कर्णालीमा भौतिक विकासको गति विस्तारै अगाडि बढ्दै छ । यद्यपी यहाँको आर्थिक अवस्था भने कमजोर नै छ । यहाँको मुख्य चुनौती भनेको गरिबी घटाउनु हो । प्रदेश सरकार गठन भएको चार बर्ष वित्यो । यो अवधिमा विभिन्न योजना र कार्यक्रम पनि बने । तर प्रदेश सरकारले आफैले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन भने गर्न सकेन । विकास बजेट नै कार्यान्वयन नहुने समस्याका कारण योजनाहरु अधुरै रहे । बजेट कार्यान्वयन किन हुन सक्दैन ? आगामी दिनमा यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ त ? यीनै विषयमा हाम्रा सहकर्मी टेकराज केसीले कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मासँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाइँका मुख्य प्राथमिकता के हुन् ?

म मन्त्री भए लगत्तै हाम्रा प्राथमिकता सार्वजनिक गरिसकेका थियौं । ति प्राथमिकतालाई हामीले बजेटमै पनि समावेश गरेका छौं । पहिलो प्राथमिकता भनेको कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार नै हो ।

दोस्रो प्राथमिकता कर्णालीको गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्नेगरी प्रयास गर्ने हो । तेस्रो भनेकोे भौतिक पूर्वाधारको विकास र चौथो भनेको यहाँको शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्ने नै हाम्रा मुख्य प्राथमिकता हुन् । त्यही अनुसार नै अहिले पनि बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

तर प्रदेश सरकारले बजेट नै कार्यान्वयन गर्न सक्दैन नी ?

यो बर्ष हाम्रो बजेट कार्यान्वयनको समग्र प्रगति हेर्दा राम्रो छ । बिचमा कोरोनाको महामारी नभएको भए हाम्रो बजेट कार्यान्वयनको प्रगति अझै बढ्ने थियो । समग्रमा विगतका बर्षहरु भन्दा गत आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नै छ ।

६५ प्रतिशत हाम्रो बजेट कार्यान्वयन भएको छ । यसलाई कार्यान्वयन नभएको भन्न मिल्छ र ? अन्य प्रदेशको पनि हेर्नुहोस् न । यो आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने छौं । विकास बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार आउनेछ ।

बजेट असार मसान्तमै खर्च गर्नुको कारण के हो ?

असारमा मात्र खर्च भएको होइन । त्योभन्दा अगाडिका ११ महिनामा भएको कामको भुक्तानी असार मसान्तमा एकै पटक हुँदा त्यस्तो देखिएको मात्र हो । हाम्रो विकासका कामहरु त पहिले नै भइसकेका थिए ।

अन्तिम महिनामा भुक्तानी धेरै भयो । तर एक महिनामा मात्र खर्च भएको भनेर गलत अर्थ लगाइयो । जस्तै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त नियमित काम भइरहेको थियो । तर भुक्तानी त लास्टमा भयो । त्यसकारण यस्तो देखिएको हो ।

हतारमा गरिने बजेट खर्चले गुणस्तरिय विकास होला त ?

यो पटक हामीले शुरुमै बजेट कार्यान्वयको तालिका बनाउने भनेका छौं । हामीले असोज १५ गतेभित्र सबै शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनमा गइसक्ने योजना बनाएका छौं । र अहिले अख्तियारी प्रदेश सरकारबाट दिने सिष्टमलाई खारेज गरेर विनियोजन ऐन नै परिवर्तन गरेका छाैं ।

समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालबाट हुने बजेट संशोधनलाई अब चैतमा गर्ने भनेका छौं । त्यसकारण हामीले तालिकाबद्ध बनाएर बजेट कार्यान्वयनमा लान्छौं । विगतको भन्दा बजेट कार्यान्वयन पक्ष सुधार हुन्छ । हतारमा बजेट खर्च गरेर विकास गर्ने प्रचलन अब रोकिन्छ । यसलाई हामी सुधार गर्नेछौं ।

कर्णालीमा लगानीको वातावरण निर्माणबारे कस्तो योजना छ ?

औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले मात्र सोचेर केही हुँदो रहेनछ । हामीले खासगरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षण बढाउन केही कार्यक्रमहरु अगाडी बढाएका छौं । निजी क्षेत्रले उद्योग स्थापना गर्न खोज्यो भने पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम नै बजेटमा व्यवस्था गरेका छौं । जस्तैः बाटो चाहिने भयो भने बाटो पुर्याउछौं, विद्युत चाहिने भयो भने विद्युत पुर्याउछौं ।

सरकारले गर्नुपर्ने सपोर्टका कामहरु हामी गर्छौं भने करमासमेत छुट दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमासमेत हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौं । अब सरकारले पनि केही गर्नुपर्छ भने हामीले जडिबुटी कारखाना स्थापना गर्नेगरी हामीले पाँच अर्ब बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । कर्णालीमा उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण छ । आउनुहोस् लगानी खेर जाँदैन । सरकारले लगानीका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नेछ ।

योजना बन्ने तर काम नहुने अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्नुहुन्छ ?

यो विगतको समिक्षा गर्दा पहिलो बर्ष हामीले कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको हो । दोस्रो र तेस्रो बर्ष कोरोनाले नै हामीलाई चुनौती थप्यो । यती हुँदाहुँदै पनि गत बर्षको हेर्नुभयो भने अन्य प्रदेशहरु ऋणात्मक हुँदा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर त ३.६ प्रतिशत भयो ।

प्रदेश सरकारले ३० करोड आन्तरिक आम्दानी लिने लक्ष्य लिएको थियो । तर हाम्रो ५० करोडभन्दा धेरै भएको छ । हामीले के गर्यौ भन्नुभन्दा पनि परिणाममा देखिन्छ नी । कर्णाली प्रदेशको विगतको अवस्था सचिवहरु नहुँदा नासु र खरिदारले धान्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले तपाइँले भनेको जस्तै यो बर्ष यस्ता समस्या धेरै समाधान भएर अगाडी बढ्छन् । अब काम पनि हुन्छ ।

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुभयो, कार्यान्वयनमा त चुनौती छ नी ?

हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा जस्तो अल्पमतमा परेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका होइनौं । हामी त प्रष्ट बहुमतमा छौं । नारा लगाएर संसदमा बजेटमाथि छलफल नै गर्न दिइएन । प्रदेशसभामा सरकारको कत्र्यव्य भनेको बजेट छलफलका लागि पेश गर्ने हो ।

बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाउने वा नबढाउने कुरा त प्रदेशसभाको हो । अब प्रदेशसभाले बजेट कार्यान्वयनमा जाने अघिल्लो दिनसम्म प्रदेशसभाको कार्यसुचीमै नराखेपछि के हुन्छ त्यसको उपाय ? नारा लगाउँदैमा कार्यसुचीमा नराख्ने भन्ने हुन्छ र ? लुम्बिनी प्रदेशमा नाराबाजीका बिचमा पनि बजेटमाथीको छलफल कार्यसुचीमै राखेर छलफलको लागि अगाडी बढाइएको थियो नी ।

सभामुखको भुभिका त्यस्तो हुनुपर्छ । भोली हामी प्रतिपक्षमा पुग्यौं भने त्यस्तै अवस्था आयो भने के गर्ने ? त्यसैले हामीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए पनि पार्टीगत रुपमा होइन, कर्णालीको आवश्यकताको आधारमा ल्याएका छौं । ढुक्क हुनुहोस्, बजेट सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ ।

अब कसरी जनताको चित्त बुझ्दो काम गर्नुहुन्छ ?

म पनि कर्णालीकै एउटा नागरिक हुँ । म पृथक गर्छु भनेर भन्दिन । कर्णालीको समग्र विकास कसरी गर्न सकिन्छ र जनतालाई सुखि कसरी बनाउन सकिन्छ । त्यहीअनुसार इमान्दार भएर काम गर्ने हो । अरु परिणामले देखाउँछ । नागरिककै हितमा आफूलाई उभ्याउने छु । इमान्दार भएर काम गर्नेछु ।