सुर्खेत । कर्णालीका प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले बजेट पुस्तिकामा समावेश नै नगरी आफूखुशी मन्त्रीस्तरीय निणर्यका आधारमा मन लाग्दी टुक्रे आयोजनाहरु वितरण गर्ने गरेका छन् । मध्यकालिन खर्च संरचना, स्रोतको अनुमान र खर्च सिमा निर्धारणका आधारमा प्रस्तावित योजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, प्रत्येक क्रियाकलापको प्रतिइकाई लागत, सच्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय, सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समेत खुलाई प्रत्येक योजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेशको आर्थिक कार्यविधी ऐन, २०७६ मा उल्लेख गरिएको भए पनि कर्णालीका अर्थमन्त्रीहरुले हचुवाका भरमा बजेट वितरण गर्ने गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट तीन महिने चुनावी सरकारको अर्थमन्त्री बनेकी जाजरकोटकी कृष्णा शाहले छोटो अवधिमा दुई सय ४१ वटा टुक्रे आयोजनामा झण्डै ४८ करोड २० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेकी छन् । ११ भदौ २०७८ मा मन्त्री बनेकी शाहले गृह जिल्ला जाजरकोटमा ५६ वटा योजनामा १० लाख रुपैयाँदेखि ३० लाखसम्मका टुक्रे योजनामा बजेट रकमान्तर गर्दा उनको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने भेरी नगरपालिकामा १७ वटा योजनामा करोडौं रकम रकमान्तर गरेको देखिन्छ । मन्त्री शाहले सबैभन्दा धेरै ६५ वटा योजनामा हुम्ला जिल्लामा रकमान्तर गरेकी छन् ।
शाहले जिल्लागत रुपमा सुर्खेतमा ३९ वटा, कालीकोटमा ३७, रुकुमपश्चिममा नौं, दैलेखमा आठ, डोल्पामा ६, मुगुमा १० र जुम्लामा सातवटा योजनामा १० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका योजनामा रकम पठाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
२०७९/०८० मा रकमान्तर भएका योजनाहरुमा सबैभन्दा कम सल्यानमा चार वटा योजनामा ६० लाख रुपैयाँ बजेट शाहले रकमान्तर गरेकी हुन् । यो रकम अन्य जिल्लाको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । शाहले रकमान्तर गरेका यी आयोजनाहरु अन्य अर्थमन्त्रीहरुको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो ।

चुनावी सरकारको अर्थमन्त्री रहेकी शाहले मतदाता आर्कषण गर्न अख्तियारको दुरुपयोग गरी मनलाग्दी योजनामा जथाभावी रकम बाडेको आरोप जानकारहरुको छ । शाहभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा अर्थमन्त्री बनेका माओवादीकै विन्दमान विष्टले पनि मनलाग्दी योजना बाडेका थिए । २०७९/०८० को बजेट समयमा अर्थमन्त्री रहेका विष्टद्वारा बाडिएका आयोजनाहरुमा उनको निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै डिप बोरिङ्गका योजनाहरु छन् ।

विष्टले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुर्खेत-२ (ख) मा डिप बोरिङ्ग योजनामा झण्डै १८ वटा आयोजनामा पाँच करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेका थिए ।एक सय २५ वटा टुक्रे योजनामा २७ करोड ४९ लाख नौ सय रुपैयाँ रकमान्तर गर्दा उनको गृह जिल्ला सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै ५२ योजना परेका छन् । मन्त्री विष्टद्वारा बाडिएका योजनाहरुमा जाजरकोटमा ३० हुम्लामा १३, दैलेखमा १९, मुगु र डोल्पामा चार/चार वटा, रुकुमपश्चिममा र जुम्लामा एक/एक वटा योजना पर्दा कालीकोट र सल्यानमा कुनै पनि योजना परेका छैनन् ।

शाह पछि अर्थमन्त्री बनेका दैलेखका विनोदकुमार शाहले पनि शाह र विष्ट कै सिकोगरी रकमान्तर गरे । गत माघको ६ गते अर्थमन्त्री बनेका शाहले पनि आफ्नो गृह जिल्लाका लागि मनलाग्दी रकमान्तर गरेको आरोप छ । मन्त्री शाहले विभिन्न ५४ योजनामा २३ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेका छन् । उनले दैलेखमा २३, सुर्खेतमा १८, जुम्ला र जाजरकोटमा चार/चार, कालीकोटमा दुई, हुम्ला, डोल्पा र रुकुमपश्चिममा एक/एक गरी ५४ वटा योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढवा

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नभएका योजनामा मन्त्रीको तजबिजमा रकमान्तर हुनुले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन तथा नागरिक सरोकार संघका अध्यक्ष पीताम्बर ढकाल बताउछन् । प्रदेश योजना आयोगले वर्षभरी प्रदेशभर आवश्यकताका आधारमा वार्षिक योजना बनाउने र सोही योजनामा रही सरकारले विकासका काम अगाडि बढाउनु पर्नेमा व्यवहारमा भने त्यसो हुन नसकेको ढकालको भनाई छ ।

‘वर्षभरी के-के काम गर्ने, साना-ठुला महत्वका आयोजनाहरु के हुन सक्छन, कहाँ कति लगानी गर्ने, कुन योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, यसको प्रतिफल के ? लगायतका विषयलाई सुक्ष्म अध्ययन गरेर योजना आयोगले तयार गरेको वार्षिक कार्यक्रमलाई मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेर मात्रै बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो’, ढकालले भने, ‘योजना स्वीकृत भएपछि मात्रै रकम विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर कानूनले भन्छ ।

यसरी मनोमानी बजेटमाथी खेल्नु भनेको गैरकानूनी अर्थात नीतिगत भ्रष्टाचार हो । आफू खुशी गर्न पाइदैन, यो लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा छलफल हुनुपर्‍यो । क्याविनेटबाट निणर्य हुनुपर्‍यो । मन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्न पाउछन् । जुनसुकै मन्त्रीले पनि मेरो ठाउँमा यी-यी आवश्यकता छन् भनेर योजना दिनुपर्छ भन्ने अधिकार सबैलाई छ । तर भत्रिभित्रै एक्लै बजेट वितरण गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । यो एउटा सिष्टमभित्रको विकृति हो ।’

वार्षिक योजना अनुसार बजेट गएको खण्डमा कार्यान्वयनको तहमा लैजानुपर्ने धारणा राख्दै ढकालले भने, ‘ आफूखुशी कनिकाको भरमा बाँडिएका योजनाहरु क्याविनेटले रद्द गर्नुपर्छ, होइन भने त यो छाडातन्त्र भइगो नि जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुटछैन र हुनुपनि हुँदैन ।’