गाेल्डेन बुढा
जुम्ला,१२ जेष्ठ ।
जुम्लाको हिमा गाउँपालिकालाई कर्णाली प्रदेशकै पहिलो बालविवाह मुक्त गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीयमध्ये हिमा पहिलो पटक बालविवाह मुक्त घोषणा भएको हो।आइतबार नेपाल सरकारका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नबल किशोर साह सुडीले गाउँपालिकालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरे।

मन्त्री नबल किशोर साहले सन् २०३० सम्म कर्णाली प्रदेशनै बाल विवाहमुक्त घोषणा प्रदेश बनाउन तर्फ लाग्नुपर्ने बताए।कुसंस्कार खाडल पुर्न कर्णालीबाट सम्भव भएको देखेको जिकिर गरे।जुम्लामा एक नगरपालिका सात गाउँपालिका र ६० वडा छन्। सबै वडा बालविवाह मुक्त घोषणा भएसँगै उक्त गाउँपालिका बाल विवाह मुक्त भएको हो। हिमाका कूल ७ वटा वडा छन्। यता हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले बालबालिका भविष्यका कर्णधार भएकाले उनीहरूको विकास र संरक्षणले मात्रै गाउँपालिकाको परिवर्तन सम्भव भएकाले लगानी बढाएको बताए ।

‘विगतमा हाम्रो गाउँपालिकामा सानै उमेरमा बालबालिकालाई विवाह गरिदिने चलन थियो,’ उनले भने, ‘सानै उमेरमा विवाह गरिदिँदा पढाइबाट वञ्चित हुनुका साथै अपरिपक्व उमेरमा नै जिम्मेवारी बढ्ने, बच्चा जन्माउनाले शरीर कमजोर हुने लगायत समस्याले आर्थिक, सामाजिक रूपमा कमजोर बन्ने जस्ता असर थिए। अहिले सबै शुन्यमा झरे। हामी सबैको खुसीको कुरा हो ´स्थानीय समुदाय, आमा समूह, किशोरकिशोरी, धार्मिक अगुवा, पुरोहित सबैको सक्रिय सहकार्यले यो उपलब्धि सम्भव भएको सुनाए।’हिमाका ७ वटै वडाका प्रत्येक घरधुरीले आ -आफ्ना परिवारमा बाल विवाह नगर्ने भन्दै प्रतिबद्धता पत्रमा स्वेच्छाले हस्ताक्षर गरेका थिए।बालविवाह न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाले सन् २०१८ देखि अभियान सञ्चालन गरेको थियो। यस्तै पटकपटक अभिभावक सचेतना, किशोरी शिक्षा, सामाजिक संवाद, आमा समूह तथा युवाक्लबको पहल, बालविवाह बहिष्कार जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका थिए।

विहेवारी २० वर्ष पारी हामी सबैको ऐक्यबद्धता बाल विवाह मुक्त हिमा गाउँपालिकाको प्रतिबद्धता” भन्‍ने मुल नारा थियोे ।सिंजा गाउँपालिकामा २, ४ र ६ यता कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ४ र जुम्लामा पहिलोपटक जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका-५ वडालाई बालविवाह मुक्त वडा घोषणा गरिएको थियो ।

तिला गाउँपालिकाको वडा- ६ र गुठिचौर गाउँपालिका-४ वडा यसअघि नै बालविवाह मुक्त घोषणा भइसकेका छन् ।राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्यअनुसार गैरसरकारी संस्थाको सहयोग र समन्वयमा यहाँका स्थानीय तहले बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गरिरहेका छन् । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार बाल विवाह गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजारसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।