सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ । बिहिवार बसेको कर्णालीको प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको १२ औं वैठकमा ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथी छलफल भएको हो । विधेयक मार्फत मूल ऐनको दफा १२ मा अर्को उपदफा थप हुदैछ । मूल ऐनको दफा १२ मा थपिने उपदफाले कर्णालीको खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य-सचिवकालागि पारिश्रमिक तथा दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्चको व्यवस्था गर्नेछ ।

ऐनमा थप हुनलागेको दफामा सदस्य-सचिवले प्रदेश सरकारको एघारौं तहको अधिकृत कर्मचारीको शुरु तलब स्केल बराबरको पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ । २०७९ साउन देखि लागु भएको नयाँ तलवमान र सुविधा अनुसार प्रदेश र स्थानिय तहमा कार्यरत अधिकृत स्तर एघारौं तहका कर्मचारीले मासिक ६० हजार चार सय ९० रुपैयाँ तलब पाउछन् । मासिक तलव वाहेक ऐनमा भएको संशोधनले सदस्य सचिवलाई दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ । सदस्य-सचिवले ११ औं तहको अधिकृत कर्मचारी सरह दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च पाउनेछन् ।

संशोधन विधेयकमा यस वाहेक मूल ऐनमा भएका शब्दहरुमा नयाँ शब्द रुपान्तरण गरिएका छन् । ‘खेलकुद विकास परिषद्’ शब्दको स्थानमा ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्’ र ‘प्रदेश परिषद्’ शब्दको सट्टा ‘परिषद्’लगायतका शब्दहरु रुपान्तर हुनेछन् ।कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐनमा जिल्ला तहमा रहेका ‘खेलकुद विकास समिति’मा कार्यालय सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ ।

मूल ऐन अनुसार यि कार्यालय सचिवहरुले समितिमा पूरा दिन काम गरेबापत प्रदेश सरकारको सहायक अधिकृतस्तर (छैठौं तह)को कर्मचारी सरह पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ । यस वाहेक भ्रमण तथा दैनिक भक्ता र अन्य सुविधा प्रदेश सरकारको सहायक अधिकृत स्तरका कर्मचारी सरह हुनेछ ।

संशोधन विधेयकमा भने यस दफामा ‘सहायक अधिकृत (छैठौं तह)’ भन्ने शक्दको सट्टा ‘अधिकृतस्तर (छैटौं तह)’ शब्द राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल प्रदेश तथा स्थानिय तहका अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारीको मासिक तलव शुरु स्केल ४३ हजार ६ सय ८९ रुपैयाँ रहेको छ ।

कति भुक्तानी छ, अहिले ?

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य-सचिवलाई हालको समयमा अधिकृत स्तरको ११ औं तह बराबर नै तलव भुक्तानी दिइएको छ । मूल ऐनमा तलवका विषयमा व्यवस्था नभएपनि यसअघिको सरकारले ल्याएको अध्यादेशले सदस्य-सचिवलाई तलव भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

२०७८ कार्तिक २४ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित ‘कणर्ाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ ले सदस्य-सचिवका लागि प्रदेश सरकारको ११ औं तहको अधिकृत कर्मचारीको शुरु तलब स्केल बराबरको पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सोहि अध्यादेश वमोजिम सदस्य-सचिवलाई हालसम्म तलव भुक्तानी लिइएको छ । तर अध्यादेश लागुहुने समावधी तीन महिना मात्र हुन्छ । र, सो पछि सदस्य-सचिवलाई तलव वापत गरिएको भुक्तानी महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सैद्धान्तिक बेरुजूका रुपमा राखेको सदस्य-सचिव विश्वामित्र संज्यालले जानकारी दिए ।

कुन पद बराबर हुन्छ, तलव ?

संशोधन विधेयक मार्फत सदस्य-सचिवको तलव ११ औं तहको अधिकृत कर्मचारी सरह भए यो तलवमान राजपत्रांकित प्रथम तहका कर्मचारी सरह हुनेछ । राजपत्रांकित प्रथम तहका कर्मचारीको शुरु तलव स्केल मासिक ६० हजार चार सय ९० रुपैयाँ छ ।

यसैगरी नेपाली सेनाका सहायक रथी वरावर नै सदस्य-सचिवले तलव पाउँनेछन् । हाल नेपाली सेनाको सहायक रथी पदका लागि शुरु तलवमान ६० हजार नौं सय ५० रुपैयाँ छ । यो रकम सदस्य-सचिवका लागि व्यवस्था गर्न लागिएको तलव भन्दा चार सय ६० रुपैयाँ बढी हो । यसैगरी नेपाल प्रहरी तर्फ प्रहरी नायव महा-निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी बलमा सशस्त्र प्रहरी नायव महा-निरीक्षक दुवै पदमा समान ६० हजार नौं सय ५० रुपैयाँ तलव हुन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा तर्फ अधिकृत स्तरका ११ औं तहका कर्मचारीको शुरु तलब स्केल समेत ६० हजार चार सय ९० रुपैयाँ छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकको शुरु तलब स्केल मासिक ५६ हजार सात सय ८७ रुपैयाँ छ ।

अरु प्रदेशमा के छ ?

बागमती प्रदेशमा त्यहाँको ऐनमा सचिव सचिवको तलवका विषयमा कुनै व्यवस्था नभएपनि प्रदेश खेलकुद विकास नियमावलीमा भने ११ औं तहको अधिकृत कर्मचारीको शुरु तलव स्केल बराबरको पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा समेत नियमावली मार्फत नै सो सरह तलव भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । कोशी प्रदेशमा समेत सोही सरह तलव-भत्ताको व्यवस्था छ ।