ओम शाही

सुर्खेत, ३१ असोज ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्ति सम्बन्धि निर्णय अदालतले बदर गरेपछि प्रदेश सरकार दवावमा परेको छ । प्रदेश सरकारले १८ जेठ २०८२ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका उपसचिव (दशौं) तहमा कार्यरत जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट हमाललाई सदस्य सचिव बनाउने गरी भएको उक्त निर्णय उच्च अदालत सुर्खेतले बदर गरिदिएपछि प्रदेश सरकार थप दवावमा परेको हो ।

६ पुस २०८१ यता रिक्त परिषद्को सदस्य सचिवको जिम्मेवारी खेलकुद विकास ऐनविपरित कर्मचारीलाई दिन गरिएको निर्णयका विरुद्ध अधिवक्ताद्वय शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावत उच्च अदालत पुगेका थिए । प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्थाविपरीत पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मागसहित २६ जेठ २०८२ मा अदालतमा रिट दायर भएको थियो । रिट उपर सुनुवाई गर्दै न्यायधीयद्वय हरिप्रसाद जोशी र कोमलबहादुर खत्रीको संयूक्त इजलाशले सदस्य सचिव नियुक्तिको निर्णयसँगै सदस्य सचिवका हैसियतले गरिएका काम कारवाही कार्यान्वयन नगर्न उत्प्रेषणसहितको परमादेश जारी भएको उच्च अदालत सुर्खेतका उप–रजिष्टार प्रेमप्रकाश थापाले जानकारी दिए  ।

कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा फैसला गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतले भनेको छ, ‘कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतसमेत विपक्षी भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा १८ जेठ २०८२ को निर्णय अनुरूप प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ को दफा १२ (१) ख समेतको कानुनी प्रक्रिया अनुरूप नभएकोले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उक्त मिति २०८२ जेठ १८ को निर्णय बदर भई निर्णयअनुसार भएको नियुक्ति लगायतका काम कारबाही नगर्नु, नगराउनु भन्ने निवेदन माग बमोजिम विपक्षीका नाममा उत्प्रेषणसहितको परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको गठवन्धन सरकारमा भागवण्डा नमिल्दा परिषद्को जिम्मेवारी कर्मचारीलाई दिने जुक्तिलाई अदालतले खारेज गरिदिएपछि प्रदेश सरकार अब कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । परिषद्को आर्थिक अधिकार प्राप्त सदस्य सचिवको पदावधी सकिएर दैनिक कार्यसम्पादनमा असर परेपछि सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले हमाललाई नियुक्ती दिएका थिए ।

परिषद्लाई पूर्णता दिनुको साटो गैरकानुनी बाटो अपनाउनमै उद्यत प्रदेश सरकारलाई अदालतले गतिलो झापड मारेको छ । ६ पुस २०७७ मा नियुक्त भएका परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य–सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको चारवर्षे पदावधि ६ पुस २०८१ मा समाप्त भइसकेको छ । भागवण्डा नमिलेपछि मन्त्री भण्डारीले परिषद्का प्रशासनिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने भन्दै कानुनविपरित हमाललाई दिएको नियुक्ति विवादमा परेको थियो  ।

सदस्य–सचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी (काम, कर्तव्य र अधिकार) कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन । उतिबेला परिषद्को उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिवमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागवण्डा भएको थियो । उक्त भागवण्डाअनुसार हमाल एमालेबाट उपाध्यक्ष बनेका थिए भने सञ्ज्याल माओवादीबाट सदस्य–सचिव बनेका थिए । हाल एमाले–कांग्रेसबीच उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिवमा भागवण्डाको लडाइँले परिषद् नेतृत्वविहीन छ ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ अन्तर्गत परिषद्को पदेन सदस्यबाहेक नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । उक्त ऐनले पदावधि समाप्त भएका पदाधिकारी तथा सदस्य बढीमा थप एक कार्यकालसम्म दोहोर्‍याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्य–सचिवको नियुक्ति गर्ने उक्त ऐनको प्रावधान छ ।

अलपत्र पर्‍यो रंगशाला

खेलकुद परिषद् नेतृत्वविहिन बनेपछि निर्माणाधिन प्रदेश रंगशाला अलपत्र जस्तै बनेको छ । रंगशालाको काम एक प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा रिक्त परिषद्का कारण निर्माण व्यवसायीको नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । निर्माण व्यवसायी एमएसीजीएसएल जेभीका प्रतिनिधि पुरुषोत्तम बरालले परिषद् नेतृत्वविहिन बनेपछि आफूहरुलाई काम गर्न समस्या भएको दावी गरे ।

निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट एक प्रतिशत मात्रै काम बाँँकी रहेको उल्लेख गर्दै बरालले भने, ‘गेटमा पिच गर्ने लगायतका सानातिना काम बाँकी छन् । बाँकी भनेका परिषद्बाट निर्माण सम्पन्न संरचनाको विज्ञमार्फत गुणस्तर नापजाँच गनुपर्ने हुन्छ । परिषद् काम चलाउ बनेपछि यी कामहरु हुन नसकेको अवस्था छ । हाम्रा कारणले कुनै समस्या छैन ।’

निर्माण सम्पन्न भएका संरचना हस्तान्तरण हुनुअघि विज्ञमार्फत गुणस्तर नापजाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञमार्फत गुणस्तर नापाजाँच गर्ने काम परिषद्ले गर्दछ । निर्माण सम्पन्न संरचनाको गुणस्तरका कारण भविष्यमा निम्तन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर प्राविधिक जाँच गुर्नपर्ने बराल बताउँछन् ।

नापजाँचका क्रममा कुनै कमजोरी भेटिए निर्माण आफुरुहले सुधार गर्ने उनी बताउँछन् । परिषद् रिक्त हुँदा यीनै प्राविधिक कामहर अघि नबढ्दा रंगशालाले पूर्णता नपाएको उनले बताए । उनले गत वर्षको पुस यता काम गरेको नौ करोड भुक्तानी पाउन नसकेको बताए ।

उनका अनुसार बाँकी काम सम्पन्न गरी प्रदेश सरकारलाई रंगशाला हस्तान्तरण गर्ने र अपुग बजेट अर्को वर्ष भुक्तानी गर्ने विकल्प अघि सारिएको थियो । तर, त्यसमा प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको उनको दावी छ । सरकारले अपनत्व लिए एक महिनामा निर्माण सम्पन्न गरेर रंगशाला हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बरालको दावी छ । अहिले निर्माण व्यवसायीले रंगशालाको रखदेख गर्न आफ्‌ना कर्मचारी राखेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि यो विषय थप ओझेलमा परेको छ । भागवण्डको गोलचक्करले नेतृत्वविहिन बनेको परिषद् जेन–जी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकार अलपमलमा पर्दा रंगशाला ओझेलमा परेको बताइन्छ ।