कालीकोट जिल्लाका पाँच स्थानीय तह भएर बग्ने कर्णाली नदीमा निर्माणाधिन ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लगानी संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतीय सरकारी कम्पनीबीच भएको लागत साझेदारी नेपालका पक्षमा नभएको दावी गर्दै दायर भएको रिटमा अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्झौता संशोधन गरेर आयोजना अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । नेपाल र भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको सम्झौतामा नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने प्रतिफल कम पाएको ठहर सर्वोच्चको छ । विद्युत उत्पादन कम्पनी र भारतीय सरकारी कम्पनी (एनएचसपी) बीच १७ जेठ २०८० मा भएको लगानी समझदारी पत्रको धारा ५ मा शेयर स्वामित्व बाँडफाँड भएको थियो । उक्त समझदारी पत्रमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन तथा अन्तरपुस्ता समन्वय सुनिश्चित गर्न विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको शेयर स्वामित्व ४९ प्रतिशत र भारतीय सरकारी कम्पनी (एनएचपीसी) लिमिटेडको शेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशत रहने उल्लेख छ ।

समझादारी पत्रको यही विषय अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कानुनी झमेलाबाट आयोजना मुक्त बनेको थियो । निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेको आयोजना सर्वोच्चमा परेको रिटकै कारण अघि बढ्न सकेको थिएन । फुकोट कर्णाली जल विद्युत् आयोजना नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेका मध्ये सबैभन्दा लागत सस्तो र उच्च प्रतिफल लिन सकिने आयोजना हो । कुल ९२ अर्ब लागत रहेको आयोजनामा प्रति मेगावट १९ करोड १६ लाख पर्ने जनाइएको छ । फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना कर्णाली प्रदेशको कालीकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका, पचाल झरना गाउँपालिकामा अवस्थित छ । कर्णाली नदीमा निर्माण हुने यो आयोजनाको ग्रस हेड १६८.६२ मीटर तथा डिजाइन डिस्चार्ज ३४८ घन मिटर प्रति सेकेण्ड छ । आयोजनाबाट औसत वार्षिक २४४.८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने जनाइएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि सुख्खा याममा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत ४०० केभि डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । हालसम्म आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता/इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । विद्युतगृह तथा बाँधस्थलमा ६१० मिटर टेस्ट अडिट टनेल निर्माण सम्पन्न भएको छ भने आयोजनास्थलसम्म पहुँचमार्ग तथा कर्मचारी आवास गृह र कार्यालय भवन निर्माण कार्य जारी छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा डुबान पर्ने क्षेत्रमा झण्डै ८२२ रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा आइसकेको छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि विद्युत विकास विभागमा पेश भइसकेको जनाइएको छ । कानुनी अल्झन पुरा गरेसँगै अब अदालतले भने मुताविक लगानी संरचना संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएर आयोजनालाई गति दिइनु पर्दछ । आयोजनालाई समयमै पुरा गर्न सकिएको खण्डमा देशको उर्जा उत्पादनमा एक इट्टा थपिने निश्चित छ । यसर्थ, अब कुनै पनि बहानामा आयोजना प्रभावित हुने अवस्था आउन नदिन सरकारले ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।