कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले थुप्रै मन्त्री पायो । दुई जना त मुख्यन्त्री नै पायो । तर सर्वसाधारण नागरिकले प्रदेश सरकारबाट यो अवधिमा के लाभ पाए ? अर्थात प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्यो त ? यो समिक्षाको विषय हो । वास्तवमा संघीयता कर्णालीका लागि नै आवश्यक बढी छ ।

किनकी केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण कर्णालीले अवसर प्राप्त गर्न सकेको थिएन । यहीकारण पनि कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा धेरै अपेक्षाहरु गरियो । प्रदेश सरकारले पनि सोही अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम र घोषणाहरु गरेको थियो । तर यो चार वर्षको अवधिलाई मुल्याकंन गर्दा प्रदेश सरकारले नागरिकको अपेक्षा अनुसार भौतिक तथा सामाजिक विकासलाई गति दिन सकेको देखिएन । हालसम्म ल्याइएको कुनै पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

बजेट नै कार्यान्वयन हुन नसकेपछि भौतिक विकास र निर्माणका काम पनि अपेक्षा अनुसार हुन सकेनन् । प्रदेश सरकार नागरिकको नजिकको सरकार हो । यसकारण पनि कर्णालीबासीका समस्यालाई यसले सम्बोधन गर्न सक्थ्यो । दुर्गमका नागरिकलाई सिंहदरबारको अधिकार दिलाउन सक्नु पर्दथ्यो । तर त्यो हुन सकेन । बरु मन्त्री, सांसद, नेता र राजनीतिक दलहरु आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रीत भए । यो अवधिमा दलहरु सत्ता ढाल्न र बनाउनमै लागे ।

सत्ताको खेदमा लाग्दा प्रदेशले यो अवधिमा २२ मन्त्री पायो । सांसदहरुले सरकारी सुविधा उपभोग गरे । मन्त्रीहरुले झण्डा हल्लाउँदै विकास र समृद्धिका आश्वासन दिन छाडेनन् । तर विकास निर्माणको गति भने अपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्न सकेन । नागरिकका लागि महँगीले ढाड सेक्दा पनि प्रदेश सरकारले त्यसमा ध्यान दिएन । परिणाम यो अवधिमा प्रदेश सरकारले घोषणा गरे अनुसार न त कालोपत्रे सडक बने, न त आफ्नै एयरलाइन्स संचालन भयो । न त जमुनाहदेखि हिल्सा जोड्ने दु्रतमार्गको काम नै भयो ।

अन्तरप्रदेश जोड्ने सडक पनि बन्न सकेनन् । सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार गर्ने योजना पनि असफल भयो । राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पनि मन्त्रालयका लागि आफ्नै भवन बनाउन सरकारले सकेन । विकासको गति सुस्त हुनुमा धेरै कारण र चुनौतीहरु हुन सक्लान् । यसमा सरकारका आफ्नै तर्क र दाबी छन् । तर इच्छा शक्ति भए काम गर्न असम्भव भने छैन । तर यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान नागरिकका समस्या समाधानमा भन्दा पनि सत्ता नै मुख्य भयो ।

प्रदेशको गरिबी र अभावविरुद्ध लड्ने उद्घोष गरेका सांसद र नेताहरु सत्ताकै लागि संघर्ष गर्न व्यस्त भए । त्यसकारण कर्णालीको शासन आफैले गर्ने अवसर अहिले मिलेको छ । हिजो केन्द्रले अवसर र स्रोत दिएन भनेर गुनासो गर्न मिल्थ्यो । तर आज आफैले शासन गर्न मौका पाउँदा पनि विकास गर्न नसक्ने हो भने दोष कसलाई दिने ? विकास निर्माणमा सरकार गम्भिर बन्नै पर्दछ ।

याे पनि अध्ययन गर्नुहाेस :-

कर्णाली सरकारका चार बर्ष :  सत्ता, शक्तिकाे उथलपुथल तर विकासमा ‘कछुवा’ गति