सुर्खेत, ८ जेठ ।
कर्णाली प्रदेशले अर्गानिक प्रदेशको नारा बोकेको छ । प्रदेश सरकार गठनपछि २०७४ को फागुन ६ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउँने घोषणा गरेकको थियो । ०७६ पुस ९ गते कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले २ वर्षभित्रमा प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने निर्णयसमेत गरयो ।

उक्त घोषणा र निर्णयको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पनि पारित भयो । तर अर्गानिक प्रदेश बनाउँने नारा बोकेको प्रदेशम विषादीको जगजगी छ । सरकारको नारा नारामै सिमित भएको छ । अर्गानिक कर्णाली अभियानै अलपत्र परेको छ । दिनहु विषादी प्रयोग भएका तरकारीहरु भेटिन्छन् ।

गत असारबाट वीरेन्द्रनगर – ६ को कृषि बजारमा केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला अन्तरगतको विषादी अवशेष दु्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइ स्थापना भएको छ । यसले बजारमा आउ“ने तरकारीको नमूना परीक्षण दैनिक रुपले गरिरहेको जनाएको छ । छड्ने अनुगमनको रुपमा पनि काम गरिरहेको इकाइका प्रमुख धनसिंह धामीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार परीक्षण गरिएकोमा ११ वटा नमूनामा अत्याधिक रुपमा विषादी भेटिएको छ । फर्सी, काक्रा, गोलभेडा, काउली, हिउ“दे सिमी लगाएतको तरकारी नष्टनै गर्नुपरेको छ । अत्याधिक विषादी देखिएको १३ सय क्वइन्टल तरकारी नष्ट गरिएको धामीले बताए । उनका अनुसार कार्यालय स्थापना भएबाट १४ सय ७४ नमूनाको परीक्षण गरिएको थियो । ९ वटा नमूनामा मध्यम खालको विषादी भेटिएको थियो ।

यस्तो तरकारी केहि दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर पुनह प्रयोग गर्न मिल्छ । नष्ट गर्नुपरेको तरकारी सल्यान , दैलेख , दाङ , चितवन जिल्लाबाट सुर्खेत ल्याइएको थियो । इकाइले अर्गानोफस्फेट र कार्बामेट विषादीको परीक्षण गरिरहेको छ । नष्ट गरिएको तरकारीमा दुवै प्रकारको विषादी भेटिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख हेमराज केसीका अनुसार बुलबुले कृषि थोकबजारमा दैनिक करिब ५० मेट्रिक टन ताजा तरकारी भित्रिन्छ । एक वर्षको अवधिमा झण्डै १ सय ५४ मेट्रिक टन अत्यधिक विषादीयुक्त तरकारी नष्ट गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा १ लाख ६९ हजार मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुन्छ भने २ हजार ३ सय ७४ मेट्रिक टन तरकारी अपूग हुने गरेको छ । कर्णालीबाट गत वर्ष १ लाख १२ हजार मेट्रिक टन बाहिरबाट आएको थियो । त्यसमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत तरकारी भारतबाट भित्रिने गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बखतबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

प्रदेशभित्र कति मात्रामा विषादी प्रयोग हुन्छ वा आयात हुने तरकारीमा कति विषादी छ भनेर जाच्ने संयन्त्रसमेत नहुँदा कर्णालीवासी विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलको भर पर्नुपरेको अर्गानिक कृषि अभियान्ता दलबहादुर खड्का बताउँछन् । प्रदेशभित्र उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तु अर्गानिक नै हुन् भन्ने प्रमाणीकरण पनि सरकारले गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

अहिले वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतको एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सञ्चालनमा छ । तर पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण अभावमा प्रयोगशालाको काम प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयका कामु सचिव परशुराम रावतले बताए । कर्णाली सरकारले सल्यान र सुर्खेतमा विषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १/१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरयो । त्यसयता पनि बजेट छुट्याइरहेको छ । तर बर्सेनि बजेट फ्रिज जाँदा दुवै काम अहिले अलपत्र छ । संघीय सरकारअन्तर्गतको प्रयोगशालाले भने वीरेन्द्रनगरमा मात्र विषादी परीक्षण गरिरहेको छ ।

अर्गानिक अभियानकै अर्को महत्वकांक्षी योजना जैविक मल र जैविक विषादी कारखाना स्थापना थियो । जसका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा ५/५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो । तर काम हुन नसकेपछि बजेट छुट्याउनै छोडिएको छ । ‘हामीले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर ५०/५० प्रतिशत लगानीमा कारखाना स्थापना गर्न खोजेका थियौं,’ कामु सचिव रावतले भने, ‘तर लगानी गर्ने व्यक्ति र संस्था नभेटिएपछि अहिले बजेट छुट्याउनै छाडियो ।’

अर्गानिक प्रदेशको अभियानलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १३ वटा स्थानीय तहमा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो । जसका लागि सबै पालिकामा ५०/५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट पनि पठायो । ती कार्यक्रम पनि अहिले अलपत्र छन् । २ वर्षयता ती कार्यक्रमका लागि बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन ।

कर्णालीका मुख्य नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नसके मात्रै पनि भारत र अन्य प्रदेशबाट आउने विषादीजन्य सामग्री रोक्न सकिने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष आकाशतारा बयकले बताए ।

यता विषादी बिक्रेताहरु कर्णालीमा विषादीको प्रयोग नघटेको दाबी गर्छन् । सुर्खेतस्थित पञ्चकोशी एग्रोभेट एन्ड ट्रेडिङ सेन्टरका प्रोपराइटर हिमाल ओलीले आफूले वर्षमा झन्डै ५० लाख रुपैयाँको विभिन्न विषादीको व्यापार गर्ने बताए ।

उनले कर्णालीका सबैजसो जिल्लामा किसानको मागका आधारमा विषादी पठाइरहेका छन् । व्यावसायिक खेतीमा त विषादी प्रयोगको विकल्पै नभएको उनले बताए । उनका अनुसार एउटा फार्ममा कम्तीमा १५/१५ दिनमा कुनै न कुनै विषादी छर्कनैपर्छ, कुनै न कुनै रोगकिराको प्रकोप भएकै हुन्छ, नियन्त्रण गर्न अरु उपाय नै छैन ।’

अर्गानिक प्रदेशको निर्णय कार्यान्वयनका लागि रैथाने बाली संरक्षण र विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयका कामु सचिव रावतले बताए । ‘कर्णालीको रैथाने बालीबाटै कर्णालीवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गरिएको र सबै जिल्लामा रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम लागू गरिएको उनले बताए ।

किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, रैथानेबालीको खेतीदेखि उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

उनले भने ,‘प्रदेशभित्रै अर्गानिक र जैविक मल तथा जैविक विषादी उत्पादनका लागि सबै किसान समूहलाई तालिम दिने, जैविक मलमा अनुदान दिने र आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिदका लागि सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । ’उनका अनुसार निजीस्तरबाट झन्डै ३ दर्जन कम्पनी र सहकारीले जैविक मल र विषादी उत्पादन गरिरहेका छन् ।