सुर्खेत, ३ मंसिर ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा नागरिकको पहुँच वृद्धि गराउनु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिइएको छ । मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा सामाजिक सुरक्षा कोषको आयोजनामा सामाजिक सुरक्षामा नागरिक पहँुच वृद्धिमा सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि विषयक कार्यशालाका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । सहभागीहरुले जोखिममा रहेका विशेष गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका उपाध्यक्ष अप्सरा विष्टले लोककल्याणकारी योजना अन्तर्गत नागरिकको जीवन सुरक्षामा जोडिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै नागरिकलाई जोड्न राज्यले बाध्यकारी नीति बनाउँनुपर्नेमा जोड दिइन । विशेष गरी मानव सुचाङ्कमा पछाडि रहेको कर्णालीको अवस्था बदल्न योगदानमा आधारित सुरक्षा कोषले सघाउ पुग्ने उनले बताइन् ।

यस्तै, पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष सुशीलराज शर्माले कर्णालीमा सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापना नभएकोमा आपत्ति जनाए । उनले यथासिंघ्र कोषको कार्यालय स्थापना गरेर कर्णालीको असमानता घटाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरुहरुलाई कोषमा आवद्ध गराउन सचेतनाको पाटोलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताए । कर्णालीमा रोजगारदाता र योगदानकर्ताको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून रहेकाले यसलाई व्यापक बनाउन राज्यले प्याकेजमै काम गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले औपचारिक होस् वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु कुनै न कनै हिसाले जोखिममा रहेका बताए । वर्षेनी ११ प्रतिशत बजेट सामाजिक सुरक्षामा खर्च भइरहेकाले अब खर्च धान्न नसक्ने अवस्था रहेको दावी गरे । संविधानले प्रदान गरेको ३१ वटा मौलिक हकको प्रत्याभुती सामाजिक सुरक्षा कोष आवश्यक रहेको उनले बताए । कोभिडपछि सामाजिक सुरक्षाको अवस्था अवस्था थप जटिल बन्दै गएपछि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई व्यापक बनाउन खोजेको उनको भनाई छ ।

कोषका उपनिर्देशक डा. सचितकुमार भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णालीको योगदान पुछारमा रहेको बताए । २०७५ मंसिर ११ गतेबाट सुभारम्भ भएको कोषमा कर्णालीबाट हालसम्म दुई सय ९४ रोजगारदाता मात्रै आवद्ध भएको उनले बताए । उनका अनुसार कर्णालीबाट दुई हजार ६ सय ९५ जना कोषमा योगदानकर्ता छन् । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम रहेको उनले बताए । कोषको कार्यालय स्थापना नहुनु, रोजगारदाता तथा योगदानकर्तालाई कोषका बारेमा थाहा नहुनु, तीनै तहका सरकारले आफ्‌ना नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता नदिनु लगायतका कारणले कर्णालीमा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा बढ्न नसकेको उनले बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न तीन तहका सरकार र रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउ आवश्यक रहेको औल्याए । कर्णालीमा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारीसमेत रहेको उनले बताए ।

२०७७ मै कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी रहेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले अनुमती नदिएको भण्डारीको दावी छ । उनका अनुसार कोषमा तीनै तहका सरकारी निकायमा कार्यरत करार कर्मचारीलाई पनि सहभागी आवद्ध गराउन थालिएको छ । सरकारले हाल वितरण गर्दै आएका नगदमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाइनुपर्ने उनले बताए । हरेक नागरिकको असजिलो परिस्थितीको सारथी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर्णालीको असमानता मेट्न बरदान सावित हुने दावीसमेत गरे । यस्तै, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक तारा कँडेलले आधारभूत आय र स्वास्थ्यको सुनिश्चित हुने भएकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिनु पर्ने बताइन । जसले आफ्‌नो आधारभूत आय पुरा नसक्नेहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष महत्वपूर्ण रहेको उनले बताइन । ‘बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, कडा रोगका विरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते, मातृ वा परिवारको मुख्य आय स्रोत गुमेको अवस्थामा यसले सुरक्षा दिन्छ,’ उनले भनिन् ।