जेन—जी नेतृत्वको आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडपछि कर्णाली प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौं अधिवेशन गत साउन २१ गते अन्त्य भएको थियो । त्यसयता संसद बैठक बस्न सकेको छैन । जेनजी नेतृत्वको आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएपछि कर्णाली प्रदेशसभाका २३ ब्लकमध्ये सभाहल, सचिवालय, बैठक हल, तीन वटा संसदीय दलका कार्यालय, दुईवटा विषयगत समितिका भवनहरु पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका थिए ।

जसका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद अधिवेशन आव्हान गर्न सकेको छैन । आगलागीपछि कर्णाली प्रदेशसभामा दैनिक प्रशासनिक काम र संसदीय समितिको बैठक मात्र भइरहेको छ । आगजनीका कारण अधिकांश कार्यकक्ष, कागजात, फर्निचर, कम्प्यूटर, विद्युतीय उपकरणलगायत सामाग्रीहरु नष्ट भएपछि संसद अधिवेशन अन्योलमा छ । गत बर्षसम्म दशैं—तिहारपछि संसद अधिवेशन सञ्चालन गर्ने गरिएको थियो । पुनर्निर्माण नगरी तत्काल यहाँ बैठक आव्हान गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

अहिले वैकल्पिक स्थान बारे छलफल चलिरहेको दावी गरिएको छ । ६ महिनाभित्र संसद अधिवेशन सुचारु गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले माघ २१ गतेभित्र जसरी पनि अधिवेशन आव्हान गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद बैठक नहुँदा सांसदहरु फुर्सदिला बनेका छन्  । संसद बैठक नहुँदा जनताका समस्या राख्न, सरकारलाई खवरदारी गर्न र विभिन्न मस्यौदामाथी छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आगजनी र तोडफोडका कारण झण्डै चार करोड रुपैयाँको क्षति प्रारम्भिक अनुमान छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेटको अभाव नहुने भन्दै प्रदेशसभा भवन पुनर्निर्माणका लागि निर्देशन दिएका छन् । तर, पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन ।

संसद बैठक बस्न नसकेपछि कर्णालीका संसदीय समिति भने सक्रिय बनेका छन् । कर्णाली संसदमा सामाजिक विकास समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति, प्रदेश मामिला तथा विधायन समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन् । जेनजी आन्दोलनयता विभिन्न समितिका २८ वटा बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । आन्दोलनबाट क्षति पुगेको कारण देखाई कानुन निर्माण हुने थलो बन्धक बन्नु हुँदैन ।

जनताको आवाज मुखरित हुने र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने थलो नै संसद हो । यसर्थ, पनि तत्काल अन्य विकल्प अपनाएर भएपनि संसद सुचारु गरिनु पर्दछ । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । मुख्यमन्त्रीले बजेट अभाव नहुने बताइरहदा कर्मचारीहरुले अनेक बहाना बनाएको देखिन्छ । यो जिम्मेवारीबाट पन्छिने मेसो हो । तत्काल क्षतिग्रस्त प्रदेशसभाको पुनर्निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारीहरु जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।