गत वर्षको १८ साउनमा भारतको केदारनाथस्थित गोसाईकुण्डमा गएको पहिरोमा परी सात नेपालीको मृत्यु हुनुका साथै १८ जना बेपत्ता भए । उक्त पहिरोमा परेका सल्यानका लालबहादुर ओलीले दाजु कल्याणलाई सदाका लागि केदारनाथमै छाडेर एक्लै घर फर्किए ।

‘गाउँमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि दाजुसँगै केदारनाथ–गौरीकुण्ड क्षेत्रमा डोली बोक्न गएका थियौं ।’ उनले भने,’ ‘कमाएको १५ हजार पनि नल्याएर घर फर्किए ।’ आँखै अगाडि दाजु गुमाएका उनी र उनको परिवारले न कतैबाट राहत पायो नत राज्यबाट कुनै सेवा सुविधा नै ।

गत २६ चैत्रको राती १० बजेको समयमा भारतको नैनितालमा जीप दुर्घटना हुँदा सात नेपालीको मृत्यु भयो । नेपाली श्रमिकहरु सवार उक्त जीप भिरबाट झण्डै दुई सय मिटर तल खसेर दुर्घटनामा परेको थियो । खानेपानीको लाइन बिछ्याउने मजदुरीमा संलग्न उनीहरु दिनभर काम गरेर बेलुका डेरामा फर्किदै थिए ।

ज्यान गुमाउने ६ जना बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका र १ जना बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका १ बबईका हुन् । दुर्घटनामा परी २ जना घाइते भएका थिए । दुर्घटनामा परी बैजनाथ गाउँपालिका–८ का विशराम थारु, अन्तराम थारु, रामधिराज थारु, उदयराम थारु, विनोद कुमार थारु, तिलकराम थारु र बर्दियाको बासगढीका गोपाल भनिने टोप बहादुर बस्नेत रहेका थिए । बैजनाथ गाउँपालिकाका–८, भारतको त्यस दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका बिशराम थारुका छोरा प्रमोदले शव ल्याउने रकमसमेत आफैँले जोहो गरेको बताए । ‘ल्याउने पैसासमेत आफैँले जाहो ग¥र्यौ,’ उनले भने ।

गत २८ बैशाखमा कालिकोटको कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पचाझरना–८, सिजाबगरमा जिप दुर्घटना हुँदा १२ जना घाइते भए । सान्नित्रिवेणी–३, मानेगडाबाट पलाँता गाउँपालिकाको घाटचौरतर्फ जाँदै गरेको ग ३ च ६५०६ नम्बरको जिप पताला गाउँपालिकाका एक परिवारका सदस्य घाइते भएका थिए ।

घाइते हुनेमा पलाँता गाउँपालिका वडा नम्बर–२ बस्ने वर्ष ७० का जयमल कामी परिवार रहेका थिए । उनको घरमा एक आफन्त बितेपछि उनीहरु भारतबाट आएका थिए । कुरुवा आफन्त र अस्पताल भर्ना हुने पैसा नभएका उनीहरुलाई अस्पतालले भर्ना लिएन् ।

कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले भर्ना नलिएपछि उनीहरुको समस्याका बारेमा कर्णालीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गबहादुर रावत कहाँ पुग्यो । मन्त्रीे रावतले कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री वीरबहादुर शाहीलाई समस्या सुनाएपछि मन्त्री शाहीले प्रदेश अस्पताललाई पत्र नै लेखेर अस्पताललाई निर्देशन दिएपछि बल्ल अस्पतालले भर्ना लियो ।

भारतमा काम गर्न गएका मजदुरहरु नेपालमा आफन्त बितेपछि आउँदै हुनुहुन्थ्यो बाटोमा दुर्घटनामा परी घाइतेभएपछि थप उपचार गर्न सक्ने अवस्था पनि नभएको अवस्थामा प्रदेश अस्पतालले लिन नमानेपछि आफुले सामाजिक विकास मन्त्री गुहार्नु परेको मन्त्री रावतले बताए । ‘मैले आग्रह गर्दा पनि अस्पातालले भर्ना नलिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रीको निर्देनात्मक पत्रले मात्र अस्पतालको भर्ना लिएको हो,’ मन्त्री रावतले भने ।

उल्लेखित प्रतिनीधिमूलक पात्रहरु भारतमा जोरबल चलुन्जेल पाँखुरा बजार्ने र कुनै भव्यतव्य आए जीवनकै ठेगान नुहने विपन्न वर्गका नागरिक हुन् । जसको न जीवनको ग्यारेण्टी छ नत रोजगारीको नै । वर्षेनी भारतमा मृत्यु हुने, ठगिने लगायतका घटनाहरु श्रंखलाबद्ध ढङ्गबाट बढ्दै गएका छन् । तर, भारतमा श्रम गर्ने जानेलेहरु ठगिए, वा मृृत्यु भएमा राहत पाउने त कहाँ हो कहाँ शवसमेत ल्याउन परिवारलाई हम्मेहम्मे हुने गरेको छ ।

राज्यसँग भारतमा वर्षेनी काम गर्न जाने मजदुरको एकिन तथ्यांक त राखेको छैन नेपालीको मृत्यु हुँदा शव घरसम्म पु¥याउने संयत्रसमेत सरकारसँग छैन । जसले नागरिकहरु राज्यबाट प्राप्त हुने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्ययतामा रहदै आएका छन् ।

श्रमिकको छुट्टै कोष स्थापना हुन्छ ः मन्त्री
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले गैरकानुनी माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएर जोखिममा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्नका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन् । केही दिनअघि सुर्खेतमा आयोजित पत्रकारसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।

हालको व्यवस्था अनुसार श्रम मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति लिएर जाने श्रमिकलाई मात्रै उद्धार गर्दै आएको छ । विदेशमा जाने श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको कोष मार्फत जोखिममा परेका यस्ता श्रमिकको उद्दार गरिँदै आएको छ । तर, गैरकानुनी रुपमा गएका श्रमिकलाई उद्दार गर्ने कोष भने सरकारसँग छैन । ‘गैरकानुनीमा रुपमा गएका श्रमिक पनि नेपाली नागरिक नै हुन् । उनीहरुको उद्धार गर्नु सरकारको दायित्व हो । त्यसैले छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नका लागि आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेका छौ,’ उनले भने ।

मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले अगामी दिनमा श्रमिकलाई अनिवार्य रुपमा सीप तालिमको व्यवस्था गरिने, रोजगार बैक स्थापना गरिने, भारतमा जाने श्रमिकको तथ्यांक संकलन गरिने बताएका थिए ।

जिम्मेवार छैन राज्य
नेपाल त्यसमा पनि कर्णालीको प्रमुख रोजगारीको गन्तव्य हो छिमेकी देश भारत । भारतमा मजदुरी गर्न लाखौं नेपाली बर्षौदेखि रहँदै आएका छन् । नेपालबाट विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरुमा हुने रोजगारीको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९८० को दशकसम्म भारत नेपालीहरुको लागि रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य रहेको देखिन्छ ।

सन् १९८१ (२०३८) को राष्ट्रिय जनगणनाले कामका लागि नेपालबाट बाहिरिने जनसंख्याको ९३ दशमलव १ प्रतिशतको गन्तव्य भारत रहेको सोधकर्ता स्वर्णकुमार झाले श्रावण २२, २०७५ लेखेका छन् । अहिले पनि भारतमा रोजगारीको लागि त्यहाँ जाने प्रचलन यथावत नै छ । नेपालीहरूले भारतमा गर्ने आवागमन तथा रोजगारी सन् १९५० को नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिबाट निर्दिष्ट रहेको छ ।

सन्धिको धारा ७ मा दुवै देशका नागरिकले एक अर्काको भूभागमा आवतजावत गर्न, व्यापार, व्यवसाय गर्न, बसोबास गर्न, सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न पाउने उल्लेख छ । यस आधारमा भारतको रोजगारीलाई वैदेशिक मान्यता कसरी दिने भन्ने विषय प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यसमा राज्यले कत्ति पनि ध्यान पु¥याउन सकेको छैन ।