सुर्खेत । वि.सं. २०७७ फागुनमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा वसोवास गर्ने बादी समुदायका नागरिकले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्नामा बसे । १८ दिन लामो धर्नामा बसेका बादी समुदाय र प्रदेश सरकार बिच पाँच वुँदे सहमती समेत भयो ।सहमतीको दोस्रो बुँदामा बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि यथार्थ प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

फाइल फाेटाे ।

सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको संयोजकत्वमा सहमती कार्यान्वयन समिति गठन भएको थियो । सो समितिले स्थलगत अनुगमनका आधारमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन निवर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बुझाएको थियो । तर, सहमती भएको दुई वर्ष वित्नलाग्दा समेत प्रतिवेदन वाहेक प्रदेश सरकारले आफ्ना मागहरुप्रति जिम्मेवार भएको भने छैन ।

सहमती अनुसार प्रदेश सरकारले बादी समुदायलक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यस समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी सीपमूलक तालिम र आयआर्जनका विषयहरु सञ्चालन गर्ने प्रतिद्धता मात्रै होइन बादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम र घुम्तीकोष खडा गरी अधिकतम १० लाखसम्मको ऋण ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता समेत जनाएको थियो ।

तर, प्रदेश सरकारले गरेका यि प्रतिवद्धता हालसम्म पनि अगाडि बढ्न नसकेको बादी समुदायका अगुवा हिक्मत बादी बताउछन् । प्रदेश सरकारसँग लिखित सहमती पश्चात् आन्दोलन स्थगित गरेका उनीहरुलाई प्रदेश सरकारले गरेका प्रतिवद्धता मध्य कार्यदल गठन गरी बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि प्रतिवेदन तयार भएको छ तर कार्यान्वयनमा कुनै टुंगो नभएको हिक्मत बताउछन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार र बादी समुदायबिच भएको पाँचबुँदे सहमती अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारसँग नभएको भन्दै प्रदेश मन्त्रीपरिषद्बाट निणर्य गरी संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने भनिएको भएपनि त्यसयताका क्याविनेट बैठकमा यसका बारेमा छलफल नै हुनसकेको छैन ।

प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने तथा ‘नाना, खाना र छाना कार्यक्रम’ अन्र्तगत बादी समुदायलाई सोही आर्थिक वर्षमा थप आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन नसकेको बादी अगुवा हिक्मत बादीको दुःखेसो छ ।

‘प्रदेश सरकारले कार्यदल बनाएर हाम्रो समुदायको विकास र उत्थानका लागि प्रतिवेदन तयार बाहेक अरु केही पनि गर्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म कार्यदल बाहेक न जीविकोपार्जनका लागि बजेट कार्यक्रम नै दिइयो, न हामीलाई अन्य समुदाय सरह व्यवहार नै गरियो, प्रदेश सरकारले हामीसँग भएका सहमती कार्यान्वयन गर्न त सकेन, कमसेकम हाम्रा बालबालिकाको भविष्य शुनिश्चित त गरिदेओस् ।’ यस विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय नेपालगन्जले समेत गम्भिर रुपमा लिदै बादी समुदायका माग सम्बोधनमा गम्भिर हुन प्रदेश सरकारलाई सुझावसमेत दिएको थियो ।

‘सहमती अनुसारै काम गरेका छौँ’

यता प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.लेखराज दाहाल बादी समुदायबिच भएको सहमती अनुसार मन्त्रालयले काम गरिरहेको दावी गर्छन् । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको अध्यक्षतामा सहमती कार्यान्वयन समिति बनेको छ । हाम्रो मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख, सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रमुख र बादी समुदायका एक जना सदस्य रहने गरी कमिटी बनेको छ’, सचिव दाहालले भने, ‘सम्वन्धित मन्त्रालयबाट कुन-कुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

लक्षित कार्यक्रम छन्, तर सहभागिता नै रहेन

यता सहमती कार्यान्वयन समितिका सदस्यसमेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय योजना महाशाखाका अधिकृत आठौं राजु भुज पनि प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यक्रममा बादी समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको स्वीकार्छन् ।‘उतिवेला मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको संयोजकत्वमा बादी समुदायको उत्थान तथा विकासकालागि समिति बनेको थियो’, भुजले भने, ‘त्यो समितिले फिल्डमै गएर यथार्थ प्रतिवदेन यसअघिका पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । त्यसको सदस्य म पनि थिए । खासमा मन्त्रालयसँग बादी समुदाय कै लागि भनेर छुट्टै कार्यक्रम छैनन् ।’

विपन्न लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि र भेटेनरी क्षेत्रमा विपन्न परिवारलाई यस कार्यक्रमले समेट्ने भए पनि कुनै जात र वर्गका मानिस लक्षित नहुने उनको भनाई छ । ‘विपन्न भन्ने वित्तिकै एउटा जाती वा समूह मात्रै पर्दैन यसमा आर्थिक रुपले कमजोर जोसुकै पनि र्पछन् । उहाँहरुलाई सम्वोधन गर्ने विषय हो । यसमा उहाँहरु नपर्न पनि सक्नुहुन्छ यस बाहेक अन्य कुनै कार्यक्रमहरु सरकारसँग छैनन्’, भुजले भने । प्रदेश सरकारसँग भएको सहमतीमा जग्गा तथा १० लाख ऋणका सम्बन्धमा भने आफू जानकार नभएको उनको भनाई थियो । कर्णालीका अधिकांश बादी समुदायको स्थायी घरजग्गा छैन । मादल, सुल्पा बनाएर जीविकोपार्जन गर्ने यो समुदायको पुर्ख्यौली पेशा हो । तर पछिल्ला केही दशक यता आधुनिकीकरणको प्रभावका कारण उनीहरुका हस्तकलाका सामान पनि बिक्रि हुन छाडेका छन् । यसले गर्दा बादी परिवार नदी किनार आसपासमा माछा मारेर, बालुवा चालेर, ढुङ्गा-गिट्टी कुटेर गुजारा चलाउने गर्दछन् । कर्णालीमा कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट र सल्यानलगायतका जिल्लामा बादी समुदायको बसोबास रहेको छ ।