कर्णाली सम्भावनाको खानी हो । यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई सदुपयोग गर्न भने बाँकी छ । प्रकृतिको उपहारको रुपमा रहेको कर्णालीमा भौत्तिक विकास भने कमजोर छ । स्रोत र साधन भएर पनि यसको लाभ लिन सकिएको छैन । यसर्थ हामी सुनको सिरानी हालेर नुनको खोजीमा भौंतारिरहेको अवस्था छौं । आज विश्वका जति पनि मुलुक छन्, ति देशहरु धनी हुनुको पछाडी एउटै कारण छ । उनीहरुदे देशमा भएको प्राकृतिक स्रोतहरुको उच्चतम सदुपयोग गरे । तर हामीले चाहेर पनि त्यसबाट लाभ लिन सकेका छैनौं । देशमा विकास र समृद्धिको बाधक हालसम्म राजनीतिलाई भनियो । त्यही भनेरै देशमा धेरै राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिहरु पनि भए । देशमा धेरै व्यवस्था फेरिए । संविधान हरु पनि बदलिए । तर पनि समृद्धि हात लागेको छैन । पछिल्लो समय आएर एउटा निचोड निस्केको छ, त्यो के भने समृद्धिका लागि देशमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरुको सदुपयोग गर्ने । आज स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले पनि यही नारा तय गरेका छन् । तर पनि उक्त नारालाई कार्यान्वयन गर्न पनि सकिएको अवस्था छैन ।

विकासमा पछाडि पारिएको कर्णालीमा अहिले पनि आधा नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । ठूला कलकारखाना खुल्न सकेका छैनन् । न त राजश्व संकलन हुने भन्सार नै छन् । यस्तो अवस्थामा यहाँका नागरिकले आर्थिक अभाव भोग्नु परेको छ । एक छाक खानाको जोहो गर्नकै लागि कालापहाड धाउनुपर्ने बाध्यता छ । उत्पादनले बर्षभरी खान नपुग्ने अवस्थामा धेरै नागरिक छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उनीहरुले आफ्नो जीवनस्तरलाई उकास्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमा पनि प्रदेशको अर्थतन्त्र पनि बलियो छैन । प्रदेश सरकारले अहिले पनि केन्द्र सरकार र दाताहरुको भरमा बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर नभएको अवस्थामा विकास र समृद्धिको गति अगाडि बढ्ला भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति पाउने उपाय भनेकै यहाँको प्राकृतिक स्रोत र बहुमूल्य जडिबटीमा लगानी हो ।

कर्णालीमा यार्सा, पाँचऔले, सर्पगन्धालगायतका बहुमुल्य जडिबुटी प्रसस्त पाइन्छ । यसैमा लगानी गरेर सदुपयोग गर्न सकेमा प्रदेशले आर्थिक लाभ लिन सक्छ । यसका लागि प्रदेश सरकाले नै लगानी गर्ने, बहुराष्टिय कम्पनीलाई पनि आकर्षण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि उत्प्रेरित गर्न आवश्यक छ । यस्तै किसानलाई पनि यस्ता जडिबुटीहरुको व्यवसायीक खेतीमा आर्कषण गर्नका लागि अनुदानको व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसो भएको खण्डमा एकातिर किसानले उत्पादन गरेर आम्दानी गर्न सक्छन् भने अर्कोतर्फ प्रदेशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान र आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना रहन्छ । विकास भनेकै सडक र भवन हुन् भन्ने मानसिकताबाट अब स्थानीय र प्रदेश सरकार मुक्त हुनु पर्दछ । जडिबुटीमा लगानी आकर्षण गर्ने, व्यवसायीक खेतीका लागि प्रेरित गर्ने र त्यसको प्रशोधन गर्नका लागि व्यवस्थापन गर्ने दायीत्व सरकारकै हो । यसमा सरकार गम्भिर बन्नै पर्दछ । (२०७७ भदौं ११ गते विहिबार प्रकाशित)