कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि दरवन्दी अनुसार ठुलो संख्यामा कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारी अभावकै कारण बर्षेनी सरकारको कार्यसम्पादनमा ठुलो असर पर्दै आएको छ । सामान्यतया कर्णालीमा कर्मचारी आउन पनि मान्दैनन् । आएका कर्मचारी पनि धेरै समय बस्दैनन् ।

प्रदेशका लागि तय भएका दरवन्दीमा ठुलो संख्यामा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । जसले कर्णाली सरकारको कार्यसम्पादनमा ठुलो असर परेको छ । विकास बजेट कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जटिलता आउने गरेको छ । जसका कारण प्रदेश सरकारको औचित्य माथि बारम्बार प्रश्न चिन्ह खडा हुँदै आएको छ ।

यो समस्या अहिलेको भने होइन । प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्षको अवधिमा तीन वटा सरकार गठन भए । तर, यो समस्याको हल गर्न कुनै पनि सरकारहरु सफल हुन नसकेको अवस्थाका बिच अब भने कर्मचारी अभाव टार्न र अस्थिर कर्मचारी तन्त्रलाई रोक्न कर्णाली प्रदेश सरकारले रणनैतिक योजनासहित अगाडि बढ्ने भएको छ ।

जसको सुरुवात अबको एक बर्षभित्र ७० प्रतिशत उपसचिव तहका कर्मचारीहरु भर्ना गरिने सरकारको योजना छ । जसका लागि कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सक्रिय बनाएर रिक्त रहेका दरवन्दी पूर्ति गर्ने गरी आन्तरिक तयारीको थालनी गरिएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए ।

कर्मचारी अभावले भएको स्रोत र साधनको प्रयोग नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्न एक वर्षभित्र समस्या हलगर्ने गरी अघि बढेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । आठ मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका अन्य निकायका लागि स्वीकृत दरबन्दी कुल दुई हजार आठ सय ६२ हो । यद्यपि हाल एक हजार सात सय बढी कर्मचारी मात्र छन् । तीमध्ये कतिपय त केन्द्रबाट काजमा खटिएका छन् भने केही समायोजन भएका र केही करारमा समेत छन् । प्रदेशमा अझै एक हजार बढी कर्मचारी अभाव छ ।

सरकारको नेतृत्वमा आएको तीन महिनाको अवधिमा कर्णालीको प्रणाली सुधारमा अपेक्षित गति लिन नसकेको भएपनि निरास भइहाल्नु पर्ने परिस्थती नबनेको उनी बताउँछन् । आफू नेतृत्वमा आएसँगै पहिलो वर्षको बजेट विगतका सरकारहरुले अगाडि सारेका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गराएको बताए ।

समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि सरोकारवाला सबैसँग साझा धारणा बनाउन सफल भएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि नयाँ पद्धतीको थालनी गरेका छन् ।

प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएपछि कँडेलले कार्यान्वयन गर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्वाद गरेर सामुहिक प्रतिबद्धता गराउनु सफल भएको उनले बताए । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयसहित १० वटै जिल्लामा रहेका एक सय ३४ वटा कार्यालय र कार्यालय प्रमुखलाई प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भेला गराएर उनले बजेट कार्यान्वयन र सुशासनमा आफूसहित सामूहिक प्रतिबद्धता गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले नीति निर्माण र बजेट पारित जनप्रतिनिधिले गर्ने भए पनि यसको कार्यान्वयनमा कर्मचारी संयन्त्रको ठूलो भूमिका रहने बताए । प्रदेशसभाबाट बजेट पास भएर मात्रै विकासले गति लिन नसक्ने बताउँदै उनले बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्हालेकाहरूको टीम नै यसमा सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारी तथ्याङ्क र आँकाडाप्रति कसैको औँला ठडिन नदिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । बजेट पास हुने बित्तिकै बर्खा लाग्ने, त्यसपछि चाडपर्व सुरु हुने र हिमाली जिल्लामा चिसोको मौसम देखाउँदै बजेट कार्यान्वयनमा गरिएको लापरबाहीलाई छुट दिन नसकिने उनको भनाइ थियो ।

‘योजना ल्याउन पहल गर्नेलाई धन्यवाद दिनुहोला तर ती योजना कुनै व्यक्तिका नभई सेवाग्राहीका हुन् भनेर स्पष्ट सन्देश पनि दिनुहोला,’ कँडेलले भने । भेलामा प्रमुख सचिव चुडामणि पौडेलले कार्यालय प्रमुखहरूले समस्यामुखी भन्दा समाधानमुखी अवधारणा ल्याउन सके बजेट कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने बताए ।

कांग्रेसलाई पर्खिदै मुख्मन्त्री
कर्णालीमा पहिलोपटक एमालेसँग सत्ता साझेदार बन्न लागेको नेपाली कांग्रेसभित्र सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको टुङ्गो नलाग्दा सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको छ । १७ असारमा संघीय संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारी गर्ने सहमतिअनुसार कर्णालीमा पहिलोपटक यी दुई दल मिलेर सरकार चलाउन लागेका छन् । तर, कांग्रेसमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि सरकार गठनमा अन्योल छाएको हो । सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका विषयमा कांग्रेसका केन्द्रीय तहका नेताहरूसँग छलफल भएको भए पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमाले–कांग्रेसलाई औपचारिक रूपमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन बाटो खुला भइसकेको भएपनि कांग्रेस सांसदहरु काठमाण्डौं रहेकाले सवाद अगाडि बढाउन नसकिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । कांग्रेससँगको छलफलपछि मात्रै सरकार गठनको विषय टुङ्गो लाग्ने उनले बताए ।

यता, कांग्रेसमा पनि हालसम्म सरकारमा सहभागिता जनाउने विषयमा निर्णायक छलफल भइ सकेको छैन । कर्णाली सरकारमा सहभागिता जनाउने विषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र निलम्बित सांसद नेता जीवनबहादुर शाहीबीच छलफल भएपनि निर्णायक टुङ्गो नलागेको कांग्रेस सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले बताए ।

केन्द्रमा एमालेसँग समिकरण बन्ने भएसँगै कांग्रेस सांसदहरु काठमाण्डौं हानिएका थिए । लामो समय कांग्रेस सांसद काठमाण्डौं पुगेपछि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा समेत समस्या भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश योजना आयोगले पनि छिट्टै पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । आयोगलाई पूर्णता दिने अन्तिम तयारी रहेको अवस्थामा केन्द्रको समिकरण फेरिएपछि रोकिएको उनको भनाई थियो ।