मालती केसी

सुर्खेत, २४ असार ।

बाहिर आकाशबाट मुसलधारे पानी परिरहँदा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको एउटा हलभित्र भने विपद् आउनुअगावै कसरी तयारी अवस्थामा रहने र विपद् आइहाले कसरी सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई जोगाउने भन्नेबारे गम्भीर मन्थन चलिरहेको थियो । 

युरोपियन युनियनको मानवीय सहायता को आर्थिक सहयोगमा युएनडिपी, युनिसेफ, युएन वुमेन र ह्यान्डीकैप इन्टरनेसनल साझेदारी र रोयम नेपाल द्वारा गठित (नागरिक समाज संस्थाहरूको कार्यमञ्च) को समन्वयमा आयोजित तीन दिने ‘लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता समावेशीकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण’ उत्तरदायी विपद् पूर्वतयारी तथा मानवीय कार्यको संस्थागत सबलीकरण कार्यशाला मंगलबार सम्पन्न भएको छ । 

यो केवल औपचारिक भाषण र कागजी योजनाहरूको गफगाफ मात्र थिएन, बरु तीन दिनको कार्यसूची भित्र बाँधिएका प्रत्येक कक्षा र सत्रहरूले विपद् व्यवस्थापनको परम्परागत शैलीलाई बदल्ने नयाँ निष्कर्षहरू जन्माएका थिए । कथाको सुरुआत पहिलो दिन सहभागीहरूको अपेक्षाहरू संकलन र पूर्व–परीक्षणबाट भयो । 

त्यसपछिको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा नीतिगत प्रतिबद्धता र नागरिक समाज संस्था हरूको समन्वय कार्य मञ्च सम्बन्धी विशेष कक्षाले एउटा तीतो सत्य उजागर गर्‍यो—हाम्रा नीतिहरू कागजमा त उत्कृष्ट छन्, तर तिनलाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय तहमा समावेशी नेतृत्वको खाँचो छ । 

नागरिक समाज संस्था हरूको समन्वय कार्य मञ्चका लागि उत्तरदायी कार्यविधिको परिचय र मस्यौदा लेखन’ सम्बन्धी प्रयोगात्मक कक्षाले के निष्कर्ष निकाल्यो भने—कुनै पनि संस्थासँग विपद् आउनुअगावै महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी राहत दिने भन्ने लिखित र स्पष्ट कार्यविधि भएन भने आपत्कालीन अवस्थामा ठूलो भद्रगोल मच्चिन्छ । 

त्यसैले पूर्वतयारीको पहिलो खुड्किलो नै बलियो कार्यविधि हो।दोस्रो दिनको बिहानी समीक्षा सत्र सकिएलगतै कार्यशालाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो ‘विखण्डित तथ्यांकको प्रयोग’ सम्बन्धी कक्षा सुरु भयो । यो सत्रले विपद् व्यवस्थापनमा तथ्यांकको भूमिकालाई एक नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न सिकाएको थियो । 

गाउँमा बाढी वा पहिरो जाँदा कति घर बगे भन्ने तथ्यांक मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यहाँ कति गर्भवती महिला छन्, कति नवजात शिशु छन् र कति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् भन्ने कुराको ठ्याक्कै वर्गीकरण हुनुपर्छ । यो कक्षाको निष्कर्ष थियो—स्थानीय तहसम्मै विखण्डित तथ्यांक प्रणाली चुस्त नभएसम्म लक्षित राहत पुर्‍याउन असम्भव छ । 

त्यस्तै कार्यशालाको दिनको उत्तरार्धमा सञ्चालित ‘आपत्कालीन अवस्थामा सामुदायिक भान्छा सिकाई, प्रमाण र नागरिक समाजको भूमिका’ कक्षाले एउटा भावनात्मक र व्यवहारिक बहस छोड्यो । संकटका बेला मानिसहरू केवल ज्यान जोगाउन मात्र दौडिँदैनन्, उनीहरूको भोक र पोषणको अधिकार पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसलाई स्थानीय संस्थाहरूले सम्बोधन गर्नैपर्छ । 

कार्यशालाको तेस्रो तथा अन्तिम दिनको कथा झनै रोचक र प्रयोगात्मक रह्यो । ‘आपत्कालीन अवस्थामा सामुदायिक भान्छाको सञ्चालनः मार्गदर्शन र योजना’ सम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञान लगत्तै सहभागीहरू हलभित्रै एउटा काल्पनिक संकटको सामना गर्न प्रयोगात्मक अभ्यासमा उत्रिए । 

भूकम्प वा बाढी आएको बेला थोरै समयमा धेरै मानिसका लागि कसरी सुरक्षित र पोषणयुक्त खाना तयार गर्ने, स्थानीय स्रोतको कसरी उपयोग गर्ने र विभिन्न संस्थाहरूबीच कसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूले प्रत्यक्ष अभ्यास गरे । यस व्यवहारिक कक्षाले के निचोड निकाल्यो भने—आपत्कालीन अवस्थामा ‘सामुदायिक भान्छ ा’ जस्तो अवधारणाले पछाडि पारिएका वर्गको सुरक्षा र खानाको अधिकार ग्यारेन्टी गर्छ, तर यसका लागि पूर्वयोजना र संस्थाहरूबीचको समन्वय ढुङ्गाको अक्षर जस्तै बलियो हुनुपर्छ । 

युएन वुमेन नेपालका विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञद्वय श्री नविन दाहाल र सुश्री शक्ति गुरुङले सहजीकरण गरेको यस तीन दिने यात्राको अन्त्य सहभागीहरूको अन्तिम सिकाई मापन बाट भयो । कार्यशाला सकिएर हलबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा सहभागीहरूका अनुहारमा केही नयाँ गरेर देखाउने उत्साह देखिन्थ्यो । उनीहरू केवल प्रमाणपत्र मात्र लिएर गइरहेका थिएनन्, बरु विपद्को समयमा कर्णालीका कुनै पनि नागरिकको चुल्हो निभ्न नदिने र कोही पनि समावेशीकरणबाट नछुट्ने एउटा व्यवहारिक मार्गचित्र बोकेर आफ्नो कार्यक्षेत्रतर्फ फर्किएका थिए ।