नेपालको कानुनले बालविवाहलाई जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न बन्धक बनाउने कार्यमा संलग्न हुनेलाई दण्ड सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तै, मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ मा २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ ले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने अन्यथा उमेर नपुगी गरेको विवाह स्वतः बदर र त्यस्तो विवाह अमान्य हुने गरी परिभाषित गरेको छ । यतिमात्रै होइन बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्थासमेत कानूनले गरेको छ । तर, कानूनले यति ठुलो सजाय करार गरेको भएपनि कर्णालीमा अझै पनि बालविवाह न्यूनिकरण साटो दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा बालविवाहको तथ्यांक डरलाग्दो छ । कर्णालीमा कानूनी दायरामा आएका भन्दा समाजमा लुकेका बालविवाह धेरै छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ३७ दशमलव नौ प्रतिशत बालविवाह कायम छ ।

नेपालमा पुरुष र महिला दुवैको हकमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । कर्णालीमा भने १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नेको संख्या ३७ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ । जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा धेरै बालविवाह सल्यानमा हुन्छ । सल्यानमा उमेर नपुग्दै ४३ प्रतिशतले बालविवाह गर्छन् । सरकारी निकायकै तथ्यांकले कर्णालीमा बाल विवाहको दर उच्च रहेको देखाएको भएपनि बालविवाहका घटना प्रहरीसम्म नपुगेको देखिन्छ ।

घरपरिवार तथा गाउँ–समाजकै रोहबरमा बालविवाहका घटना मिलाइने हुँदा यस्ता घटना प्रहरी कहाँ पुग्दैनन् । दुई पक्षबीच कुरा नमिल्दा, रिसइबी तथा अन्तरजातिय विवाह मात्रै प्रहरीमा आउने गरेको बताइन्छ । बालविवाह न्यूनिकरणमा राज्यले कडा कानूनी व्यवस्थासँगै विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रमका लागि वर्षेनी करोडौं रकम खर्चदै आएको छ ।

यसमा विभिन्न दातृ तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले पनि व्यापक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । मुलुकी देवानीसंहिता कार्यान्वयन आएयता बालविवाह अन्त्य गर्न कर्णालीमा अभियान नै अभियान चले । रेडियो कार्यक्रम, सडक नाटक, अभिमुखिकरण, तालिमदेखि चेतनामूलक र्‍यालीलाई व्यापक बनाइएको भनिएपनि बालविवाह दरमा कमी नआउनुले के यी अभियानहरू अभियानमै सीमित भएका हुन् त ? भन्ने प्रश्नहरु उब्जन थालेका छन् । कर्णालीमा बालविवाह न्यूनिकरणका लागि थालिएका अभियान र गरिएका प्रयासहरु झारा टार्नमै सीमित छन् ।

बालविवाह कडा कानूनी व्यवस्था गरेर मात्र न्यूनिकरण हुँदैन । कर्णालीमा कतिपय प्रथाजनित हानिकारक संस्कारका कारण बालविवाहले प्रसय पाइरहेको छ । बालविवाह न्यूनिकरणमा सर्वप्रथम परिवार र समाजलाई सचेत नबनाई सम्भव छैन । किनभने अहिले पनि बालविवाहलाई परिवार तथा समाजमा सहज स्वीकार्ने प्रचलन कायमै छ । परिवार र समाजपछि विद्यालय, बालक्लव, युवाक्लव, किशोरी समूहमा बालविवाहविरुद्धका अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको खण्डमा यसलाई केही हदसम्म न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

यसर्थ, परिवार, समाज तथा विद्यालयतहबाट उमेर नपुग्दै गरिने विवाहका कारण प्रजनन् स्वास्थ्यमा आइपर्ने नकारात्मक प्रभाव, यसले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने जोखिमसँगै बालबालिकालाई कानूनी सचेतनाका बारेमा मसिनो गरी बुझाउने संयत्रको विकास गर्न आवश्यक छ । यसमा तीन तहका सरकार मध्ये स्थानीय सरकारको विशेष भूमिका खेल्नु पर्दछ ।