सुर्खेत, १ कार्तिक।

कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ‘कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६’ कार्यान्वयनको अवस्था बारे उत्तरविद्यायकी परिक्षण गरिएको छ । प्रदेशसभाको विषयगत समिति अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिको समन्वय र संसदीय मामिला पत्रकार समाजको आयोजनामा शुक्रबार कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र अर्गानिक प्रदेश अभियानमा देखिएका समस्या र चुनौतीका विषयमा सरोकारवाहरुसँग सार्वजनिक सुनुवाई भएको हो ।

सामाजिक समितिले ६ वर्षअघि प्रदेशसभाबाट निर्माण भएको उक्त ऐन कार्यान्वयनका विषयमा सरोकारवालाहरुसँग उत्तर विद्यायकी परीक्षण गरिरहेको छ । कुनै पनि ऐन वा कानुन निर्माण भएपछि त्यसको प्रभावकारिता, कार्यान्वयनको अवस्था, जनजीवनमा परेको असर, सम्बन्धित संस्थाको भूमिका र त्यस ऐनले लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छ वा छैन भन्ने विषयको मूल्यांकन गर्ने र सुधारका लागि सिफारिस गर्ने अभ्यास नै उत्तरविधाविकी परीक्षण हो ।

समाजिक विकास समितिले कृषक, व्यवसायी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लगायत कृषिसँग सरोकार राख्ने निकायसँग ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा सार्वजनिक छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा सहभागीहरुले प्राङ्गारिक कृषि ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु प्रभावकारी कार्यान्वयनको तहमा जान नसकेको बताए । वीरेन्द्रनगर–११, का कृषक तथा व्यवसायी कृष्णप्रसाद ढकालले अर्गानिक प्रमाणिकरणको व्यवस्था किसानले नभई प्रदेश सरकारले गरिदिनु पर्ने बताए । रसायिक मल, आधुनिक हलो लगायतका कृषि सामग्री अनुदानमा दिन बन्द नगरेसम्म कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउन नसकिने उनको दावी छ ।

अर्गानिक प्रदेश बनाउँन ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै यसमा स्थानीय तहले पनि अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै, जनमुखी कृषि सहकारीका अध्यक्ष मधुवन विसीले ऐन र कार्यक्रम आकर्षक भएपनि कार्यान्वयनको तहका निकै समस्या रहेको बताए ।

‘वास्तविक किसानलाई सरकारले दिने अनुदानका बारेमा जानकारी नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘अर्गानिक प्रदेश बनाउँने भनिएको छ, तर सरकारले नै रासानिक मलमा अनुदान दिइरहेको छ ।’ कर्णालीमा उत्पादन भइरहेका तरकारीमा विषादी भेटिनुले अर्गानिक प्रदेश घोषणामा निकै चुनौती रहेको उनको भनाई थियो ।

वीरेन्द्रनगर–१२, का कृषक रुद्रा अधिकारीले अर्गानिक कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा निकै समस्या रहेको बताइन । त्यस्तै, ड्रागन फल उत्पादक कृषक सुमना सुवेदीले सरकारद्वारा अनुदानमा उपलब्ध गराइने बीउ गुणस्तरहिन हुँदा उत्पादनमा ह्रास व्याहोर्नु परेको गुनासो गरिन । अर्का कृषक युवराज पौडेलले किसानलाई ब्याज अनुदानको अवधी कम भएकाले यसलाई बढाएर १० वर्षसम्म बनाउनु पर्ने बताए ।

भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका कृषि महाशाखा प्रमुख बखतबहादुर खड्काले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने आधार नै प्राङ्गारिक कृषि ऐन भएको बताए । उनले प्राङ्गारिक कृषि ऐन कर्णालीका किसानका लागि अति आवश्यक र प्रभावकारी भएको दावीसमेत गरे । ऐनमा भएका सबै व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा भने आइनसकेको उनले स्वीकार गरे । कतिपय अधिकार प्रयोगमा रहेको दुविधा र संरचनागत कमजोरी, प्राविधिक कठिनाई लगायतका कारण ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको उनको भनाई थियो ।

छलफलमा सहभागी सामाजिक विकास समितिका सदस्यद्वय सांसद रणसिं परियार र जुम्कित लामाले ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई संशोधनका माध्यमबाट समाधानमा भुमिका खेल्ने बताए । छलफलमा सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले छलफलबाट आएका निर्ष्कषलाई समितिमा पुनः छलफल गरी ऐनमा समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताए ।

नीति बने तर, प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव

प्रदेश स्थापनादेखि नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउँन थालिएको थियो । प्रदेश सरकारको ६ फागुन २०७४ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरेको थियो । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको प्राङ्गारिक बाली वस्तु उत्पादन र नियमन सम्बन्धी ऐन तथा विभिन्न कार्यविधिहरु बनायो ।

गुणस्तरीय कृषिजन्यबस्तुको उपभोगमार्फत् नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवस्थित ढंगले उपयोग गर्न, मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै प्राङ्गारिक खाद्यवस्तुको संरक्षण, उत्पादन, विकी वितरण र प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्‍याई कृषि भूमिको उर्वरा शक्ति तथा उत्पादन क्षमतालाई दिगो राख्न प्रदेशसभाले प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ बनाएको थियो ।

यसै ऐनको मातहत रहेर प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७६, अर्गानिक कृषि सम्बन्धि शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७६, प्राविधिक विद्यालयमा अर्गानिक कृषि पशुसेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६, अर्गानिक मोडेल कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ लगायत अन्य थुप्रै कार्यविधिहरु बने र लागू पनि भए ।

मन्त्रालयको आयोजनामा पहिलो पटक २०७६ मा अर्गानिक कृषि सम्मेलनसमेत गरिएको थियो । यतिले नपुगेर सरकारले ‘प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि प्राङ्गारिक मल ढुवानीमा अनुदान, जैविक विषादीको मूल्यमा अनुदान, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जैविक विषादी, जैविक मल, प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना जस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरु अघि बढे ।

यसै अनुरुप २०७७ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा जैविक मल तथा जैविक विषादी कारखाना बनाउने योजना अघि सारियो । त्यस्तै, सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा दु्रत विषादी अन्वेषण प्रयोगशालाको योजना पनि अघि बढेको थियो । तर, यी सबै महत्वपूर्ण योजना कागमै सीमित बनेर बसेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अर्गानिक कर्णाली कार्यक्रमका लागि दुई करोडको बजेट विनियोजनसमेत भएको थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा पनि कृषलाई ब्याज अनुदान दिने, पुरस्कृत गर्ने जस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरु छन् । प्रदेश सरकारले ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि पाँच सय ४६ उद्यमीको ८२ करोड ३४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ ब्याज तिरिदिएको छ । एउटा आर्थिक वर्षमा करोडांै होइन, अर्गानिक कर्णालीका नाममा अर्बौ बजेट खर्च भइरहेको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/००८० मा अर्गानिक कार्यक्रमका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको गरी एक अर्ब ९७ करोड बजेट छुुट्याइएको थियो । तर, कर्णालीको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि भने हुन सकेको छैन ।

कर्णालीका बहुसंख्यक नागरिकको मुख्य पेशा कृषि हो । राष्ट्रिय कृषि गणना–२०७८ लाई आधार मान्ने हो कर्णालीमा तीन लाख दुई हजार परिवारले कृषि पेसा गर्दै आएका छन् । दुर्भाग्य, जम्मा ३० प्रतिशत अर्थात् ९० हजार ६ सय परिवार मात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर छन् । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका २८ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी खाद्यन्नमा असुरक्षित रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछन् । वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कृषि क्षेत्रालाई प्राथमिकतामा राखिने भएपनि कार्यान्वयन तहमा विद्यमान समस्याका कारण अथाह सम्भावना भएपनि कर्णालीको कृषि क्षेत्र ओझेलमा परेको बताइन्छ ।