खेलकुद प्रतियोगिता पुनः अन्यौल बनेको छ । चौथो पटक गएको १९ कार्तिकमा जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्याधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले आगामी १–७ फागुनसम्म चौथो पटक प्रतियोगिताको मिति तय गरेका थिए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री गुप्ताको अध्यक्षतामा बसेको १३२ औं बोर्ड बैठकले चौथो पटक प्रतियोगिताको मिति तय गरेको थियो । पछिल्लो पटक तय भएको मितिमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने प्रशस्त आधार रहेपनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले प्रतियोगिता अनिश्चित बनेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री गुप्ताले तोकिएकै समयमा प्रतियोगिता नहुने आशयका बीच तयारी भने तीव्र पारेको दावी गरे । खेलकुदको मिति तय भएर आवश्यक तयारी थाल्ने बेला चुप लाग्ने तर समय घर्किसकेपछि मन्त्री गुप्ताले प्रतियोगितापूर्वका खरिद प्रक्रिया बल्ल अघि बढाउन लागेको बताए । कर्णालीमा कति खेल खेलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि मन्त्री गुप्तालाई थाहा छैन । मन्त्री गुप्ताले दावी गरे अनुसार आगामी फागुनमा अहिलेकै अवस्थामा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न कानुनी बाटो खुल्ने देखिँदैन ।

किनभने प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि खेलकुद सञ्चालन निर्देशिका परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्देशिका अहिलेसम्म परिमार्जन भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले रोक्का राखेको बजेट फुकुवा अझै नभएको अवस्थामा प्रतियोगिताका लागि आवश्यक खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर फागुन पहिलो साता कुनैपनि हालतमा खेलकुद सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । परिषद्को सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कुनै पनि खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा तथा सामग्री खरिद गर्न ३५ दिन अवधिसम्मको बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपश्चात आएका बोलपत्र उपर मूल्यांकन गरी आपूर्तिकर्ता छनौट गर्न थप समय लाग्छ । तर, प्रतियोगिताको मिति आउन अब एक महिनामात्र बाँकी छ । ३ माघबाट २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागु हुँदैछ । प्राविधिकरुपमा मन्त्री गुप्ताले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको आयु २१ फागुनसम्म मात्रै हो । यसै कारण पनि मन्त्री गुप्ताले दावी गरेअनुसार फागुनको पहिलो साता त के चैत महिनामा पनि प्रतियोगिता नहुने निश्चित छ । पछिल्लो समय १० औं राष्ट्रिय खेलकुदका नाममा व्यापक राजनीति भइरहेको छ ।

सहआयोजक रहने कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आफ्‌नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेको छैन । प्रतियोगिताका लागि भनेर निर्माण थालिएको प्रादेशिक रंगशालाले अझै पनि पूर्णता पाएको छैन । यसको प्रमुख कारण आर्थिक अधिकार सम्पन्न कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिवको पद रिक्त रहनु हो । एमाले–कांग्रेसबीचको भागवण्डाको लडाइँले लामो समय परिषद् रिक्त रहदाको साइड इफेक्ट रंगशाला निर्माणमा परेको छ । प्रतियोगिताको मिति मात्रै तोक्ने तर फिल्डस्तरमा तयारी नगर्ने संघीय सरकारको रबैयाले प्रदेश र संघबीचको मतभेद चुलिदै गएको छ । खेलकुद जस्तो संवेदनशिल विषयमा संघ र प्रदेशका आ–आफ्‌नै गैरजिम्मेवार रटानले खेल क्षेत्र बन्धक बन्नु आफैमा दुखद् हो ।

यसले सिङ्गो खेल क्षेत्र र खेलाडीमा निरासा छाएको छ ।

यसर्थ, खेलकुदको महाकुम्भ १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न संघ र प्रदेश सरकार दोषारोपणमा लाग्नुभन्दा पनि आफ्‌नो जिम्मेवारी पुरागर्नतर्फ लाग्नु पर्दछ । आफुले नगर्ने तर अर्कोले नगरेको बढी देख्ने रोग चाहे त्यो प्रदेश सरकार होस् वा संघ सरकारले त्याग्न जरुरी छ । खेलकुद दुवै सरकारको साझा विषय भएकाले यसबाट पन्छिएर समस्या समाधान कदापी हुँदैन ।