एमाले नेता यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हालेको बुधबारबाट एक वर्ष पुरा भएको छ । माओवादी केन्द्रको सहयोगमा २७ चैत २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका उनले २०८१ साउनमै सत्ता साझेदार दल फेर्नुपर्ने बाध्यता भएपनि अघिल्लै साझेदारसंगको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । कर्णालीमा कँडेल अघि माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही, राजकुमार शर्मा र कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भइसकेका थिए । २०७४ देखि प्रदेशसभामा रहेर कँडेलले प्रदेशको विकास र समृद्धिका सवालमा सोच र शैली बदल्नुपर्ने निष्कर्शमा पुगिसकेका थिए । कर्णालीमा योजनाको कमी नरहेपनि सोच र शैली बदल्न नसक्दा बेथिति बढेको उनी बारम्बार बताउँदै आएका थिए । विकास माग्ने, खाने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले आवश्यकताका आधार बजेट विनियोजनलाई जोड दिए । आफ्नो त्यही सोच र शैलीलाई स्थापित गर्न उनले केही कानुनी आधार तय गरेको दावी गर्दै आएका छन् ।

२०७४ देखि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका उनीसंग पूर्व मेयर, पूर्व केन्द्रीय मन्त्री, पूर्वसांसद, संविधानसभा सदस्यको समेत परिचय संगालेको अनुभव छ । एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रहेका अनुभवी र परिपक्व नेता कँडेलको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेशले के पायो ? एक वर्ष कस्तो रह्यो ? भन्ने विषय आमनागरिकमा चासो छ । कँडेल मुख्यमन्त्री भएयता एकलौटी चल्न खोजेको सुशासन कायम गर्न नसकेको लगायत प्रतिपक्षका आरोपसमेत खोप्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले आफु नियूक्त भएको एक वर्षमा गरेका मुख्य उपलिब्धी सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा कानून निर्माण, सुशासन, सहकार्य र समन्वय, पूर्वाधार निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीमा सुधार ल्याएको दावी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलको एक वर्षे कार्यकालमा विशेषगरी नीतिगत सुधारहरु भएका छन् । लामो समयदेखि थाति रहेका प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामति सेवा, स्थानीय सेवा, प्रदेश सवारी तथा यातायात, दलित सशक्तिकरण, वित्तीय उत्तरदायित्व, विद्युत्, विषादी तथा बिउबिजनसम्बन्धी विधेयकहरु प्रदेशसभाबाट पारित गराउन कँडेलले पहलकदमी लिएका छन् । यसको निरन्तरता भने आवश्यक छ । कँडेलको कार्यकालमा बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा भने सन्तोषजनक प्रगति हासिल हुन नसकेको देखिन्छ । कर्णाली सरकारले हरेक वर्ष योजनाहरू बनाउँछ, बजेट छुट्याउँछ, तर कार्यान्वयनको क्रममा ठोस उपलब्धि देखाउन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, रोजगारी, यातायातजस्ता क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सक्ने कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता न्यून छ । त्यसको मुख्य कारण भनेको कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइ, अनुगमन प्रणालीको कमजोरी र जनमुखी सोचको अभाव हो ।

अब समय आएको छ, कर्णाली सरकारले ‘परिणाममुखी शासन’ लाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाओस् । जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिइयोस् । बजेट खर्चमा मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारिता मापनमा पनि जोड दिइयोस् । स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी आवश्यकताको पहिचान गर्दै परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ प्रतिबद्धता प्रदेश सरकारले देखाओस् । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक छ । योजनाको सुरुआतदेखि नै पारदर्शिता कायम गर्दै स्थानीय जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । विकासको केन्द्रमा जनता रहने हो भने मात्र उनीहरूले परिणाम अनुभूति गर्न सक्छन् । कर्णालीका जनताले अब आश्वासन होइन, प्रत्यक्ष परिवर्तन चाहेका छन् । प्रदेश सरकारको सफलता केवल घोषणामा होइन, जनताको जीवनमा आएको सुधारले मापन हुने हो । त्यसैले अब ढिलो नगरी, कर्णाली सरकारले परिणाममुखी काममा गम्भीरता देखाओस् । कर्णालीका नागरिकको अपेक्षा यही हो ।