीकृत भएको भन्दा बढि शुल्क लिइएको, तोकिएको शीर्षकभन्दा फरक शीर्षकमा शुल्क लिइएको, एउटै विद्यालयमा एक पटक भर्ना भए पश्चात पनि पटक–पटक भर्ना शुल्क लिइएको आदि गुनासाका पछि मन्त्रालयले यस्तो कार्य दोहोरिए कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

मन्त्रालयको यो कदमसँगै अभिभावकले राहत पाउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्र सञ्चालितल निजी विद्यालयहरुले सरकारको निर्णय अवेज्ञा गर्दै विद्यार्थी भर्नामा आफुखुशी शुल्क असुलिरहेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३, कि एक अभिभावक बुधबार सुर्खेतमा नाम चलेको साउथ एसियन स्कूल पुगिन ।

आफ्‌ना दुई बच्चाको भर्ना गर्न उनी त्यहाँ पुगेकी थिइन । हातमा थमाइएको विद्यालयको बिल देखेर उनी चकित परिन । उनलाई थमाइएको बिलमा वार्षिक शुल्क पाँच हजार लेखिएको थियो । त्यो पनि कक्षा १ को । उनले विगतका वर्षहरुमा भर्ना शुल्क भन्दै पैैसा तिदै आएकी थिइन । तर, यस पटक शुल्कको नाम र रकमसमेत परिवर्तन भएको थियो । उनी केही बोलिनन्, रकम तिरेर फर्किइन । ‘यस पटक सानो कक्षाको पनि यति धेरै भर्ना शुल्क लिएको देखेर अचम्म लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसैगरी मनपरी शुल्क लगाउदै जाने हो भने त हामी जस्तालाई छोराछोरी पढाउनै मुस्किल हुने जस्तो भयो ।’ यस्तै, वीरेन्द्रनगर–७, स्थित डिबी निकेतनमा पनि अर्का अभिभावकले आफ्‌नो छोरीलाई भर्ना गराएवापत सात हजार चार सय शुल्क बुझाए ।

उनले प्राप्त गरेको बिलमा पनि वार्षिक शुल्क उल्लेख गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर–१०, स्थित इगरव्रिज बोडिङ स्कूलले पनि एक अभिभावकबाट वार्षिक शुल्कका नाममा कक्षा ५ मा भर्ना भएवापत सात हजार दुई सय लिएको छ ।  ति अभिभावक भन्छन्, ‘वर्षौंदेखि एउटै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट हरेक वर्ष पुनः नाम लेखाइ शुल्क असुल्नु अभिभावकमाथि थोपरिएको दोहोरो आर्थिक अन्याय हो । निरन्तरता दिइरहेका विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन र सहुलियत दिनुपर्नेमा अनावश्यक शुल्कको नाममा थप आर्थिक भार बोकाउनु शिक्षा क्षेत्रकै विकृति हो ।’

बार्षिक शुल्कको नाममा लिएको शुल्कका बारेमा बुझ्‌न खोज्दा विद्यालयले चित्तबुझ्‌दो उत्तर नदिएको उनले बताए । निजी विद्यालयको स्तर, सेवा–सुविधा र पूर्वाधारका आधारमा सरकारले स्पष्ट मापदण्ड तय गरी मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क, नाम लेखाइ शुल्क तथा अन्य शुल्कको सीमा पारदर्शी रूपमा निर्धारण नगरेसम्म निजी विद्यालयको असुल धन्दा नरोकिने उनी बताउँछन् ।

मनपरी शुल्क असुल्ने प्रवृत्तिमाथि तत्काल नियन्त्रण हुनुपर्ने बताउदै उनले नियमविपरित लिएको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे । यस्तै, वीरेन्द्रनगर–९, स्थित पज्ञा पाठशालाले पुराना विद्यार्थीहरुबाट पनि वार्षिक शुल्क असुलेको भेटिएको छ । यो विद्यालयले मासिक शुल्कमा समेत अस्वभाविक वृद्धि गरेको छ ।

यसअघि भर्ना भइसकेका एक कक्षामुनिका विद्यार्थीबाट बैशाख महिनामा मात्रै सात हजार दुई रुपैयाँ लिएको बिल प्राप्त भएको छ । यस्तै, एसोएस स्कुलले प्रति विद्यार्थी १७ हजारभन्दा माथि वार्षिक शुल्कवापत रकम लिएको छ । उल्लेखित विद्यालयहरु सुर्खेतमा नाम चलेका ठुला निजी लगानीका शैक्षिक संस्था हुन् ।

वीरेन्द्रनगरमा साना ठुला गरी एक सय चार निजी विद्यालयहरु छन् । जसले नागरिकसँग विद्यार्थी भर्नाको नाममा चर्को रकम असुल गरिरहेको प्राप्त प्रमाणहरुले पुष्टि गर्छन । यसरी मनोमानी रकम उठाउने विद्यालयहरुमा नेपाल पुलिस स्कूल, सैनिक आवासिय विद्यालयसमेत छन् ।

नियामक निकाय मौन

संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ अनुसार निजी विद्यालयले विभिन्न १४ वटा शिर्षकमा शुल्क लिन पाउँछन । मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, धरौटी, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, भोजन, यातायात, शैक्षिक भ्रमण, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामग्रीका लागि शुल्क लिन पाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, उक्त निर्देशिकामा मासिक पढाइ शुल्क एक वर्षमा १२ महिनाभन्दा बढीको शुल्क लिन नपाईने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको शुल्क शीर्षक र मापदण्ड विवरणअुसार भर्ना शुल्क जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत शुल्क एक पटक मात्र लिन पाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यी शुल्क विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । वार्षिक शुल्क दुई महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबर मात्र लिन पाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । वार्षिक शुल्कको रकम खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, भवनलगायत भौतिक मर्मत र प्राथमिक उपचारमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशिकाले परीक्षा र शैक्षिक सामग्री शुल्कका विषयमा पनि मापदण्ड तोकेको छ । यस्तै, परीक्षा शुल्क प्रत्येक कक्षाको लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइदैन । परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र छपाइबापतको खर्चसमेत यसैभित्र समेट्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

शैक्षिक सामग्रीबापत मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत मात्र वर्षमा एक पटक लिन पाइनुका साथै निर्देशिकाले विद्यालयको मापदण्ड, खर्च क्षेत्र सीमांकन, शुल्क दरको निर्धारण, शुल्कको अनुमोदन तथा स्वीकृतिको विधिसमेत तोकेको छ ।

त्यस्तै, निर्देशिकाले निजी विद्यालयमा आवास (होस्टल), खाजा/खाना र यातायात शुल्क अभिभावक भेलाबाट तोक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । आवास व्यवस्थापनको शुल्क निर्धारण गर्दा आवासीय विद्यार्थीहरूको अभिभावक र विद्यालयबीच भएको सहमतिअनुसार निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, सुर्खेतका निजी विद्यालयहरुले आफुखुशी भर्ना र मासिक शुल्क तोकेर रकम असुल गरिरहेको अभिभावकहरुको गुनासो छ ।

अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ को नयाँ भर्ना चलिरहदा अभिभावकहरुले निजी विद्यालयहरुले अस्वभाविक शुल्क लिइरहेको दैनिक गुनासो गरिरहेका छन् । शुल्क निर्देशिका अनुसार वार्षिक शुल्कको रुपमा दुई महिनासम्मको रकम वर्षमा एक पटक लिन पाइन्छ । तर, यो व्यवस्था नयाँ विद्यार्थीका लागि मात्र लागु हुन्छ । अहिले यही शिर्षकमा निजी विद्यालयहरुले अघिल्ला वर्षहरुमा भर्ना भइसकेका विद्यार्थीसँग पनि धमाधम रकम लिइरहेका छन् ।

साथै, मासिक शुल्कमा पनि बृद्धि भएको गुनासो अभिभावकहरुको छ । तर, नियामक निकाय वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भने मौन देखिन्छ । नेपालको संविधानको अनुसूची– ८ मा प्राथमिक र माध्यमिक तहको शिक्षा हेर्ने एकल जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनका दफा ११ को उपदफा २ (ज) ले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, वीरेन्द्रनगरले निजी विद्यालयहरुको मनपरी रोक्न निर्णायक भूमिका निभाउन नसकेको आरोप छ ।

यो यसवर्षको मात्र समस्या होइन । नियमविपरित भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क बृद्धि गरेको भन्दै अभिभावकहरुको चर्को विरोधपछि नगरपालिकाले विद्यालयहरुलाई नम्र भाषामा सचेत गराएको छ । नगर शिक्षा शाखा प्रमुख धिरेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित केही संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थीमा एक पटकभन्दा बढी भर्ना शुल्क लिएको, चर्को वार्षिक शुल्क लिएको, अनावश्यक शीर्षकमा शुल्क लिएको तथा विद्यालयबाट नै पाठ्यपुस्तक र पोशाक वितरण गर्न बाध्य बनाएको जस्ता जनगुनासो आएपछि सचेत गराइएको छ ।’ नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा कानुन अनुसार बाध्यकारी बनाउने भन्दापनि अनुरोध गर्ने व्यहोराबाट सार्वजनिक पत्र विवादमा तानिएको छ ।