गाेल्डेन बुढा
जुम्ला ,१९ फाल्गुन ।

पहिलाे संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्न सकेन तर कर्णालीका लागि संविधान बने सरह भयो । अधिवक्ता खेमराज न्यौपानेले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको स्थापना भएपछि जुम्लामा भन्नु भएको कुरा अहिले पनि ताजा छ ।विं.सं २०६८ सालमा नेपालको संसदीय ईतिहासमा एक जना सांसदले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकबाट कर्णालीमा कार्यक्षेत्र बनाएर कानुनद्वारा स्थापित विश्व विद्यालय स्तरको स्वास्थ्य संस्था कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल हो । याे ईतिहास कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणकाे उदाहरण हाे ।संविधानसभा सदस्य नरेश भण्ढारीले दर्ता गरेर स्थापना भएको कर्णाली प्रतिष्ठानले अहिले दुर्गम कर्णालीमा विशेषज्ञ सेवा, चिकत्सक उच्च शिक्षा सहितका कामहरू भईरहेका छन् । अहिले कर्णाली प्रतिष्ठानले नेपाल सहित भारतलाई समेत डाक्टर सप्लाई गर्न तयारीमा छ ।अहिले कर्णाली र नेपालका सयौ जनशक्तिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रोजगारी गरिरहेका छन, भने यो संस्था स्थापना भएपछि जुम्लाको आर्थिक चलायमान उत्तिकै बढेको देखिन्छ । प्रतिष्ठान अहिले आन्तरिक तथा बाह्रय पर्यटकका लागि स्वास्थ्यहवको रूपमा विकास हुँदै गएको छ । कर्णाली प्रतिष्ठान स्थापनाको समयमा कसैले पनि सोचेका थिएननकि कर्णालीमा यती ठूलो संस्था कानुनबाट स्थापित हुन्छ भनेर तर यो स्थापित भएर छोड्यो । आज देश विदेशको आकर्षकको थलो वन्यो ।
सिंजा विधेयकको उठान !
कर्णाली प्रतिष्ठानकाे जन्म त भयाे । किन सिंंजा सभ्यताकाे संरक्षणका लागि पहल हुन नसक्ने । सिंजावासीकाे सुझाबहरू आउन थाले । नरेश भण्डारी कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य हुदा उपलब्ध सुझाबका आधारका सिंजाकाे दिर्घकालिन र एकीकत विकासका लागि एक निकाय आवश्यक देेखियाे । नरेश भण्डारीकाे भिजनले एक चरण अगाडि देख्याे । शुरू भयाे सिंजा सभ्यताकाे दस्ताबेजकाे कुरा, मस्याैदा अगाडि बढाउने भन्ने बिषयमा करिब निश्चित भयाे । कर्णाली केन्द्रीत जुम्लावासी सवै तहमा विशेषज्ञकाे सुझाब मागियाे । र प्रदेशसभामा २०७८ असाेज १० गते सांसद भण्डारीले प्रदेशसभामा गराएका थिए ।अहिले तिनै नेता नरेश भण्डारीले कानुन मार्फत सिंजा सभ्यताको खोज, अनुसन्धान, अन्वेषण र विकास गर्ने र संसारलाई सिंजा केन्द्रीत गर्ने बहुप्रतिष्ठत एजेण्डा अगाडि सार्दै आएका छन् । यो बिषय अहिले मात्रै होईन करिब ४ बर्ष देखी कर्णाली प्रदेशसभा हुदै संघीय सरकार कहाँ कानुन निर्माणका लागि पुर्याईएको छ ।अब लामाथाडाको खोजि हुनेभयो, पुर्नजिवित हुने भयो, यश क्षेत्रमा अहिले पनि भग्नावशेष भेटिन्छन तर यसको खास संरक्षण गर्ने निकाय हुन्छ कि भन्ने अब आशा पलायो । जुम्ला कनकाससन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष धनमानसिंह हमालको भनाई थियो,जति वेला कर्णाली प्रदेशसभाले सिंजा विधेयकको मस्यौदा बोकेर सिंजामा ऐतिहासिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । तत्कालिन समयमा नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाको स्थानीय समन्वय तथा कर्णाली प्रदेशसभाको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा दर्जनबढी खसभाषी तथा विद्वानले सिंजा सभ्यता र विधेयकको बिषयमा चर्चा गरे, सुझाब दिएका थिए । तत्कालिन समयमा प्रदेससभा सदस्य नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेससभामा सिंजा सभ्यता तथा संरक्षण वि छ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेको राजनीतिक विडम्बनाका बीच कर्णालीले भने एउटा ‘संविधान सरह’ कानुनी संरचना पायो।कानुनद्वारा स्थापित विश्वविद्यालयस्तरको स्वास्थ्य संस्था,अधिवक्ता खेमराज न्यौपानेले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल स्थापना भएपछि जुम्लामा व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्ति केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया थिएन, त्यो राज्यको प्राथमिकतामा कर्णाली पहिलोपटक औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको ऐतिहासिक क्षणको व्याख्या थियो। वि.सं. २०६८ मा एक जना सांसदले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकबाट स्थापना भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ।संविधानसभा सदस्य नरेश भण्डारीको पहलमा जन्मिएको यो संस्था आज दुर्गम कर्णालीमा विशेषज्ञ सेवा, चिकित्सक उत्पादन, नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्य शिक्षा, अनुसन्धान र सेवा विस्तारको केन्द्र बनेको छ। सयौँ जनशक्तिले रोजगारी पाएका छन्, स्थानीय अर्थतन्त्रमा चलायमानता आएको छ, जुम्ला स्वास्थ्य–पर्यटनको उदीयमान गन्तव्यका रूपमा चिनिन थालेको छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा,कानुनमार्फत सम्भव हुन्छ भन्ने विश्वास कर्णालीले आत्मसात् गर्‍यो।यही अनुभवले अर्को ऐतिहासिक प्रश्न जन्मायो,जब स्वास्थ्यका लागि कानुन सम्भव भयो भने सभ्यता र पहिचानका लागि किन होइन?
सिंजा विधेयक: पहिचानको राजनीतिक अन्वेषण
सिंजा केवल भौगोलिक क्षेत्र होइन; यो नेपाली खसभाषाको उद्गमस्थल, मध्यकालीन शासन संरचनाको केन्द्र र सांस्कृतिक निरन्तरताको जीवित अवशेष हो। तर संरक्षणका नाममा छरपस्ट योजना, अस्थायी बजेट र संस्थागत अभावले यसको वास्तविक मूल्य उजागर हुन सकेको छैन।प्रदेशसभा सदस्य हुँदा नरेश भण्डारीले सिंजाको दीर्घकालीन, एकीकृत र कानुनी संरक्षणका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक ठान्नुभयो। २०७८ असोज १० गते कर्णाली प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता भयो। नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाको समन्वय र प्रदेशसभाको आयोजनामा सिंजामै भएको ऐतिहासिक अन्तरक्रियामा विद्वान, भाषाविद् र स्थानीय प्रतिनिधिले दस्तावेजीकरण, उत्खनन, संरक्षण र विश्वस्तरीय प्रवर्द्धनबारे ठोस सुझाव दिए।तर प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित हुन सकेन। सुर्खेतमा सदनभित्र र सडकमा विरोध चर्कियो। हजारौँ साना योजनाले दीर्घकालीन परिणाम नदिएको तथ्यबीच संस्थागत कानूनको आवश्यकता अझ स्पष्ट बन्यो।संघीय तहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा “सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७९” मस्यौदा अगाडि बढ्यो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भयो। संविधानको भाग ४ ले राज्यलाई भाषा, लिपि, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व दिएको सन्दर्भमा विधेयकलाई संवैधानिक आधारसमेत मिल्यो।तर सरकार परिवर्तन, राजनीतिक समीकरण फेरबदल र संसद विघटनले प्रक्रिया पुनः अन्योलमा पर्यो। यसले देखायो,कानुन केवल मस्यौदा र सहमतिले मात्र बन्दैन, राजनीतिक निरन्तरता पनि चाहिन्छ।कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना केवल स्वास्थ्य क्षेत्रको उपलब्धि थिएन; त्यो राज्यले कानुनमार्फत कर्णालीलाई केन्द्रमा राख्न सक्ने प्रमाण थियो। अब सिंजा विधेयक त्यही सूत्रको सांस्कृतिक विस्तार हो,भूगोललाई इतिहाससँग, इतिहासलाई पहिचानसँग र पहिचानलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रयास।सिंजालाई विश्व नक्सामा स्थापित गर्ने, उत्खनन र अनुसन्धानलाई संस्थागत बनाउने, पर्यटन–संस्कृति–शिक्षालाई एकीकृत संरचनामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य विधेयकको मूल मर्म हो। “एक मुठी माटो र एक अञ्जुली पानी” लिएर फर्किने भावनात्मक यात्रालाई राज्यस्तरीय संरचनामा बदल्ने दृष्टि राजनीतिक घोषणाभन्दा परको दीर्घकालीन रणनीति बन्न सक्छ।कर्णालीले एकपटक स्वास्थ्य क्षेत्रमा इतिहास बनाइसकेको छ। अब प्रश्न छ?के सिंजा सभ्यता संरक्षणसम्बन्धी कानूनले कर्णालीको सांस्कृतिक पुनर्जागरणको दोस्रो अध्याय लेख्न सक्छ?यदि त्यो सम्भव भयो भने, यो केवल विधेयक पारित हुनु मात्र हुनेछैन; यो कर्णालीको आत्मपहिचानलाई राज्य संरचनामा अंकित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय हुनेछ।