सुर्खेत, २२ माघ ।
कर्णालीमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसको चार वर्ष पूरा भएको छ । कर्णालीमा संसदको पहिलो बैठक आजभन्दा चार वर्ष अघि आजकै दिन अर्थात २०७४ माघ २१ गतेका दिन बसेको थियो । चार वर्षको यो अवधिमा प्रदेशसभाले विभिन्न ३६ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभामा दर्ता भएका ६० मध्ये पाँच वटा विधेयक फिर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै ६ वटा विधेयक थप छलफलका लागि विभिन्न समितिमा पठाइएका छन् । बाँकी १३ वटा विधेयक भने संसदमा टेबुल हुन बाँकी छन् । प्रदेशसभाले काम थाल्दा नागरिकमा मात्र होइन, स्वयम् सांसदहरु पनि उत्साहित थिए । दलहरुले कर्णालीको रोग, भोक र अभावविरुद्ध मिलेर लड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सुरुवातमा प्रदेशसभाले कानून निर्माणमा केही सक्रियता पनि देखायो । तर पछिल्लो समय कर्णालीको संसद दलहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने थलोको रुपमा परिणत भएको छ ।

अर्थात दलहरुले सत्तामा पुग्ने र आफ् ना स्वार्थ पूरा गर्नका लागि संसदलाई बन्धक बनाउन थालेका छन् । नागरिकका आवाजहरु बुलन्द हुनुपर्ने संसद दलहरुका कारण महिनौंसम्म बन्धक हुन थालेको छ । यसको असर कानुन निर्माणमा परेको हो । पछिल्ला दुई बर्षमा प्रदेशसभाले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन । सांसदहरु कानून निर्माणमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गराउनेतर्फ केन्द्रीत बनेका छन् । नेकपा भित्रको विवाद र विभाजनसँगै प्रदेशसभाले काम गर्न सकेको छैन। त्यसयताका संसदका बैठकहरु पनि केवल औपचारितकतामै सिमित बने ।

पछिल्लो १८ महिनादेखि त प्रदेशसभाले एउटा पनि कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । २०७७ सालको साउनयता संसदले एउटा पनि कानून निर्माण गर्न नसकेको हो । त्यसयताका प्रदेशसभाका २७ वटा बैठकहरु बसेका छन् । सातौं अधिवेशनका तीन वटा, आठौं अधिवेशनमा १७ वटा, विशेष अधिवेशनको दुई वटा र नवौं अधिवेशनका चार वटा बैठक बसेका हुन् । तर ती बैठकमा सांसदहरुले कानून निर्माणको बारेमा छलफल नै गरेनन् । प्रदेशसभाले पनि कानून निर्माणमा ध्यान नै दिएन। सातौं र आठौं अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध ग¥यो ।

गत बैशाख ३ गतेयता तत्कालीन एमालेका चार सांसद (प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिं बुढा) ले फ्लोरक्रस गरेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले निरन्तर संसदमा आक्रामक बन्यो । एमालेले संसदबाट बजेटसमेत पास गर्न नदिने रणनीति अपनायो । १७ पटकसम्म बसेको संसद बैठकमा एमालेले निरन्तर अवरोध गरिरह्यो । अवरोध नहटेपछि सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो ।

राजनीतिक लडाइँको चेपुवामा परेको प्रदेशसभालाई संचालन गर्नका लागि दलहरु गम्भिर बनेनन् । यद्यपि पछिल्लो समय संसद खुलाउन सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी एमालेबिच सहमति भएको छ । यद्यपि अब संसद बैठक सहज रुपमा संचालन हुने वा नहुने अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेशसभाले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नु र कानुन निर्माणको गति सुस्त हुनुमा सरकारले प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षले सरकारलाई दोष दिँदै आएका छन् । प्रतिपक्षले सरकारले नै संसदलाई बिजनेस नदिएको आरोप लगाइ रहँदा सत्ता पक्षले प्रतिपक्षले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दा कानून निर्माण हुन नसकेको अरोप लगाउँने गरेका छन् ।

समितिमै थन्किए विधेयक
प्रदेश सभाको काममा सहजीकरण गर्न र विवादित विषयको टुंगो लगाउन संसदीय समितिहरु गठन भएका छन् । तर ति समितिहरुले पनि संसदको गतिरोधलाई सहजीकरण गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा बर्षौंदेखि कतिपय विधेयकहरु ति समितिमै थन्किएका छन् । आवश्यक छलफल र सहमति जुटाएर प्रदेशसभाको बैठकबाट पारित गराउनुपर्ने ति विधेयकहरु समितिहरुको निस्क्रियताका कारण समितिमै थन्किएका हुनु।

उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको ३४ महिना पुग्यो । २०७५ चैत १० गते यो विद्येयक संसदमा दर्ता भएको हो । तर ३४ महिनासम्म पनि यो विधेयकले कानूनीरुप लिन सकेको छैन। यो विधेयकलाई कानूनी रुप दिनेतर्फ सांसदहरुले कुनै चासो दिएका छैनन् । प्रदेशसभामा दर्ता भएको पाँच महिनापछि अर्थात २०७६ भदौं २६ गतेमात्रै संसदमा यो विधेयक टेबुल भएको थियो । दफाबार छलफल नै नभएर ०७६ असोज ९ गते अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइएको थियो । तर अहिलेसम्म यो विधेयक समितिमै थन्किएको छ ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा योसहित अन्य चार विधेयक थन्किएका छन् । यो समितिमा कर्णाली प्रदेशमा व्यापार–व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयकहरु थन्किएका हुन् । त्यस्तै प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास समितिमा थन्किएको छ ।

स्थापना दिवसमा विविध कार्यक्रम
कर्णाली प्रदेशसभाको स्थापना दिवसको अवसमा विविध कार्यक्रम गरिएका छन् । स्थापना दिवसको अवसरम प्रदेशसभा सचिवालयले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरेको हो । जसअन्तरगत प्रदेशसभा परिसरको सरसफाइ, ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, युवासँग सम्वाद र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता आयोजना गरिएको प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । स्थापना दिवसकै दिन प्रदेशसभा सचिवालयलले विविध कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।