देवी ओली
प्रदेश सभा सांसद कर्णाली

मुसिकोट नगरपालिका–५ रुकुमपश्चिम स्थायी घर भएकी कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य देवी ओली महिला अधिकारकर्मी पनि हुन् । सामाजिक अभियान्ताको रुपमा जिल्लाको विकासका लागि भुमिका खेल्दै आएकी सांसद ओली आफुले सँधै जनभावना अनुसार काम गर्ने गरेको बताउँछिन् । जनताका माग र आवश्यकता नै आफ्नो माग र आवश्यकता ठानेर काम गर्दा सफलतासँगै सन्तुष्टी मिलेको उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, सांसद ओलीसँग गरिएको कुराकानीको सारांश :- 

तपाइँको छनोटमा सञ्चालित योजनाबारे बताइउनुस् न ?
म यतिखेर रुकुमपश्चिमै छु । योजनाको अनुगमन पनि सकियो । उपभोक्तामार्फत भएका योजना निर्माणका काममा कोरोनाका कारण प्राविधिकसहितको टोली गएर अनुगमन गर्न नसकिएपछि योजनाको गुणस्तर कस्तो भयो भन्ने बिषयमा ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर समग्रमा योजनाको काम सन्तोषजनक नै भएको पाइन्छ । विशेषगरी केही सडक, विद्यालय, खानेपानी, सिचाइँ, कृषि, भेटेनरी लगायतका लक्षितवर्ग कार्यक्रमको अनुगमन गरिएको हो । नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे जिल्लावासीसँग छलफल गर्ने र गत वर्षका सम्पन्न कार्यक्रमहरुको पनि वार्षिक समिक्षा गर्ने तयारीमा छु । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम

कार्यकर्ता रिझाउनका लागि बाँड्नुभयो भन्ने छ नी ?
हामी सांसदले मात्रै योजना छान्दैनांै । प्राविधिकसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागीतामा योजना छनोटका लागि परामर्श समिति नै बनेको छ । उक्त समितिले योजना छान्छ । समितिले सिफारीस गरेका योजना नै सर्वसम्मत पारित हुन्छन् । हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको हकमा २० लाख तलका योजना छनोट गरेका छैनौं । छनोट भएका योजनालाई कार्यकर्ता रिझाउनका लागि भए भन्ने होइन । तर निर्वाचन क्षेत्रमा केही नयाँ योजना राख्न पाईयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने हो । जहाँ सरकारी निकायको पनि आँखा पुग्न सकेको हुँदैन । त्यहाँ हामीले ध्यान दिन सक्नुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर सांसद विकास कोषको बजेट गतवर्ष स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गर्दा यसमा केही समस्या देखियो होला । तर यो वर्ष सांसद विकास कोषको रकम पनि महामारी, भोकमारी हटाउने र रोजगार बृद्धि गर्ने जस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्ने तयारी छ ।

योजना निर्माणको काम किन समयमै हुँदैन ?
खासमा यो वर्ष कोरोनाका कारण काम गर्न नसकिएको हो । तपाइँले भने जस्तो हरेक वर्ष योजनाको काम समयमै नहुने र कतिपय योजनाको बजेट नै फ्रिज जाने गरेको छ । तर हाम्रा छनोटमा परेका योजना भने समयमै सम्पन्न हुने गरेका छन् । विशेषगरी प्राविधिक जनशक्तिको कमि, भौगोलिक विकटता र निर्माण सामाग्रि समयमै ढुवानी गर्न नसक्नुले कतिपय योजनाको काम अलपत्र परेको पाइन्छ । यस बिषयमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि समिक्षा गरेका होलान् । आगामी दिनमा थप सुधार गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

सांसद भइसकेपछि महिलाका क्षेत्रमा के–के काम गर्नुभयो ?
कसरी महिलाई सक्षम बनाउने भन्ने बिषयमा कानुनी साक्षरता जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । महिला अधिकारका विषयमा राज्यका नीति नियम र कानुन पनि परिवतन हुँदै गएका छन् । रुकुमका महिलाको क्षमता विकास र शसक्तिकरणका लागि मेरो भुमिका सँधै रहनेछ । विशेषगरी म सांसद भइसकेपछि यहाँका महिलालाई आर्थिक उपार्जनको क्रियाकलापमा जोड्ने प्रयत्न भइरहेको छ । सोहीअनुसार महिला लक्षित योजना बनाँदैछौ । महिलाले पनि केही गर्न सक्छन् । व्यवसायिक काम गरेर सजिलै परिवार पाल्न सक्छन् । सँधै पैंसाका लागि पुरुषकै भरमा पर्नुपर्दैन भन्ने हो । यसका लागि आवश्यक नीति नियम बनाउँदै महिलालाई आत्मनिभर बनाउने बाटोमा लागेका छांै ।

आगामी दिनमा सामाजिक विकास समितिले कसरी काम गर्छ ?
विशेषगरी म संसदको सामाजिक विकास समितिको अध्यक्ष भइसकेपछि एउटा पनि बैठक बस्न सकिराखेको अवस्था छैन । प्रदेश संसद बैठक पनि कोरोनाकै कारण स्थगीत छ । त्यसैले पनि समितिको बैठक बस्न नसकेको हो । तर अब ठोस प्रतिफल निकाल्ने गरी निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । जनभावना सम्बोधन हुनेगरी नयाँ ढंगले काम गर्ने प्रयासमा छु । हामी नयाँ व्यवस्थामा पहिलोपटक गएकै कारण मुख्यकुरा नीतिगत चुनौती भए । प्रदेशको योजना कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति पनि आवश्यक अनुसार भएन । यी विविध कारणले काममा चुनौती भए । अब प्रदेशको विकासका लागि सबै निकाय गम्भिर भएर अघि बढ्न पर्छ । म नेतृत्व समितिले पनि सोही अनुसार काम गर्नेछ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले खेलेको भुमिकाप्रति यहाँको धारण के छ ?
कोरोनाका नाममा जे जती रकम खच भए पर्नि वास्तविक रुपमा जनताले पाउने सेवा पाएका छैनन् जस्तो लाग्छ । पछिल्लो समय फेरि कर्णालीमा संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ । यसले फेरि भयाभह अवस्था आउन सक्छ । सरकार जसरी कोरोना नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने हो, त्यसरी ठोस कार्यक्रम गर्न नसकेको जस्तो महसुश भएको छ । यस क्षेत्रमा प्रदेश सरकारबाट प्रयाप्त बजेट पनि व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड नै बनाइएको छैन । अब गम्भिर रुपमा छलफल गरी बजेट कार्यान्वयन गर्दै कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा जिल्लामा न्यूनतम कति क्वारेन्टाइन, कति आइसोलेसन, के कति औषधि लगाएत सामाग्री व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बिषय निक्र्यौल गरेर बजेट खर्च गर्न सकियो भने सजिलो होला । नत्र हचुवाका भरमा खर्च गरेर कोरोना नियन्त्रण हँुदैन ।

अन्त्यमा, तपाइँ निर्वाचित भइसकेपछि जिल्लाको विकासको लागि गरेका काम र अबको योजना के हुन् ?
म निर्वाचित भइसकेपछि जिल्लाको विकासका लागि पहल गर्ने काम जारी नै छ । तर यहाँको विकासका लागि खानेपानी, सडक, सिचाइँ, विद्यालय भवन जस्ता योजना निर्माणमा मेरो भुमिका रहेको छ । धेरैजसो योजनाको सम्पन्न पनि भयो । पूर्वाधारसँगै पशुपालन र कृषिको माध्ययमबाट यहाँको बेरोजगारी संख्या हटाउने उदेश्यले उत्पादनमुलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएका छन् । तर पहाडको ठाउँ प्रयाप्त जमिन नभएकाले व्यवसायिक खेतीका लागि समस्या छ । निर्वाहमुखि खेती प्रर्णालीलाई अब कसरी व्यवसायीक बनाउने भन्नेमा लागेका छौं । अहिले कृषि र पूर्वाधार निर्माणबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्पबाट बेरोजगारी अन्य गर्न सकिने सम्भावना छैन । कृषिमा आधारित साना उद्योग सञ्चालन गर्दै सबैलाई स्वरोजगा बनाएर आत्मनिर्भर गराउनेमा मेरो पहल रहने छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले पनि बजेट केन्द्रित गरेको छ । हामी पनि अब बोल्ने भन्दा काम गर्ने योजनामा छौं । (२०७७ भदौं ३ गते बुधबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)