आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा कर्णालीका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले महिलालाई उपेक्षा गरेका छन् । अघिपछि महिला सहभागिताको सवाल निकै जोडतोडका साथ उठाउने कांग्रेस, एमाले, नेकपाले मात्र होइन आफुलाई वैकल्पिक शक्तिका रुपमा चिनाउने नयाँ दलहरुले पनि महिलालाई अपेक्षा गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको टिकटमा मात्र होइन दलहरुले निर्वाचन लड्ने आकांक्षा भएका महिलाहरुलाई सिफारिसमा समेत विभेद गरेका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने योजना बनाएका महिलाहरुलाई पछि पार्दै पुरुषहरुको वर्चश्व कायम हुँदा कर्णालीमा मात्रै होइन देशैभर महिला सहभागिताको सवाल बोली र सिद्धान्तमै सीमित भएको छ । ठुला दलले उपेक्षा गर्दा कर्णालीमा साना दलले मात्र महिलालाई केही जिल्लामा अवसर दिएका छन् । तर, उनीहरुले जित्ने सम्भावना भने छैन । कर्णालीबाट ११ जना महिलाले अवसर पाउँदा ठुला दल कांग्रेस र रास्वपाले मात्रै केही क्षेत्रमा महिलालाई अघि सारेको छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट संघीय संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये एक क्षेत्रमा मात्रै महिलालाई अवसर दिएको छ ।

अन्य निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार आकांक्षीका रुपमा सिफारिस भएपनि महिलाहरुले अवसर भने पाएनन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा दोस्रो दल नेकपा एमालेले कर्णालीबाट प्रत्यक्षतर्फ योग्य महिला नै भेटाएन । आकांक्षीको रुपमा केही जिल्लाबाट महिलाहरु सिफारिस भएको भएपनी अन्ततः चुनावनको टिकट भने पुरुषले नै पाएका छन् । गएको निर्वाचनबाट संघीय संसदमा तेस्रो दल बनेको तत्कालिन माओवादी हालको नेकपाले पनि महिलालाई अवसर दिन चाहेन । कर्णालीका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा योग्य हुँदाहुँदै पनि नेकपाले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई अघि सारेन । गत निर्वाचनबाट अस्तित्वमा आएको रास्वापाले भने कर्णालीका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई अवसर दिएको छ । यो आफैमा लज्जास्पद विषय हो । यो समस्या महिला नेतृको अभाव होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी लोकतन्त्रको मर्म दलहरूको व्यवहारमा प्रतिबिम्बित हुन नसक्नु आफैमा बिडम्बनाको विषय हो ।

महिलालाई समानुपातिक सूचीमा सीमित राख्ने र प्रत्यक्ष चुनावमा जोखिम देखाएर पछि पार्ने प्रवृत्तिले महिला नेतृत्वको विकास कहिल्यै सम्भव हुँदैन । यदि महिला सहभागिता बोली र सिद्धान्तमा मात्रै सीमित रहिरह्यो भने लोकतन्त्रको मर्म कमजोर हुन्छ । निर्वाचन जित्न मात्रै होइन, लोकतन्त्रलाई अर्थपूर्ण बनाउन महिलाको समान सहभागिता अनिवार्य छ ।

जबसम्म महिलालाई अवसर दिइदैन तबसम्म उनीहरुले आफ्‌नो क्षमता देखाउँन सक्दैनन् भन्ने तथ्य दलहरुले बुझ्‌न आवश्यक छ । महिला सहभागिता अंकमा देखाउँने विषय पनि होइन । यसमा महिलाहरुले पनि आफ्‌नो भुमिकालाई बढाएर लैजानु पर्दछ । संविधानले अनिवार्य गरेको सहभागिताको सवाल माग्ने नभई महिलाहरुले आफ्‌नो क्षमताको आधारमा दावी गर्न सक्नु पर्दछ । राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका महिलाहरुले आफ्‌ना हरेक कमिटीहरुमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न विद्रोह नगरेसम्म पुरुषवादी हैकम कदापी अन्त्य हुन सक्दैन । नेतृत्व मागेर नभई अगुवाई गरेर पाइने अवसर हो ।