सुर्खेत । कर्णालीको हिमाली जिल्ला डोल्पाको उपल्लो भेगमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अझै पुग्न सकेको छैन । वि.सं. २०७२ सालदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएपनि कर्णालीमा भने यसले पाँचौ आर्थिक वर्ष पार गरेर छैठौंमा चलिरहेको छ । तर हालसम्म पनि कर्णालीका नागरिक स्तरमा यसको पहुँच भनेको २२ प्रतिशत मात्रै छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको चैत्र २० गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार कर्णालीका कुल तीन लाख ७१ हजार नौं सय ९६ जना नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । कुल बीमित सदस्य संख्यामा दुई लाख १० हजार दुई सय ४४ परिवारको बीमा भएको बीमा बोर्डको सुर्खेतस्थित प्रादेशिक कार्यालयका संयोजक सृजना पौडेलले जानकारी दिइन् । जवकी २०७८ को जनगणना अनुसार कर्णालीका जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ जना छ, तीन लाख ६६ हजार दुई सय ५५ परिवार संख्या यहाँ वसोवास गर्छन् ।

प्रदेशका सबै स्थानीय तह र जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएपनि नागरिकको सहभागिता नहुनुलाई सरोकारवालाहरु यहाँको स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्थालाई दोष दिन्छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सातौं वर्ष पूरा भएको अवसरमा शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘वार्षिकउत्सव दिवस’ कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले कर्णालीमा विद्यमान स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा जनशक्ति अभावका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता बढ्न नसकेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोर्डका तर्फबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ४ नं. वडा क्षेत्रमा दर्ता सहयोगीका रुपमा काम गरिरहेकी सुष्मा खनालले आफूहरुलाई बोर्डले सक्रिय बनाउन नसकेको भनाई व्यक्त गरिन् । दर्ता सहयोगीका रुपमा वडाहरुमा खटाइएको तर कामको प्रकृति भने पूर्णकालिन नभएका कारण समस्या सृजना भएको उनको भनाई थियो । आंशिक कार्यप्रकृतिका रुपमा खटाइएका दर्ता सहयोगीहरुलाई सीमित सेवा सुविधामा मात्र वडातहमा काम गर्न कठिन भएको उनको भनाई छ । यस अवस्थाले वडास्तरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा दर्ता सहयोगीसँग नागरिकको दूरिलाई झन् बढाएको देखिन्छ ।

समस्या यो मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुसँग समेत नागरिकले आक्रोश पोखेका घटनाहरु पनि समय–समयमा बाहिरिएका हुन्छन् । वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश अस्पतालका एक प्रतिनिधिले भने, ‘हामीले दावी गरेका सबै भुक्तानी पनि पाएका छैनौं । स्वास्थ्य बीमाको लागि सञ्चालनमा रहेको कोष पनि घाटामा जाने अवस्था छ ।’

अस्पतालमा स्थापना भएको स्वास्थ्य बीमातर्फको कक्षमा दिनहुँ नागरिक र सेवाप्रदायकबीच मनमुटावको अवस्था सृजना भईरहेको उनले जनाए । उनका अनुसार नागरिकहरुले आफ्नो मनोमानीमा औषधी र उपचार सेवा लिन चाहेकोमा यो अवस्थाको सृजना भएको हो । चिकित्सकको परामर्श भन्दा पनि बीमा गरेको आधारमा मात्रै आवश्यक भन्दा बढी जाँच तथा औषधिको प्रयोग गर्ने खोज्ने प्रवृत्ति नागरिकमा देखापरेको उनले बताए । यसको मुख्य कारण बीमा बोर्डले नागरिकमा सूचना प्रवाह नगरेको उनको आरोप छ । नागरिकलाई सिधै एक लाख रुपैयाँ वा सो विषयमा मात्र जानकारी दिइएको तर औषधी, स्वास्थ्य जाँचलगायतका क्षेत्रमा कसरी बीमा दावी हुन्छ भन्ने विषयमा सूचना दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

यो मात्र समस्या होइन, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पालिका स्तरमा रहेका निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थासँग बीमाका लागि समन्वय गर्ने गर्छ, ती संस्थामा चिकित्सक भने आवश्यक पर्छन् । कर्णालीका सबै पालिका तथा स्थानीयस्तरमा चिकित्सकहरुको उपलब्धता पनि छैन । यसकारण पनि नागरिकहरु स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जोडिन नआएको सरोकारवालाहरुको अनुमान छ । वसोवास गरिरहेको पालिकामा चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा अभाव भएपछि अन्य पालिकाबाट स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने झन्झट भने नागरिकलाई समेत छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा कर्णालीमा हालसम्म २७ वडा सेवा प्रदायक स्वाथ्य संस्थामा जोडिएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड भने कर्णालीमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभावका कारण नागरिकको पहुँच नबढेको बताउॅछ। यसको मुख्य कारण यहाँका स्थानीय निकाय पनि हुन् । स्वास्थ्य संस्थामा नागरिकको पहुँच बढाउन, क्षमता वृद्धि गर्न कर्णालीका प्रदेश र स्थानीय संरचना त्यति सक्षम बन्न सकेको छैन । स्थानीय तह आफै दरवन्दीको सृजना गर्न पनि सक्दैन । प्रदेश तहले भने सेवा विस्तारको योजनालाई प्रभावकारी रुपमा लैजान सकेको पनि छैन । सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाईले राजनैतिक स्तरबाट आफूहरुले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउॅछन् । उनले भने, ‘प्रदेश अस्पताल, प्रदेश अस्पताल भनेर हामीले धेरै लगानी पनि गऱ्यौँ ।

यो अस्पताललाई हामीले रुघा लागेकादेखि मृगौलाका समस्या समेतका विरामीका लागि तयार बनाएका छौँ । तर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लाागि भने गाउँका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सक्षम बनाउनुपर्छ ।’ स्थानीयस्तरमा रहेका अस्पताललाई सक्षम बनाएमा मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता बढ्ने उनले बताए । तर प्रदेश तह भने हालको समयमा यस विषयमा त्यति सक्षम पनि देखिदैन । वर्तमान आर्थिक संकटका समयमा आगामी वर्षमा प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो बजेटको आकार घटाउने सम्भावना छ । उनले भने, ‘हामीले लगानी गर्न चाहेपनि बजेट अभाव हुन्छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनार भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता बढाउन यसको ‘सुरक्षा’ महत्वका विषयमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने बताउॅछन् । उनले भने, ‘भैपरी आउने अवस्थामा यो सुरक्षा हो भन्ने बुझाउन जरुरी छ ।’
यसका साथै कर्णालीमा यसअघि नै चुनौतीहरुको चाङ्ग रहेको बताउॅदै उनले कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवसरलाई पछ्याउॅदै कार्य सम्पादन राम्रो बनाए, सम्भव रहेको जनाए ।

थोरै स्थानीय तहमात्रै सक्रिय

सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागिता बढाउने विषयमा कर्णालीका केहि स्थानीय तहले मात्र आफ्नो भूमिकामा सक्रियता देखाएका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोडको कर्णाली प्रदेश संयोजक पौडेलका अनुसार रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाले पूर्ण बीमित स्थानीय तह निर्माणका लागि पालिकाका सबै नागरिकलाई अनिवार्य आवद्ध गराउने निर्णय गरेको छ । पालिकाबाट विभिन्न सिफारिस लिनका लागि सेवाग्राहीले अनिवार्य बीमा कार्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी बीमा गर्ने परिवारलाई मालपोत करसमेत छुट लिने पालिकाको निर्णय छ ।

हुम्ला जिल्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले त्यहाँ वसोवास गर्ने सम्पूर्ण घरधुरीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि एक हजार रुपैयाॅ योगदान रकम भुक्तानी दिने गरी भुक्तानी समेत सुरु गरिसकेको पौडेलले जानकारी दिइन् । यसैगरी सुर्खेतका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिकाले त्यँहा वसोवास गर्ने विपन्न नागरिकको लाागि योगदान रकम तिर्ने अभियानको समेत सुरुवात गरेको उनले जानकारी दिइन् ।