कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ७.२८ प्रतिशतले वृद्धि भएको यो बजेटले पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, सुशासन तथा युवा सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । कुल बजेटमध्ये ५८.३१ प्रतिशत पुँजीगत र २४.३१ प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । बजेटको संरचना हेर्दा विकासमुखी देखिए पनि यसको वास्तविक मूल्याङ्कन बजेटको आकारबाट होइन, कार्यान्वयन क्षमताबाट हुनुपर्छ । कर्णालीमा हरेक वर्ष बजेट घोषणा हुँदा ठूलो अपेक्षा पैदा हुन्छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा ती अपेक्षाहरू प्रायः निराशामा परिणत हुने गरेका छन् । प्रदेश स्थापना भएयता प्रस्तुत कुल बजेटमध्ये औसतमा ५८.९२ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको तथ्य आफैंमा चिन्ताजनक छ । अझ चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म समग्र खर्च ३६.२५ प्रतिशतमा सीमित रहनुले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् कमजोर छ । विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई गति दिने भनिएको बजेट वर्षको अधिकांश समय कागजमै सीमित रहने र अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । सरकारले बजेटमार्फत रोजगारी, उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार र आर्थिक क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । तर, निजी क्षेत्रले बजेटमा कुनै उल्लेखनीय नयाँपन नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ ।

विगतमा घोषणा गरिएका स्टार्टअप प्रवद्र्धन, औद्योगिक क्षेत्र विकास, पर्यटन पूर्वाधार विस्तार तथा विमानस्थल स्तरोन्नतिजस्ता योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा पुनः उही कार्यक्रम दोहोरिँदा निजी क्षेत्र उत्साहित नहुनु स्वाभाविक हो । आर्थिक समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र हो भन्ने स्वीकार गरिए पनि लगानी आकर्षित गर्ने ठोस नीति, उद्योगमैत्री वातावरण र उत्पादन वृद्धिका स्पष्ट कार्यक्रम बजेटमा पर्याप्त रूपमा देखिएका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत बजेटलाई पुरानै ढर्राको निरन्तरता भनेको छ । बजेटको उद्देश्य महत्वाकांक्षी भए पनि त्यसअनुसार स्रोत र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेको आलोचना गरिएको छ ।

टुक्रे योजना र साना आयोजनामा बजेट छरिने प्रवृत्ति अझै अन्त्य हुन नसक्नु कर्णालीको दीर्घकालीन विकासका लागि बाधक बन्दै आएको छ । सीमित स्रोतलाई रणनीतिक महत्वका आयोजना, उत्पादनशील क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित गर्न नसकिएसम्म बजेटले अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । कर्णालीको वास्तविक चुनौती बजेट ल्याउनु होइन, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो । आन्तरिक आयको आधार कमजोर छ, संघीय अनुदानमा उच्च निर्भरता कायम छ र विकास खर्चको क्षमता सीमित छ । यस्तो अवस्थामा बजेटलाई राजनीतिक घोषणापत्रभन्दा पनि परिणाममुखी कार्ययोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले यसपटक कम्तीमा विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिने, बजेटको समयमै कार्यान्वयन गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने र उपलब्ध स्रोतलाई जनताको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने दृढता देखाउनुपर्छ । अन्यथा बजेटको आकार बढ्दै जाने तर जनताको जीवनमा परिवर्तन नआउने विडम्बना फेरि दोहोरिनेछ । कर्णालीका लागि अब नयाँ बजेटभन्दा बढी आवश्यक कुरा प्रभावकारी कार्यान्वयन र नतिजामुखी शासन हो ।