गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसअघि नै विपद् पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड बनाईसकेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘विपद् पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी (सातौँ संशोधन) मापदण्ड, २०७७’ ले भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी लगायतका विपदका समयमा उद्धार, राहत, पुर्नस्थापना लगायतका विषयमा क्रियाकलापहरु निर्धारण गरेको छ ।

तर जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पको घटनामा भने यो मापदण्ड लागु हुन नसकेको देखिन्छ । मापदण्डमा राज्यका तीनै तहका सरकारका गतिविधिलाई स्पष्ट पारिएको छ । तर हालको विपद घटनामा भने पीडितले मापदण्ड अनुसार राहत पाएका छैनन् ।

वीरेन्द्रनगर स्थित प्रदेश अस्पतालमा हालसम्म ४५ जना भूकम्प पीडितहरुलाई उपचार गरिएको छ । सो मध्ये विहिवार मध्यान्नको समयसम्म २४ जना डिस्चार्ज भएका छन् । उद्धारका समयमा हेलिकप्टरबाट चेत तथा अचेत अवस्थामा वीरेन्द्रनगर ल्याईपुर्याइएका उनीहरु अहिले आफै घर फर्किएका छन् ।

विपद् पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्डमा अस्पतालबाट घर फर्किएका विरामीहरुका लागि राहत स्वरुप नगद र यातायात खर्च समेत दिएर घर फर्काउनुपर्ने हुन्छ । तर हालको समयमा मापदण्ड अनुसार काम हुन भने सकेको छैन ।

मापदण्डको दफा २ को उपदफा (छ) मा उल्लेख छ, ‘विपद्का घटनामा परी घाइते हुनेहरुलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च भुक्तानी गरी दिने र त्यस्ता व्यक्तिलाई अस्पतालबाट घर जान आर्थिक सहयोग स्वरुप प्रति व्यक्ति एक हजार रुपैयाँ र यातायात खर्च दिने ।’

प्रदेश अस्पतालमा अझैपनि दुई जना सघन कक्ष (आईसीयु)मा उपचाररत नै छन् । त्यसैगरी ‘अर्थोपेडिक’ तर्फ १८ जना र मनोरोग तर्फ एक जना अझै उपचाररत अवस्थामा छन् ।

‘अहिले विपद्को समयमा हामी पीडितको उपचारका लागि तयारी अवस्थामा थियौँ । प्राधिकरणबाट हामीलाई विरामीको लागि खाना तथा घर फर्कने कुनै सहयोग आएको थिएन’, प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्मर खड्काले भने ।

अस्पतालले विरामी र कुरुवाका लागि खानाको समेत आफै प्रवन्ध गरेको थियो । तर पछि निजी क्षेत्र लगायतबाट सहयोग राहत आउन थालेपनि अस्पताललाई केहि सहज भएको हो ।

संघीय सरकारको मातहतमा रहेको प्राधिकरणको मापदण्डमा विरामीलाई घर फर्काउने विषयमा मात्र होइन, तत्काल राहत प्रदान गर्ने विषयमा समेत मापदण्डको अनुशरण गरिएको देखिन्न । सरकारी तथा गैरसरकारी राहत उपलब्ध नहुनेबेलासम्मका लागि तत्काल राहत उपलब्ध होस् भनेर घटनास्थलमा नै पीडितलाई केहि आर्थिक सहयोग समेत गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । तत्काल घटनास्थलमा उपलब्ध गराईने राहत रकममा पाँच जनासम्म सदस्य रहेका परिवारका लागि १५ हजार रुपैयाँ र सो भन्दा बढी सदस्य संस्था भए एकमुष्ट २० हजार रुपैयाँ पीडितले घटना स्थलमा नै पाउनुपर्छ । मापदण्डको दफा २ को आपतकालीन उद्धार तथा राहत वितरणले समेत यस्तो सहायतालाई घटनास्थलमा नै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । दफा २ को उपदफा (ख)मा उल्लेख छ, ‘विपद्बाट घर, बहाल, आवास नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन वा पसल व्यवसाय समेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराको लागि खाद्यान्न समेत नभएका वा दुवै अवस्थाका पीडितलाई यथाशीघ्र नगद सहायता प्रदान गरिनेछ ।’

प्रदेश अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका विरामीहरुका लागि घर फर्कन सुर्खेत स्थित यातायात व्यवसायीहरुले सहयोग गरेको बताइएको छ । तर यसको आधिकारिक तथ्यांक समेत छैन ।

सबै आत्तिएको समय

‘मापदण्ड अनुसार विपद पीडितहरुलाई राहत पाउन दावी गर्नुपर्ने हुन्छ’ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रवबहादुर खड्काले भने, ‘अहिलेको अवस्था पनि फरक भयो । मापदण्ड अनुसार काम गर्नलाई समय नभएको जस्तो देखिन्छ ।’

प्राधिकरणले बनाएको मापदण्ड अनुसार अस्पतालले समेत विपदका समयमा पीडितहरुको उपचार खर्च पाउछन् । उनीहरुले त्यो खर्च पछि स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत दावि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अस्पतालहरुद्वारा दावि गरिएपछि मात्र प्राधिकरणको मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउछ । तर पीडितहरु घर फर्कदा पाउने आर्थिक सहायतामा सहजताका विषयमा भने मापदण्डमा ध्यान दिइएको छैन ।

घाइते १६ जनाको शल्यक्रिया

भेरी अस्पताल र कर्णालीको प्रदेश अस्पतालमा हालसम्म १६ जना भूकम्पका घाईतेहरुको शल्यक्रिया गरिएको छ ।

प्रदेश अस्पतालमा पाँच जना र भेरी अस्पताल, नेपालगन्जमा उपचाररत ११ जना घाइतेको शल्यक्रिया गरिएको हो । भूकम्पका कारण घर भत्केर उनीहरूको हात, खुट्टा, टाउको लगायत शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको थियो । प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्मर खड्काले भूकम्पका घाइतेको उपचार लगायतमा कुनै कमी हुन नदिएको जानकारी दिए ।