सुर्खेत, १९ मंसिर ।
कर्णालीमा विद्युत आपूर्तिलाई सहज बनाउन अगाडि सारिएको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत लाइन विस्तार आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको छ । १८ महिना वितिसक्दा पनि यो आयोजनाको प्रगति न्यून छ । सुरुवातमा उत्साजनक काम भए पनि पछिल्लो समय आयोजनाको उपलब्धि न्यून छ ।

अहिलेसम्म पनि आयोजनाले मुआब्जा विवाद र रुख काट्ने अनुमति पाएको छैन । मुआब्जा वितरणमा देखिएको विवाद र रुख कटानमा भएको ढिलाइका कारण आयोजना लम्बिने संकेत देखिएको हो ।

आयोजनाको समयावधि सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा जटिल कामहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । यो आयोजना विस्तार हुँदा सुर्खेत र बाँके बर्दिया क्षेत्रका १३ हजार ५६ वटा रूख काट्नुपर्छ । जसमध्ये सुर्खेतमा ६ हजार आठसय २०, बर्दियामा तीन हजार तीनसय २० र बाँकेमा दुई हजार नौसय १६ वटा रूख काट्नुपर्छ ।

आयोजना विस्तार गर्दा एकसय ६० पोल मध्ये एकसय ३० पोल सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्दछन् । बाँकी ३० पोल व्यक्तिको जग्गामा पर्दछन् । जसका लागि सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकवेशी र वीरेन्द्रनगर, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाका केही स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यक्तिको जग्गामा पोल बनाउन जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिनुपर्छ भने राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रुख काटेपछि मात्रै पोल निर्माण गर्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्म न मुआब्जाको टुंगो लागेको छ, न त आयोजनाले रुख काट्ने अनुमति नै पाएको छ ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले जग्गाको दररेट निर्धाण गर्न सकेको छैन भने आयोजनालाई केन्द्र सरकारले रुख काट्ने अनुमति दिएको छैन । मुआब्जा निर्धारणका लागि सुर्खेत र बाँकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको छन् ।

समितिलाई सघाउन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधि रहेको उपसमिति पनि गठन भएका छन् । तर उपसमितिले पनि स्थानीयसँग समन्वय गर्ने बाहेक मुआब्जा निर्धारणका लागि लगत संकलनको काम गर्न सकेका छैनन् ।

सुर्खेतको भेरीगंगा र बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका केही स्थानीयले मुआब्जा विवाद झिकेका थिए । भेरीगंगामा मुआब्जा विवाद टुंगो लागेको छ । तर कोहलपुरमा अझै मुआब्जा विवाद छ । मुआब्जा विवाद टुंगो नलाग्दा कारण व्यक्तिको जग्गामा निर्माण हुने पोलको लागि फाउन्डेशन तयार भएको छैन ।

रुख काट्न नपाएकै कारण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कहिले फाउन्डेशन बन्नछन् भन्ने एकीन छैन । यहीकारण आयोजना लम्बिने संकेत देखिन्छ । तर आयोजनाले भने तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । ‘आगामी वैशाखसम्म मुआब्जा वितरण र रुख काटिसक्ने लक्ष्य छ’ आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरी भन्छन्, ‘चैतसम्म मुआब्जा विवाद र रुख काट्ने अनुमति पाएको खण्डमा तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न हुन्छ ।’

स्थानीयको विवादका कारण मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै उनले बैशाखभित्रै मुआब्जा वितरण गरिसक्ने बताए । दुई बर्षभित्र (२०७९ भदौं १५ गतेभित्र) काम सक्नेगरी आयोजनाले भारतीय निर्माण कम्पनी ‘आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेड’ लाई निर्माणको ठेक्का दिएको थियो ।

७० करोडमा ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले विद्युत लाइन प्रसारणका लागि डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिदलगायतका सम्पूर्ण कामहरू गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले हाल सार्वजनिक र रुख नभएका जग्गामा पोल राख्नका लागि फाउन्डेसन निर्माणको काम गरिरहेको छ ।

‘केन्द्रले चासो नै दिएन’
कर्णालीमा विद्युत विस्तारका लागि केन्द्र सरकारले चासो नदिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले आरोप लगाएको छ । ‘कर्णालीमा विद्युतीकरणका लागि कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत आयोजनामा केन्द्र सरकार नीतिगत समस्यामा अल्झियो’ कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंह भन्छन्, ‘केन्द्रले चासो नदिँदा कर्णाली प्रदेशमा विद्युत विस्तारमा ढिलाइ भयो ।’

केन्द्र सरकार मातहतका वन मन्त्रालय, वन विभाग, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिरण नीतिगत समस्यामा अल्झिएका कारण कोलहपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत विस्तार आयोजनामा ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘केन्द्र सरकारले नीतिगत समस्या सल्टाएपछि प्रदेश सरकारले समन्वय गर्न तयार छ’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रकै कारण चासो नदिँदा कर्णालीको विद्युत विस्तारमा समस्या भयो ।’

यद्यपि प्रदेश सरकारले विद्युत विस्तारका लागि समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा आउने समस्या समाधानका लागि हामी तयार छौँ, तर पहिले केन्द्रले समस्या सल्टाउनुपरयो’ उनले भने ।