सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारले बिहिबार आफ्ना एक सय दिन पुरा गरेको छ । गत २७ पौषमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्माका सय दिन उपलब्धिमुलक भन्दा पनि सत्ता खेलमै कर्मकाण्डीमै बितेको आरोप छ ।

गत ६ माघमा पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री शर्माले मन्त्रीपरिषद्को पहिलो पहिलो बैठकको निणर्य सार्वजनिक गर्दै प्रदेशमा एक हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेका थिए । तर, उनको यो योजनाको खास मोडालिटी एक सय दिनमा बाहिर आउन भने सकेन । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै शर्माले नियुक्त गरेका नेकपा एमालेका विनोदकुमार शाह र माओवादी केन्द्रका मंगलबहादुर शाहीलाई झण्डै दुई हप्तासम्म कुनै विभागिय मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकेनन् भने ११ माघमा आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूणर्ता दिएका शर्माको मन्त्रीपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै आलोचित बन्यो ।

गत १७ माघमा शर्माले सरकारको वर्तमान भौतिक, वित्तीय प्रगति र राजस्व आम्दानीको अवस्था दयनीय भएकाले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै यसको सामना गर्न सरकारका सचिवहरूलाई ६१ बुँदे निर्देशन समेत दिएका थिए । शर्माको यो निर्देशन प्रभावकारी बन्ने आँकलन गरिएको भएपनि कुनै सुधार भने आउन सकेन । झण्डै दर्जन बढी सार्वजनिक कार्यक्रमको उद्घाटनमा पुगेका शर्माले आफ्नो भाषणमा प्राय कर्णालीमा संघीयता आएपनि वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता नआएकाले संघमा केन्द्रिकृत अधिकारलाई विकेन्द्रिकृत गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गरेका छन् । तर, आफ्नो एक सय दिने कार्यकालमा आन्तरिक आयलाई बलियो बनाउने कुनै आधार तयार नगरी खर्च कटौतीमा कुनै प्रगति तथा अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाउन नसकेको प्रदेश निजामति ऐनलाई समेत अगाडि बढाउनसम्म सकेनन् ।

जसले गर्दा अहिले पनि केही मन्त्रालय निमित्तको भरमा सञ्चालित छन् भने बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । एमालेसँग सत्ता समिकरण हुँदा शर्माले गरेको मन्त्रालय घटाउने सहमती सय दिनमै उल्ट्याएका छन् । पुरानो बजेटको कार्यान्वयन र नयाँ बजेटको तयारीको संघारमा रहेकाबेला शर्माले हालसम्म पनि कणर्ालीमा आगामी बजेटको खाका कस्तो हुने भन्ने बारेमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत अगाडि सार्न सकेका छैनन् ।

केन्द्रमा नयाँ गठवन्धन भत्किएर चुनावी गठवन्धन व्यूतिएसँगै सत्ता साझेदार दल राप्रपाले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि १७ फागुनमा एमाले र कांग्रेससहित दलको समर्थनमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका शर्माले कांग्रेससँग भागवण्डा मिलाउन एमालेसँग गरेको निणर्यमा अडिग रहन सकेनन् । अस्थिरता र अविश्वासको भुमरीमा अल्झिएका शर्माले सत्ता साझेदारी बदल्नुमै आफू मुख्यमन्त्री बनेको एक सय दिनमा उनले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गर्दै नयाँ सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याएका छन् भने तेस्रो पटक नै विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा आइपुगेका छन् ।

२७ चैत्रमा सत्तासाझेदार दल एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका शर्माले बिहिबार बल्लतल्ल कांग्रेस सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्लाई पूणर्ता दिएका छन् । शर्माले तेस्रो पटक माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीसहित पाँच र कांग्रेसबाट तीन जना मन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका हुन् । कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा बेदराज सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कृष्णकुमार बिसी र सामाजिक विकास मन्त्रीमा खड्क पोखरेल नियुक्त भएका छन् ।

यस्तै यसअघि भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री रहेकी उर्मीला विश्वकर्माले बिहिवार मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएकी छन् । यसअघि भौतिक पूर्वाधारमा गाभिएको ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयलाई पुनः फुटाएर मन्त्रालयको संख्या आठ पुर्‍याइएको छ । प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा ५३ कानुन पारित गरेको थियो भने झण्डै १ दर्जन विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन थिए । प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएपछि ती विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन पुगेका छन् ।

दोस्रो कार्यकालको सय दिनसम्म देखिएको सत्ता समीकरणको फेरबदलले मुख्यमन्त्रीका भावी गन्तव्य पनि अन्योलतातर्फ धकेलिने संकेत देखा पर्न थालेको राजनीतिक विश्लेषकको बुझाई छ । सय दिनसम्म मन्त्रीपरिषद्ले पूणर्ता पाउनु बाहेक प्रदेश सरकारले खासै नयाँ काम नगरेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन एवम् राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल बताउछन् । ‘संसदीय समितिको गठन, आवश्यक कानुन निर्माण, संसदमा विधेयक पेश, विकास निर्माणका काम हुनुपर्नेमा सरकार फेरबदल मन्त्रीमण्डल विस्तार र विश्वासको मत लिने भन्दा कुनै उपलब्धिमूलक काम यस अवधिमा सरकारले गर्न सकेन’, ढकालले भने ।

आफ्नो मन्त्रीपरिषद्का मन्त्रीहरुसँग तालमेल मिलाउन नसकेका शर्मा नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा आठ पटक मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निणर्य पनि खासै प्रभावकारी नदेखिएको ढकाल बताउछन् । सरकारले सदनलाई ‘विजनेश’ दिन नसक्दा लामो समयदेखि प्रदेशसभा सरकारको चेपुवामा परेको छ, संसदीय गतिविधिहरु ठप्प छन् । विषयगत समिति कहिले बन्ने हो ?, टुंगो छैन । प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारबाट भएका काम अनुगमन र मूल्यांकन गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन संसदीय समिति बनाइन्छ । तर, ‘मिनी संसद्’ का रूपमा चिनिने विषयगत समिति नेतृत्वविहीन छन् ।

प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास गरी चार संसदीय समिति हुन्छन् । ती समितिले कहिले पूणर्ता पाउने हुन् ?, अझै टुंगो छैन । प्रदेश सरकारले ‘विजनेश’ दिन नसक्दा बैठक बस्न नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा बैठक नहुँदा सांसदहरू फुर्सदिला बनेका छन् । १८ पुसमा प्रदेशसभा दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेकोमा सय दिनको अवधिमा आइपुग्दा १२ वटा बैठक बसेका छन्, भने संसदमा दुई वटा मात्रै विधेयक पेश भएका छन् । यता सरकारले भने आफ्ना सय दिन उपलव्धिमुलक मानेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताकाबिच पनि एक सय दिनको कार्यसम्पादन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी बताउँछन् । दश हजार जनालाई रोजगारीको योजना, विकासखर्च गत वर्षको तुलनामा बढेको, पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेका कामहरूमा सरकारले आवश्यक अनुगमनमार्फत प्रभावकारी बनाइएको, संसदमा दुई वटा विधेयक दर्ता गरेको तथा अन्य आवश्यक विधेयक निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको लगायतका उपलब्धि भएको मन्त्री जिसीको दावी छ ।