कर्णाली भन्ने वित्तिकै भोक, रोग र अभावको प्रतिबिम्ब झल्किन्छ । अहिले पनि कर्णालीमा खाद्यान्न अभाव भएका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुने विषय नौलो भने होइन । तर पनि बर्सेनी यो समस्या दोहोरिने गरिरहेको छ ।

दुर्गममा खाद्यान्न अभाव हुनुको पछाडि धेरै कारणहरु छन् । मुख्य कारण भनेको उक्त क्षेत्रमा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नै नहुनु हो । अर्थात दुर्गममा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन । स्थानीयले दुख गरेर खेती गरे पनि उत्पादन भएको अन्नले बर्षभरी खान पुग्दैन । स्थानीय उत्पादनले नधान्ने भएकै कारण सरकारले ती जिल्लामा बर्सेनी अनुदानमा खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ ।

तर ढुवानीमा हुने लापरबाहीका कारण त्यहाँ समयमै खाद्यान्न पुग्दैन । यहीकारणले ती जिल्लामा बारम्बार खाद्यान्न अभाव हुन्छ । कुनैबेला कर्णाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नै थियो । कर्णालीले तिब्बतसम्म खाद्यान्न उपलब्ध गराउँथ्यो । तर पछिल्लो समय किन खाद्यान्नमा परनिर्भर भयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । यसको मुल कारण भनेकै पछिल्लो समय रैथाने बालीको खेती हुन छाठेको छ । अझ भनौं स्थानीयले उत्पादन गर्न छाडेका छन् ।

सरकारले नै अनुदानमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न थालेपछि स्थानीयले खेती गर्न छाडे । जसले गर्दा जग्गाहरु बाँझै हुन पुगे । काम गर्ने जनशक्ति मुग्लान पस्न थाल्यो । स्थानीय उत्पादन नै नहुने भएपछि सरकारले ढुवानी गरेको खाद्यान्नले मात्र थेग्ने अवस्था भएन । अनि यी जिल्लाहरुमा बारम्बार खाद्य संकटको समस्या दोहोरिने गरेको हो । यो विषयमा राज्य जानकार नै छ ।

तर पनि सरकारी नीति र कार्यक्रमहरु स्थानीयलाई उत्पादन बढाउनका लागि प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि वितरणमुखी भए । उत्पादन गर्न अल्छी गर्ने र खानामा भात नै खाने संस्कृतिका कारण पनि खाद्यान्न अभाव हुने गरेको हो । राज्यले स्थानीयलाई सिंचाइ, मल र उन्नत बीउको व्यवस्था गर्नुको साटो चामल नै उपलब्ध गराउने नीतिका कारण खाद्यान्न अभाव र भोकमरीको समस्या समाधान हुन नसकेको हो ।

कर्णालीमा खासमा खाद्यान्न अभाव भन्दा पनि चामलको अभाव हो । यसकारण पनि बारम्बार देखिने खाद्यान्न अभावको यो समस्या समाधानका लागि अब सरकारले नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्दछ । मुल विषय भनेको स्थानीयलाई रैथाने बालीको उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्ने, उत्पादनमा बृद्धि गर्नका लागि सिंचाइ, मल र बीउको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । साथै नक्कली किसानको हातमा गइरहेको अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रमहरु वास्तविक किसानलाई नै उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा पनि स्थानीयले उत्पादनमा बृद्धि गर्न सक्छन् ।

त्यतिमात्र होइन, स्थानीयले रैथाने बालीको उत्पादन गर्न थालेमा राज्यले बाहिरबाट बर्सेनी करोडौं रकम खर्चेर चामल नै ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ । साथै स्थानीयहरु प्नि आफैले उत्पादन गरेर प्रदेशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ योगदान दिन सक्छन् । तसर्थ यहाँको खाद्यान्न संकटको समस्या समाधानको दिगो उपाय भनेकै स्थानीय उत्पादनलाई बृद्धि गर्नु हो ।