आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कर्णाली प्रदेशबाट नेकपा एमालेले उम्मेदवार सिफारिस टुङ्गो लगाएको छ । एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीले कर्णाली १० वटै जिल्लाबाट सिफारिस भइ आएका नामहरुलाई उम्मेदवारका रुपमा सिफारिस गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका १२ वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३१ जनाको नाम सिफारिस भएर जिल्लाबाट प्रदेश कमिटीमा आएको थियो । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीका अनुसार जुम्ला, सल्यान, रुकुम पश्चिम सुर्खेतका दुई वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि एकल नाम सिफारिस भएको छ । जुम्लाबाट शान्तिलाल महत, सल्यानबाट प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गुलाबजंग शाह, रुकुम पश्चिमबाट नन्दलाल देवकोटाको नाम सिफारिस भइ आएको थियो । सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट ध्रुवकुमार शाही र २ बाट जिल्ला अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाको नाम सिफारिस भइ आएको थियो । बाँकी जिल्लाहरुमा हुम्लाबाट केन्द्रीय सदस्य दल रावल र दल फडेराको नाम प्रदेश कमिटीमा सिफारिस भएको थियो । डोल्पाबाट जिल्ला अध्यक्ष लंक रोकाया, केन्द्रीय सदस्य बद्मीक्वाँरी बोहरा र पूर्णबहादुर डाँगीको नाम सिफारिस भएको थियो ।

मुगुबाट राजबहादुर कार्की, पूर्ण रोकाय, गोपाल बम, बालचन्द्र विश्वकर्मा, खड्गराज मल्ल, कर्णशिला मल्ल, जनादेवी भामको नाम सिफारिस भएर प्रदेश कमिटीमा आएको थियो । उपाध्यक्ष पछाईका अनुसार दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट रविन्द्र शर्मा, नन्दकिशोर बस्नेत, लिला विसी, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट विष्णु रिजाल, लक्ष्मी पोखरेल र अम्बिका बोहराको नाम सिफारिस भइ आएको थियो । जाजरकोटबाट निरज आचार्य, नारायण घर्ती, डम्बर सिंह, गणेश थापा र कौशिला खत्रीको नाम सिफारिस भइ आएको थियो । कालीकोटबाट नगिन्द्र शाही नेशनल, वकिल बम र सिता शाहीको नाम सिफारिस भएको थियो । दश वटा जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदावरका लागि सिफारिस भइ आएका ३१ वटै नाम प्रदेश कमिटीबाट केन्द्रीय कमिटीमा पठाईएको एमालेले जनाएको छ । एमालेले प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार छनौट गर्दा महिला सहभागितालाई खासै प्राथमिकतामा राखेको छैन । केही जिल्लाबाट प्रनिनिधिमुलक महिला पात्र सिफारिस भएका छन् । तर, उनीहरुले टिकट पाउने सम्भावना भने न्यून छ । एमाले मात्र होइन अन्य दलहरुले पनि महिलालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । यसले गर्दा दलहरु अझै पनि महिलालाई अवसर दिने मुडमा देखिदैनन् । अवसर नदिएरै क्षमता मापन गर्ने दलहरुको पुरुषवादी चरित्र यस पटकको निर्वाचनमा पनि देखिएको छ ।

५० को दशकदेखि एउटै व्यक्तिलाई अवसर दिने दलहरुको चरित्र महिलाको हकमा भिन्न देखिएको छ । २०४८ यताको प्रत्यक्षतर्फको संसदीय निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वको सवाल हेर्ने हो भने कर्णालीबाट सून्य छ । यसले अझै पनि महिलाहरुले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्नै सक्दैनन् भन्ने मनोविज्ञानबाट दलहरु ग्रसित भएको देखिन्छ । यो आफैमा विडम्बनाको विषय हो । जबसम्म महिलाहरुको प्रतिनिधित्व राज्यका हरेक निकायमा पुरुष सरह सुनिश्चित हुन्छ तब मात्र समावेशीताको सवाल पुरा हुन्छ । महिलाको प्रतिनिधित्वको सवाल दलहरुले समानुपातिकमा सीमित गराई रहेका छन् । यसले समावेशिताको मर्म पुरा हुँदैन । जबसम्म महिलालाई अवसर दिइदैन तबसम्म उनीहरुले आफ्‌नो क्षमता देखाउँन सक्दैनन् भन्ने तथ्यलाई दलहरुले आत्मसाथ गर्न आवश्यक छ । यसमा महिलाले पनि आफ्‌नो भुमिका बढाउन पार्टीभित्र दवाव सिर्जना गर्न अग्रसर हुनुपर्दछ ।