ओम शाही

सुर्खेत, २९ पुस ।

आगामी २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिसभा सदस्यको निर्वाचन आउन अब ५१ दिन बाँकी छ । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलन पछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन तेस्रो साता निर्वाचनको मिति तय गरेको थियो । निर्वाचनको मिति तोकेयता सरकारले मतदानका लागि आवश्यक तयारी तीव्र बनाइरहेको छ । सरकारले आफ्‌नो तयारी अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृत पनि नियुक्त गरिसकेको छ ।

प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत सदस्य निर्वाचित हुने एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि सरकारले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो । नियुक्त भएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई आगामी २ माघदेखि आफूलाई तोकिएको निर्वाचन कार्यालयमा कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न पनि जिम्मेवारी दिईएको छ । एक मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका जिल्ला तथा जिल्ला सदरमुकाम भएका निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन गराउनेछन् भने बाँकी निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतले कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।

सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्ने, दलहरुसँग छलफल गर्ने, सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायसँग विशेष छलफल र नियमित गोष्ठी गर्ने कार्य गरिसकेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटसमेत सुनिश्चित भइसकेको छ । आगामी निर्वाचनका लागि सरकारले १७ अर्बभन्दा बढी रकम सुनिश्चित गरेको छ । निर्वाचनको तयारी, शान्ति, शुरक्षा र अन्य बन्दोबस्तीको खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म १७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सहमति पनि दिईसकेको छ ।

निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले मात्र १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । निर्वाचन आयोगलाई हालसम्म ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निर्वाचन खर्चको सुनिश्चितता दिईएको छ । सरकारले निर्वाचनको तयारी तिव्र बनाइरहदा राजनीतिक दलहरु पनि निर्वाचन केन्द्रित हुँदै गएका छन् । जसअनुसार प्रमुख तथा साना राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवार छनौटलाई तीव्र बनाएका छन् ।

कर्णालीबाट नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको नामावली पार्टी केन्द्रमा पठाएका छन् । नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समेत उम्मेदवारका आकांक्षीको नाम पार्टी केन्द्रमा सिफारिसलाई तीव्रता दिएका छन् । कर्णालीका १० जिल्लामा १२ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

यी हुन् चुनावमा खटिने निर्वाचन अधिकृत 

कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधि सभातर्फ १२ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रका लागि पनि निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन् । सुर्खेत र दैलेखमा दुई/दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । रुकुम पश्चिम, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट र सल्यानमा एक/एक वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । यीमध्ये सुर्खेत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र १ मा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत कैलाशप्रसाद भट्टराईलाइ निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ । क्षेत्र नम्बर २ मा दीपक ढकाललाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रुपमा नियुक्त गरिएको छ । ढकाल सुर्खेत जिल्ला अदालतमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश हुन् ।

दैलेखको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा जिल्ला न्यायाधीश कुलप्रसाद पाण्डेलाइ मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २ मा भने लोकहरि कँडेललाइ निर्वाचन अधिकृतका रुपमा खटाईएको छ । कँडेल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव हुन् ।

एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरु जाजरकोटमा दुर्गाप्रसाद खनाल, कालीकोटमा कुप्रसाद दाहाल, हुम्लामा निलकण्ठ बराल, मुगुमा मिनबहादुर कुँवर, जुम्लामा आनन्दराज पन्त, डोल्पामा चन्द्रदेव भारती, सल्यानमा प्रल्हादकुमार योगी र रुकुम पश्चिममा दिपेन्द्र थापा मगरलाइ मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रुपमा जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

उनीहरु सबै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत छन् । कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्ने काम पनि गरिरहेका छन् । कर्णालीका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्रकै लागि ठूला तथा साना राजनीतिक दलहरुले आफ्‌ना दलका उम्मेदावर सिफारिस गर्ने कार्य गरिरहेका छन् ।

१० लाख मतदाता

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशबाट १० लाख ३७ हजारभन्दा बढी मतदाताले भाग लिने भएका छन् । कर्णाली प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुने नागरिकसहित कूल मतदाताको संख्या १० लाख ३७ हजार दुई सय ५० जना कायम भएको छ । २०७९ को निर्वाचनमा कर्णालीबाट नौ लाख आठ हजार चार सय ३३ मतदाता रहेको कर्णालीमा यसपटक एक लाख २८ हजार आठ सय १७ जना मतदाता थपिएका हुन् । कुल मतदातामध्ये पुरुषको संख्या पाँच लाख २७ हजार आठ सय ८६ र महिलाको संख्या पाँच लाख नौ हजार तीन सय ६१ रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी मतदाता सुर्खेतमा छन् । सुर्खेतमा दुई लाख ४८ हजार नौ सय ४३ जना मतदाता छन् । डोल्पामा  सबैभन्दा कम २४ हजार एक सय १५ जना मतदाता छन् बाँकी जिल्लाहरु सल्यानमा एक लाख ६२ हजार चार सय ४९, दैलेखमा एक लाख ६१ हजार दुई सय चार, जाजरकोटमा एक लाख सात हजार ९१, रुकुम पश्चिममा एक लाख ६ हजार ६ सय ६०, कालीकोटमा ८४ हजार ६ सय ४६, जुम्लामा ७१ हजार सात सय ३९, मुगुमा ३६ हजार ३१ र हुम्लामा ३४ हजार तीन सय ७२ जना मतदाता छन् ।

आगामी निर्वाचनका लागि कर्णाली प्रदेशभर नौ सय ४१ मतदानस्थल एक हजार एक सय ३७ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । मतदानस्थलमध्ये सुर्खेतमा एक सय ४०, दैलेखमा एक सय ३९, सल्यानमा एक सय १७, कालीकोटमा एक सय तीन, जाजरकोटमा ८८, जुम्लामा ८३, रुकुम पश्चिममा ७६, डोल्पामा ६८, मुगुमा ६७ र हुम्लामा ६० वटा छन् ।

नौ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिँदै

सरकारले आगामी निर्वाचनको सुरक्षार्थ कर्णालीमा नौ हजार सात सय ४३ जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न लागेको छ । जसका लागि नेपाल प्रहरीले भर्नाको प्रक्रिया थालिसकेको छ । निर्वाचन प्रहरीसँगै चार हजार नौ सय ७१ सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरिक्षक माधव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा निर्वाचन प्रहरी भर्ना हुँदैछन् । आगामी निर्वाचनका लागि सुर्खेतबाट एक हजार ६ सय २८ निर्वाचन प्रहरी भर्ना हुनेछन् । यस्तै, दैलेखमा एक हजार तीन सय ७८, जाजरकोटमा आठ सय ८६, सल्यानमा एक हजार ती सय १०, रुकुम पश्चिममा आठ सय ५३, कालिकोटमा एक हजार एक सय दुई निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न लागिएको छ । जुम्लाबाट आठ सय ७८, मुगुबाट पाँच सय ८०, डोल्पाबाट पाँच सय ७९ र हुम्लाबाट पाँच सय ४९ जना निर्वाचनमा खटिने प्रहरीका लागि दरखास्त आह्वान भएको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत तीनवटै सुरक्षा निकाय र चुनावकै लागि भर्ती गरिने म्यादी प्रहरीका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयले कुल १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च निकासा गरेको हो । निकासा भएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी म्यादी अर्थात् निर्वाचन प्रहरीका लागि खर्च हुनेछ । गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) परिचालनका लागि कुल निकासामध्ये ६९.७८ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च छुट्याइएको हो ।

नेपाल प्रहरी परिचालनतर्फ एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र सशस्त्र प्रहरी परिचालनतर्फ ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ । निर्वाचन सशस्त्र प्रहरीतर्फ ८० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याईएको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

निर्वाचन खर्चको सीमा २९ लाख

निर्वाचन आयोगले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण गरेको । आयोगले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार २५ देखि २९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा बनाएको हो । कर्णालीका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये दैलेखका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा अधिक्‌तम २९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा निर्धाण गरेको छ ।

अन्य १० निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाइने छ । यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले खर्च गर्न सक्ने सीमा पनि तोकिएको छ । जसमा सम्बन्धित राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्द सूचीमा सूचीकृत उम्मेवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार दुई लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाइनेछ । निर्वाचन खर्चमा मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार (छापा एवं विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनलगायतका विषय क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।

३ माघबाट आचारसंहिता लागु हुने

निर्वाचन आयोगले ३ माघबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागु गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता लागु गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।

आयोगले निर्वाचनको हालसम्मको प्रगतिका बारेमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जानकारी गराइसकेको छ । कार्यबहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्ढारीले निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले के कस्ता गतिविधि गर्न पाउने, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुको भूमिका के कस्तो रहने भन्ने बारेमा आचारसंहितामा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको बताए ।