ओम शाही

सुर्खेत, ३ भदौ । 

नेपालको संविधान जारी भएको आजबाट ११ वर्ष पूरा भएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासको जगमा ३ असोज २०७२ मा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालको संविधान जारी गरेका थिए । 

११ वर्षअघि आजैका दिन जनताका प्रतिनिधिले नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरेका थिए । सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली जनता, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् संविधानले गरेको छ । 

राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएको दिनले एक दशकको यात्रा पार गरेको छ । 

यस्तै, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्दै विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने दुरदर्शी संकल्प संविधानले राखेको छ ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु संविधानको मुल ध्येय हो । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित भई नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको थियो । यो गौरवपूर्ण इतिहासले दशकमा पाइला टेक्दै गर्दा अझै पनि देशको आमुल परिवर्तन हुन नसकेका आवाजहरू बुलन्दित छन् । 

निरङ्कुश राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्था तथा राजतन्त्रात्मक एकात्मक शासन व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म मुलुकलाई डोर्‍याएका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले राजनीतिक प्रणालीको रूपान्तरणमा योगदान त गरे तर मुलुकको आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रमा समायानुकूल सुधार गर्न सकेनन् भन्ने आवजहरू अहिले प्रसस्त उठ्न थालेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कायान्वयनका जटिलताका रूपमा संघमा निहित कतिपय अधिकारहरू संघ तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण हुन सकेका छैनन् । 

अर्कोतर्फ संविधानको मुलमर्म अनुरूप सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सुदृढ हुन नसकेको पछिल्ला राजनीतिक अभ्यासहरूले देखाइरहेका छन् । प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा संघले ध्यान नदिने, संघमा हुने राजनीतिक फेरबदलको असर प्रदेशसम्म पर्ने लगायतका कारणले सात वटै प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप छ । 

जसको प्रभाव प्रदेश संरचना देशले धान्न सक्दैन भन्ने तर्कहरूले स्थान लिन थालेका छन् । अर्कोतर्फ ठूला राजनीतिक दलहरूले संविधान जारी भएको लामो समयपछि यसमा भएका केही अपूर्णताले स्थायित्व कायम हुन नसकेको भन्दै संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । यो उनीहरूको देशप्रतिको चिन्ता हो या सत्ताको स्वार्थ त्यो हेर्न धेरै टाढा जानुपर्ने स्थिति भने छैन ।

संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नतर्फ दलहरूले ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा देशमा निराशा बढेको चर्चा पनि उत्तिकै छ । राजनीतिक दलहरूले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दा पनि ओझेमा पारेका छन् । दलित, आदिवासी, सीमान्तकृत वर्गका महिला तथा बालबालिका सहजै राज्यको मुलप्रवाहमा आउन सक्ने स्थिति अझै बन्न सकेको छैन । 

संविधान कार्यान्वयमा आएको दशक पुरा हुँदा  पनि देशमा किन आर्थिक समृद्धिसहितको राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन ? संविधानको अक्षरस कार्यान्वयनमा नेपालको राजनीति किन र कहाँ चुक्यो ? लगायतका मूलभूत प्रश्न आमनागरिकको मानसपटलमा घुमिरहेका छन् । 

२०७० को संविधानसभा सदस्य एंव संविधानमा हस्ताक्षरकर्ता रहेकी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृ सीता नेपाली देश संघीय संरचनामा गए पनि संविधानको मर्म अनुसार सबै आवश्यक ऐन र कानुनहरू अझै पूर्ण रूपमा बन्न नसक्नु बिडम्बना भएको बताउँछिन । 

उनले भनिन्, ‘देशको मूल कानुन संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान हो । संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई हेर्दा संविधान कार्यान्वयनकै कारण देश संघीय संरचनामा गएको हो । र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि स्थापित भएको अवस्था छ । तर, संविधान संवत रहेर निर्माण हुनुपर्ने ऐन, कानुनहरु बनिसकेको अवस्था अहिले पनि छैन । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन होला जस्तो त मलाई लाग्दैन ।’ 

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बन्नै पर्ने कानून नबन्दा संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको दावी छ । उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारण संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको र पछिल्लो समय उठेको संविधान संशोधनको बहस राष्ट्रिय सहमति बिना जटिल हुने धारणा व्यक्त गरिन । ‘हामीले कुनै समय अधिकार प्राप्तीको लडाईँ लड्यौ तर, अहिले अधिकार स्थापित गर्ने समयमा चुकिरहेका छौं । यो पक्कै पनि राम्रो पक्ष होइन । यसलाई सुधार गरेर लैजाने विषयमा सबै दलको साझा प्रयास आवश्यक छ,’ नेपालीले भनिन् ।  

गिजोलिएको संविधान संशोधनको बहस

संविधान जारी भएको एक दशक बित्न नपाउँदै संशोधनको आवाज चर्को उठ्न थालेको छ । ७२ को संविधानले परिकल्पना गरेको साशकीय स्वरुपले देशलाई अघि बढाउन नसकेको भन्दै संशोधनको बहस चर्को बन्दै गएको छ । 

दलहरुले निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन, स्थानीय तहको संख्या कटौती, संवैधानिक निकायको औचित्य, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीको शक्ति बाँडफाँड, नियन्त्रण र सन्तुलनका विषय संविधान संशोधन गरेर मिलाउनु पर्ने बताइरहेका छन् । तर, यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । 

राष्ट्रिय सभाको भूमिकाका विषयमा पनि समिक्षा गर्नुपर्ने बहस सतहमा छ । दलहरुले जसको सरकार आएपनि न्यायलयमा हस्तक्षेप हुँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादन नभएको बताइरहेका छन् । तर, संविधानमा रहेका कमजोरीहरुलाई मिलाउन राष्ट्रिय सहमति जुटाउने बहसमा भने दलहरु चुकिरहेका छन् । 

२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, रास्वपाले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुको साटो अन्य दलहरुलाई पेलेर लैजाने नीति अवलम्बन गर्दा संविधान संशोधनको बहस गिजोलिएको छ । प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइ नजिक रहेको रास्वपा एक्लैले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन । 

संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा बहुमत पुग्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियसभामा सून्य रहेको रास्वपाले संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस, एमाले र नेकपा लगायतका राजनीतिक दललाई सँगै उभ्याउन चासो दिएको छैन । सबै दललाई साथमा नलिए राष्ट्रियसभाबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा पास हुने देखिदैन । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीनसमेत रहेका राजीनितक विश्लेषक पीताम्बर ढकालका अनुसार संविधानलाई परिपक्व र गतिशील बनाउन राजनीतिक दलहरूबीचको उच्च समन्वय अनिवार्य हुनुपर्ने हो । समयानुकुल परिमार्जन गरेर संविधानलाई केवल दस्तावेजमा मात्र नभई जनमुखी प्रतिफलयूक्त र स्थिर शासनका लागि व्यवहारमा उतार्नुपर्ने अभिभाराबाट दलहरु चुक्दै आएको उनले बताए । 

उनी भन्छन्, ‘१० वर्ष भनेको संविधानको मेचुरिटी पिरियड हो । कति वर्षमा गर्न पाइन्छ र पाइदैन भन्ने कुराको सर्वमान्य सिद्धान्त केही हुँदैन । तर, धेरै फिलेक्सिबल भयो भने संशोधन र स्थिरताको कुरा हुन्छ । संविधानले तोकेको मापदण्ड भित्र रहेर संशोधन गर्न पाइन्छ । फेरी संविधान संशोधन गर्नै नमिल्ने डकुमेन्ट पनि त होइन ।’ संविधानलाई गतिशिल नबनाइएसम्म केही अर्थ नहुने र यसबाट उपलब्धिसमेत हासिल नहुने उनको तर्क छ । 

‘संविधानमा उपलब्धि नभएकै कारण नागरिकहरु निराश छन् । अब पनि संविधानको दुरुपयोग हुदै गयो भने भोलिका दिनमा सैनिक साशन, संकटकाल भोग्नेदेखि अस्थिर मुलुकको रुपमा गनिने अवस्था सिर्जना हुने संकेतहरु देखा पर्दैछन् । यस कारण पनि संविधानलाई गतिशिल बनाउन सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ,’ ढकालले भने । 

उनले संविधान कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठाए । संविधानको मर्मअनुरुप बदलिनुपर्ने जनताको जीवनस्तरमा कत्ति पनि फरक नपर्नुले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँहरु प्रसस्त रहेको ढकालको तर्क छ ।