नेपालको कम्यूनिष्ट आन्दोलनको ठुलो शक्ति नेकपा (एमाले) को ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन जारी छ । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुन एक वर्ष बाँकी रहँदै महाधिवेशन आयोजना हुनु आफैंमा असामान्य परिस्थिति र तीव्र राजनीतिक उतार–चढावको संकेत हो । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछिको घटनाक्रमले देशलाई अस्थिर बनाएको सन्दर्भमा एमालेले महाधिवेशनलाई राजनीतिक सन्देश दिने मञ्चका रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

भक्तपुरको सल्लाघारीमा भव्य उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएसँगै आइतबारदेखि बन्दसत्र काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी छ । दुई हजार दुई सय ६२ महाधिवेशन प्रतिनिधिले भावी पाँच वर्षका लागि कन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नेछन् ।

महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष ओलीको मन्तव्य भने स्पष्ट रूपमा सत्ता र संविधानको बहसमा केन्द्रित रह्यो । जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आक्रामक देखिएका ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराएरै छाड्ने दाबी दोहोर्‍याए । उनका भनाईमा प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने एमालेको दृढ अडान थियो । आफूले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा संवैधानिक निकास देखाएको दाबी ओली गरे । तर, संविधानको बाटो छाडेर बाहिरबाट सरकार गठन गरिएको र अनधिकृत सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको आरोप उनले दोहोर्‍याए । ओलीको तर्कमा प्रतिनिधिसभा विघटन जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई घर फर्काउनु मात्रै होइन, जनतालाई नै राजनीति बाहिर धकेल्नु हो । यस्तो कदमले लोकतन्त्र बलियो नहुने उनको चिन्ता छ । उनले सरकारमाथि चुनावप्रति इमानदार नदेखिएको आरोप लगाउँदै पारदर्शिता, संवाद र निर्भय वातावरणको अभाव औँल्याए । निषेध, मुद्दा, धम्की र राजनीतिक गतिविधिमाथि अंकुश लगाएर चुनाव सम्भव नहुने उनको प्रश्नले वर्तमान सत्ताप्रति असन्तोष स्पष्ट झल्किन्छ ।

कार्की नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले असंवैधानिक देखेपनि अहिलेको अवस्था अुनसार ताजा जनादेशमै जानु उपयूक्त देखिन्छ । जेन–जीहरुको माग बमोजिम देश निर्वाचनको बाटोमा लागिसकेको अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना भए झन् दुर्घटना निम्तन सक्ने जोखिम उत्तिकै छ । देश अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा दलहरु नै जिम्मेवार छन् । यसर्थ, जेन–जीहरुलाई विश्वासमा लिएर आगामी २१ फागुनमै निर्वाचन गराउन एमालेले रचनात्मक भुमिका खेल्न आवश्यक छ ।

यो महाधिवेशन एमालेका लागि नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र नभई, सत्ता–संविधान–लोकतन्त्रको बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अवसर पनि हो । तर, महाधिवेशनपछि पार्टीले आन्तरिक एकता मजबुत पार्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक अभ्यासप्रति कति जिम्मेवार भूमिका खेल्छ त्यो नै देशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्णायक हुनेछ । अहिलेको विषम्‌परिस्थितीमा आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नभई संविधानको सम्मान, जनताको विश्वास र राजनीतिक सहमतिको बाटो खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।