सुर्खेत, १ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/o८० को बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्यमा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने बजेटको उद्देश्य छ ।

शिघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, सवल र दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्वावलम्बी र सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न आधुनिक पाठ्यसामग्री निर्माण, मौसमअनुकूल कृषि बालीको वृद्धि, उद्योगमार्फत् तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी जस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा छन् ।

कर्णाली प्रदेश सडक गुरूयोजना निर्माण गर्ने, गुरूयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा योजना बनाइने, प्रदेशको विकासको सम्भावनाको रूपमा रहेको भेरी करिडोरको तीव्र निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय, प्रत्येक जिल्लामा एउटा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा लिने, क्रमागत, अधुरा र रूग्ण आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट ३२ अर्ब ६१ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि रु.३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लख ६३ हजार बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । आगामी वर्षको व्यय र अनुमानसहितको उक्त बजेट प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्री विष्टले कूल बजेटमा प्रदेशले खर्च गर्ने चालूतर्फ रु.नौ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार (२८.११%) र पूँजीगततर्फ रु.१९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार (५९.५८%) बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

त्यस्तै, स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ रु.चार अर्ब एक करोड ५७ लाख २९ हजार अर्थात (१२.३१%) विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्य आन्तरिक राजश्वबाट रु.७१ करोड २९ लाख ७४ हजार र चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम रु.अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार रहेकाे छ ।

संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापत प्राप्त हुने रकम रु.नौ अर्ब २ करोड २० लाख र वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु.१० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु.पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख परिचालन गर्ने मन्त्री विष्टले बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदानतर्फ रु.एक अर्ब २१ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु.६६ करोड ८० लाख परिचालन गरिनेछ ।

बजेटकाे पूर्ण बिवरण