कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशलाई छोटो दुरीमा जोड्ने रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक अन्तर्गत फलाटे–रानिघाट खण्डमा पर्ने झण्डै सात किलोमिटर सडकको स्तरोन्ती गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतले पहिलो खण्डको स्तरोन्तीसहित कालोपत्रे गर्न ठेक्का आह्वान गरेको छ । ३२ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित भई पहिलो खण्डको स्तरोन्ती कार्यका लागि ठेक्का आह्वान प्रक्रिया थालिएको छ । कुल १० किलोमिटर सडक मध्ये सात किलोमिटर सडकको स्तरोन्तीसँगै कालोपत्रे गर्न बहुबर्षिय ठेक्का प्रक्रिया थालनी भएको जनाइएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ यता कर्णाली प्रदेश सरकारले यो सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तर, प्रगति भने निराशाजनक छ । मूलपानी–रानीघाट–भुरीगाउँ–तेलपानी सडक विस्तारको मुद्दा अहिलेको भने होइन । २०७७ बाट मुलपानी–रानीघाट–तेलपानी सडक स्तरोन्ती गर्ने कार्य अघि बढेको थियो । तर, सम्झौता मिति समाप्त हुनै लाग्दा सडकले १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेको छ । १३ करोड बढीमा निर्माण सम्झौता भएको सडक रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको गोल्चक्करमा परेको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले भुरीगाउँ–तेलपानी सडकलाई अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकका रूपमा प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाउँछ । तर, प्रगति भने जनता ठग्ने मेसो बनेको छ । पाँच दशकअघि चिट्ठीपत्र पु¥याउन खनिएको भुरीगाउँ–तेलपानी सडक सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको लाइफलाइनका रूपमा विस्तार हुने भनिएपनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अल्झनले पुरा हुन सकेको छैन । भुरीगाउँबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको दूरी ५१ किलोमिटर छ । भुरीगाउँबाट वीरेन्द्रनगर एक घण्टाभित्रै पुग्न सकिने सडकलाई पूर्णता दिन राज्यले उपेक्षा गर्दै आएको छ । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका–२ भुरीगाउँको अम्रेनीदेखि कर्णाली प्रदेशको बराहताल गाउँपालिकाको तेलपानीहुँदै कर्णालीसम्म चिट्ठीपत्र पु¥याउन तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले २०२५ सालमा हुलाकी सडकका रूपमा ट्याक खोलेको थियो । तर, हुलाकीहरु विस्थापन भएको दशकौंसम्म पनि सडकले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सुर्खेत–भुरीगाउँ जोड्ने यो सडक स्तरोन्नति हुन सके यहाँको बजार विस्तार हुनुका साथै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णालीसँगको छोटो दूरीमा जोडिन्छ ।

यति मात्रै होइन कर्णालीका नागरिकलाई बर्दिया तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश पुग्न बाँकेको कोहलपुर पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ । नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको विषयले लामो समयसम्म पनि पूर्णता नपाउँदा नागरिकमा बितृष्णा पैदा भएको अवस्था छ । सडक नहुँदा स्थानीयस्तरमा उत्पादित कृषिवस्तुले उचित मूल्य पाउन सकेको छैन । राज्यले चाहने हो भने जुनसुकै विवाद पनि छिन भरमै समाधान गर्न सकिन्छ । सरकारले प्राथमिकता दिएको आयोजनालाई सरकारकै अर्को निकायले रोक्ने गरी तय गरिएका नीतिगत अल्झनको साइड इफेक्ट विकासमा परिरहेको छ । विकासको सिद्धान्तअनुसार अतिकम क्षतिमा नागरिकलाई सहज सेवा पु¥याउनु राज्यको दायित्व हो । तर, हामी कहाँ यसको ठिक उल्टो भइरहेको छ । यद्यपी प्रदेशले पुनः अघि बढाएको मुलपानी–फलाटे–रानीघाट खण्ड तोकिएकै समयमा निर्माण गर्नुपर्दछ । यसले अन्य क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरोकारवालालाई दवाव सिर्जना गर्दछ । यसर्थ, प्रदेश सरकारले थालेको काममा विगतको हविगत दोहोरिन नदिई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजिकरण गर्नतर्फ ध्यान देओस् ।