संघीय सरकारले १० औं राष्ट्रिय खेलुकद प्रतियोगिता आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको छ । संघीय मन्त्रीपरिषद् बैठकले २०८२ फागुन १–७ सम्म कर्णाली प्रदेशमा १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । संघीय सरकारको यो निर्णयपछि कर्णालीमा पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुनेमा आशा जगाएको छ । तर, कर्णालीमा पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताको मिति यसअघि तीनपटक घोषणा भइसकेको छ । संघीय सरकारले चौथोपटक प्रतियोगिताको मिति तय गरेर अघि बढ्दा आयोजक कर्णाली प्रदेश भने खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्तिमै अल्झिरहेको छ । ६ पुस २०७७ मा नियुक्त भएका परिषद्का पदाधिकारीको चारवर्षे पदावधि समाप्त भएपछि परिषद् १० महिना यता रिक्त छ ।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भागवण्डाको लडाइँले झण्डै एक वर्ष पुग्नै लाग्दा परिषद्का प्रशासनिक कामहरू ठप्प छन् । रिक्त परिषद्कै कारण निर्माणाधिन प्रदेश रंगशालाको काम एक प्रतिशतमा रोकिएको छ, भने निर्माण व्यवसायीले नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत पाएको छैन । एमाले–कांग्रेसबीचको भागवण्डाको गोलचक्करले सरकार निर्माण भएदेखिनै कर्णालीको खेलकुद क्षेत्र ओझेलमा छ ।

खेलकुद परिषद् जस्तो स्वायत्त निकायको नेतृत्व गर्न कर्णालीमा तमाम व्यक्तिहरु छन् । तर, जतापनि दलिय भागवण्डा खोज्ने प्रवृत्तिका कारण सिङ्गो खेल क्षेत्र बन्धक छ । यसो हुनुमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबीचको लडाइँ हो । सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले परिषद्को सदस्य सचिव एमालेले पाउनुपर्ने अडान मुख्यमन्त्रीको छ । उनले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा शाहीकी श्रीमतीलाई बनाउने प्रस्ताव गरिरहेका छन् । तर, शाहीले लोकसेवाको अध्यक्षमा वरिष्ठतम् सदस्यको हैसियतले आफ्‌नी श्रीमतीको दावी पुग्ने भन्दै परिषद्मा आँखा लगाइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश अस्पतालको डाइरेक्टर र लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पाउँदा पनि शाहीले अनावश्यक अड्को थापेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । विवादको मुख्य जड यहीँ हो । मुख्यमन्त्री कँडेलले पनि यसलाई सहज निकास दिन चाहिरहेका छैनन् । यसको चेपुवामा सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी छन् । परिषद् रिक्त भएर प्रशासनिक काममा बाधा पुगेपछि मन्त्री भण्डारीले विद्यमान खेलकुद ऐन नै मिचेर निकास दिन खोजेका थिए । तर, अदालतले उनको निर्णय उल्टाइदिएको अवस्था छ । मुख्य दुई नेताबीचको लडाईले सहज अवतरण नहुने भएपछि अन्ततः लाज ढाक्नलाई भएपनि प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

त्यो पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने गरी । सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रिक्त सदस्य सचिव नियुक्ति र प्रतियोगिता तयारी गर्न अध्यादेशको अन्तिम मस्यौदा तयार भई शैद्धान्तिक सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय पुगेको छ । नयाँ ल्याउन लागिएको अध्यादेशमा सदस्य सचिव रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयको वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था राखिएको छ । यसअघि सदस्य सचिवको जिम्मेवारी कर्मचारीलाई दिने विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि यो व्यवस्था थप गरेर भागवण्डा नमिलेको विषय डाइभर्ट गर्न खोजिएको छ । अध्यादेशमा नयाँ व्यवस्था भएसँगै प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि अर्को निर्णय नहुञ्जेल लाज ढाक्न कर्मचारीलाई भएपनि परिषद्को जिम्मेवारी दिनेछ । तत्कालका लागि सदस्य सचिव नियुक्तिमा प्रदेश सरकारले देखाएको रमिता उपयूक्त मानिएपनि भविष्यमा यसको गलत नजिर बस्नेछ । भागवण्डा मिलेको ठाउँमा फ्याट्ट आफ्‌नालाई जागिर खुवाउने नभए प्रदेश कानुन अनुसार गठन भएका स्वायत्त निकायलाई कर्मचारीको पोल्टामा पार्ने प्रवृत्ति भविष्यमा हावी हुने निश्चित । अर्को महत्वपूर्ण विषय निजामती कर्मचारीलाई पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा दोहोरो जिम्मेवारी दिइनु सुशासनको असल अभ्यास कदापी होइन । यसर्थ, अध्यादेशबाटै भएपनि छिटो रिक्त परिषद्लाई पूर्णता देऊ । भागवण्डाको रमिता होइन, योग्य मान्छे ल्याएर खेल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु नै अहिलेको सामान्य सत्य हो ।