बहुप्रतिक्षित कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण आयोजना सम्पन्न हुन अझै एक महिना लाग्ने भएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रशारण आयोजनाले गएको १४ भदौमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल समक्ष मंसिर मसान्तभित्र सुर्खेतको सुब्बाकुना सवस्टेशनमा विद्युत चार्ज गर्ने दावी गरेको थियो । तर, स्थानीयको पुनः अवरोध र कठिन भूगोलका कारण लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकिएको आयोजनाको दावी छ । आयोजनाका अनुसार लामो समयदेखि विवाद रहेको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित  बानियाँभारमा टावर निर्माण सम्पन्न भइ तार तान्ने काम जारी छ । सो क्षेत्रका स्थानीयले विवाद समाधानपछि पनि पटक–पटक टावर निर्माणमा अवरोध गरेपछि आयोजना थप लम्बिएको दावी आयोजनाको छ । हालसम्म ९९ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको आयोजनाको दाबी छ । आयोजनाका कुल एक सय ६२ टावर मध्ये एक सय ६१ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

सुब्बाकुना सवस्टेशन जोड्ने एक टावरको फाउण्डेशन तयार भई टावर निर्माण गर्न बाँकी छ । २३ असार २०७८ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाले रुख कटान र स्थानीयको अवरोधका कारण पूर्णता पाउन सकेको छैन । सुरुदेखि नै आयोजना विस्तार हुने क्षेत्र बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जग्गा भोगाधिकार, रुख कटान तथा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका– १, गाभर र वडा नं. ४ को बाँनियाभारका स्थानीयबाट अवरोध सिर्जना हुँदै आएको थियो । गत वैशाखमा लाइन विस्तारमा बाँनियाँभार क्षेत्रको राष्ट्रिय वनमा स्थानीयले अवरोध कायम राखेपछि प्रशासनले सुरक्षाकर्मी खटाएर रुख कटान गरेको थियो । उक्त क्षेत्रमा निर्माण गरिने हाइटेन्सन लाइनको पोलका लागि आवश्यक जग्गामा पर्ने रुख हटाउन स्थानीयले अवरोध पुर्‍याएपछि प्रशासनले एक्सन लिएको थियो । कर्णालीले बारम्बार दबाब दिएपछि एक्सन लिएको प्रशासनका कारण पछि हटेका स्थानीयलाई झण्डै ६ करोड रुपैयाँ मुआब्जासमेत वितरण गरिसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । लामो समयदेखि स्थानीयले आयोजना अघि बढाउन नदिएपछि संघीय सरकारले उचित मुआब्जा दिने नमाने बल प्रयोग गर्नेसम्मको नीति अवलम्बन गर्न लागेपछि अन्ततः स्थानीयहरू पछि हटेका थिए ।

स्थानीयहरूले आयोजनालाई सार्नुपर्ने माग राख्दै अदालतसमेत पुगेका थिए । तर, अदालतले व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर आयोजना अघि बढाउन आदेश दिएपछि आयोजनाले निकास पाएको थियो । ७० करोड लागत रहेको आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टसँग २२ असार २०७६ मा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो । राजा वीरेन्द्रको ठाडो आदेशमा २०४५ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरसम्म ३३ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गरेको थियो । ३७ वर्षअघि निर्माण भएको जीर्ण विद्युत् संरचनाले कर्णालीभर विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । वर्षौं पुरानो विद्युत् बोक्ने पूर्वाधारका कारण प्रदेश राजधानी सुर्खेत मात्र होइन, विद्युत् विस्तार भएका सबै जिल्लाका नागरिकहरूले लो भोल्टेजसँगै अघोषित लोडसेडिङको मार खेप्नुपरिरहेको छ । रुख कटान र स्थानीयको झमेलाबाट बाहिर निस्किएको आयोजनालाई पूर्णता दिन अब भने युद्धस्तरमा काम अघि बढ्नु पर्दछ । सिङ्गो कर्णालीको समृद्धिसँग जोडिएको यो आयोजनामा झेल्नु परेको अल्झनबाट पाठ सिकेर विकास नीति परिमार्जनमा राज्यले ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।