बाजुरा र हुम्लाको सिमावर्ती क्षेत्र रानीसैन–लाम्पाटा क्षेत्रमा देखिएको विवादले स्थानीय तहबीचको सीमा व्यवस्थापन, प्रशासनिक समन्वय र राज्यको उपस्थितिमा दरार पैदा गर्ने संकेत देखिएको छ । बहुमूल्य जडीबुटी, वन्यजन्तु तथा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको उक्त क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्न खोज्दा उत्पन्न विवादले दुई जिल्लाबीचको पुरानो सीमा समस्या सतहमा ल्याएको छ । अझ दुःखद पक्ष विवाद सामान्य असहमतिको तहमा सीमित नरही हातपात र हिंसात्मक घटनासम्म पुगेको छ । यो स्थानीयस्तरमा बढ्दो अविश्वास र असमझदारीको उपज हो । घटनामा बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण भएको भनिएको छ भने हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र अनुमति विना प्रहरी चौकी निर्माण गर्न खोजिएकाले स्थानीयले विरोध जनाएको दाबी गरेको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्ना प्रमाण र भोगचलनको फेरिहस्त प्रस्तुत गरिरहेका छन् । एकातिर हिमाली गाउँपालिकाले रानीसैन क्षेत्र आफ्नो वडा नम्बर ३ मा पर्ने र त्यहाँ चोरी निकासी नियन्त्रण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रहरी चौकी आवश्यक भएको तर्क गरिरहेको छ । अर्कोतिर खार्पुनाथ गाउँपालिकाले उक्त क्षेत्र परापूर्वकालदेखि हुम्लाको भोगचलनमा रहेको, स्थानीयले कर तिरेर बसोवास गर्दै आएको तथा बाजुरा पक्षले गुगल म्यापको आधारमा एकतर्फी दाबी गरेको आरोप लगाइरहेको छ ।

सीमासम्बन्धी विवाद नेपालका धेरै स्थानीय तहमा देखिने समस्या हो । संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहको अधिकार र स्रोतमा प्रतिस्पर्धा बढेसँगै यस्ता विवाद थप सतहमा आएका छन् । तर, यस्ता विषय समाधान गर्ने आधार भावनात्मक दाबी वा शक्ति प्रदर्शन होइन, कानुनी प्रमाण, ऐतिहासिक अभिलेख, आधिकारिक नक्सा र आपसी समझदारी हुनुपर्छ । अहिले देखिएको विवादमा पनि दुवै पक्षले आफ्नो दाबीलाई बलियो ठानिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कुनै एक पक्षले मात्र निर्णय लाद्ने वा बल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बन्न सक्छ । रानीसैन क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण संवेदनशील भूभाग हो । यस्तो क्षेत्रमा विवाद चर्किँदै जाँदा जडीबुटी तथा वन्यजन्तुको अवैध दोहन, सामाजिक द्वन्द्व र प्रशासनिक अस्थिरता बढ्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले तत्काल संघीय सरकार, गृह मन्त्रालय तथा नापी विभागजस्ता सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष ढंगले तथ्य संकलन, प्राविधिक अध्ययन र स्थलगत अनुगमन गर्न आवश्यक छ । दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि र स्थानीय समुदायबीच नियमित संवादको वातावरण बनाइनुपर्छ । 

विशेषगरी, अहिलेको परिस्थितिमा दुवै पक्षले संयमता अपनाउनु अत्यन्त जरुरी छ । बाटो बन्द गर्ने, धम्की दिने वा भिडन्तको अवस्था सिर्जना गर्ने गतिविधिले स्थानीयस्तरको सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । सीमाको विषय संवेदनशील हुने भएकाले यसको समाधान कानुन र प्रमाणका आधारमा मात्र सम्भव हुन्छ । संघीय सरकारले समयमै हस्तक्षेप गरेर स्पष्ट प्रशासनिक र कानुनी निकास दिन सकेन भने भविष्यमा यस्ता विवाद अन्य क्षेत्रमा पनि दोहोरिन सक्छन ्। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप होइन, संवाद, तथ्य र आपसी समझदारीका आधारमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नु हो । यही बाटोले मात्रै बाजुरा र हुम्लाबीचको सम्बन्धलाई द्वन्द्वबाट सहकार्यतर्फ लैजान सक्छ ।