कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को रिक्त सदस्य सचिव पदका लागि २१ जनाले आवेदन दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नकेपा एमालेबीच चलेको भागवण्डको गोलचक्करले परिषद् एक वर्षदेखि रिक्त छ । ६ पुस २०७७ मा नियुक्त भएका परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको चार वर्षे पदावधि ६ पुस २०८१ मा समाप्त भएको थियो । आइतबार परिषद् पदाधिकारीविहिन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । भागवण्डाको लडाइँले झण्डै एक वर्ष पुग्दा परिषद्का प्रशासनिक कामहरू लथालिङ्ग छन् । रिक्त परिषद्कै कारण निर्माणाधीन प्रदेश रंगशालाको काम एक प्रतिशतमा रोकिएको छ, भने निर्माण व्यवसायीले नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत पाएको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार सदस्य सचिवका लागि निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, सदस्य सचिव विश्वामित्र संज्याल र सदस्य हेमा खड्का पनि प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । परिषद्को सदस्य सचिवको योग्यता र अनुभव कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव पदमा नियुक्तिका लागि कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ तथा कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ बमोजिम योग्यता र अनुभव हासिल गरेको हुनु पर्नेछ भनिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९ मंसिर २०८२ मा सूचना जारी गर्दै नेपाली नागरिक, कर्णाली प्रदेशको स्थायी बासिन्दा भएको, पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको, (यदि वैदेशिक शिक्षण संस्थाबाट अध्ययन गरेको भएमा समकक्षताको प्रमाण पत्रसमेत) खेलकुदका क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष अनुभव प्राप्त भएको, प्रचलित कानुनले अयोग्य नभएका व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन अनुरोध गरेको थियो । परिषद्का प्रशासनिक कामलाई निरन्तरता दिन अन्य वैकल्पिक बाटो अपनाउन खोजेपनि सफल हुन नसकेपछि अन्ततः मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियूक्तिको प्रक्रिया थालेको हो । आर्थिक  अधिकार सम्पन्न सदस्य सचिव नियुक्ति रोकिएपछि उत्पन्न प्रशासनिक अल्झन समाधान गर्न प्रदेश सरकारले १८ जेठ २०८२ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका उपसचिव (दशौँ) तहमा कार्यरत जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हमाललाई सदस्य सचिव बनाउने गरी भएको उक्त निर्णय उच्च अदालत सुर्खेतले बदर गरिदिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्थाविपरीत कर्मचारीलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय अदालतले सच्याएसँगै प्रदेश सरकार थप दबाबमा परेको थियो । अदालतले रोकपछि मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत सदस्य सचिव नियूक्त गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो । मन्त्रालयले अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरी अर्थमन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति गराई तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा समेत पठाइसकेको थियो । तर, उक्त अध्यादेशलाई कानुन मन्त्रालय आफ्‌नो मातहतमा राखेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले रोकेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियूक्त गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । ढिलै भएपनि प्रदेश सरकारले परिषद्लाई पूर्णता दिने प्रक्रिया थालेपनि निष्पक्ष हुनेमा भने आशंका छ । सबै खाले नियूक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा खोजिने परिपाटीले सम्बन्धित क्षेत्रमा दख्खल राख्ने विषय विज्ञहरु अवसरबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । यसले संस्थाको कार्यसम्पादन र विश्वनियतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ । यसर्थ, कुनै पनि सिफारिस र नियूक्तिमा राजनीतिक स्वार्थ नभई योग्यता र विज्ञताका आधारमा सक्षम व्यक्तिलाई परिषद्को जिम्मेवारी दिन प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । यसो हुन सकेमात्रै स्वायत्त संस्थाहरुले आफुलाई सुम्पेको जिम्मेवारी कुशलता र इमान्दारी पूर्वक पुरा गर्न सक्छन् । यसो हुन सके कर्णालीको खेल क्षेत्र चलाएमान बन्न सक्छ ।