सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा हरेक बर्ष २५ हजार चारसय २८ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुन्छ । खाद्यान्न अभावलाई टार्न संघीय सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कर्णालीका गाउँ–गाउँमा खाद्यान्न पु¥याउँछ ।

तर कर्णाली प्रदेश सरकार भने भोकमरी नियन्त्रणमा खेलाँची गरेको देखिएको छ । प्रदेश सरकारले हरेक बर्ष नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्न आपूर्तिको लागि योजना र बजेटहरु ल्याउँछ ।

तर कार्यान्वयनको चरणसम्म पुग्दा खाद्यान्न आपूर्तिको बजेट कि फ्रिज हुन्छ कि उक्त बजेट काटेर अन्य शीर्षकमा खर्च गर्छ । अघिल्ला बर्षजस्तै चालु आर्थिक बर्षमा पनि प्रदेश सरकारले यस्तै गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले खाद्यान्न आपूर्तिका लागि विनियोजना गरेको ५० करोड बजेट मध्ये ४३ करोड बजेट अन्य शीर्षकमा खर्च गरिसकेको छ ।

चप्रदेश सरकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा प्रदेशमा कोरोना संक्रणको फैलिरहेको थियो । संक्रमण लामो समय रहेको खण्डमा भोकमरी पर्नसक्ने भन्दै सरकारले खाद्यान्न आपूर्तिका लागि ५० करोड बजेट छुट्यायो । तर कार्यान्वयन गर्दा भने खाद्यान्न आपूर्तिको बजेट काटेर पर्यटन पूर्वाधार र अन्य विकास निर्माण खर्चिएको पाइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार खाद्यान्न आपूर्तिको ५० करोड मध्ये ४३ करोड रुपैयाँ अन्य विकास निर्माण, कार्यालय व्यवस्थापनमा रकमान्तर गरिएको छ ।

‘अब खाद्यान्न आपूर्तिको लागि सात करोड मात्रै रकम छ, बाँकी बजेट अन्य शीर्षकमा रकमान्तर भइसकेको छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘खाद्यान्न आपूर्तिको बजेट कार्यालय व्यवस्थापन, पर्यटन पूर्वाधार लगायतका शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खाद्यान्न आपूर्तिको ५० करोड मध्ये तीन करोड ९५ लाख बजेट उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संशोधित संगठन संरचना बामोजिम कार्यालय पुनःस्र्थापना, सजावट र कार्यालय व्यवस्थापन शीर्षकमा खर्च गरिएको छ । त्यस्तै १७ करोड २४ लाख रुपैयाँ बुलबुले उद्योन, सहिद पार्क, चौहान पार्क लगायतका पर्यटन पूर्वाधारमा खर्च भएको छ ।

खाद्यान्नकै केही बजेट करार कर्मचारीको तलव सुविधासमेत खर्च भएको छ । बाँकी बजेट मन्त्रालयले संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पठाएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले बताए । मन्त्रालयले हाल खाद्यान्न आपूर्तिको ५० करोड मध्ये सातलाख रकम मात्रै राखेको छ ।

सात लाख मध्ये पनि केही माथिल्लो डोल्पामा खाद्यान्न आपूर्ति, जाजरकोट र कालिकोटका बाढीपीडितलाई खाद्यान्न आपूर्तिमा खर्च भइसकेको छ । अहिले खाद्यान्न आपूर्तिका लागि मन्त्रालयसँग थोरै रकम मात्र बाँकी छ । कर्णाली प्रदेशलाई वार्षिक तीन लाख ५२ हजार एक मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर, प्रदेशमा एक वर्षमा तीन लाख २६ हजार पाँच सय ७३ मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुन्छ ।

जसका कारण कर्णालीलाई हरेक बर्ष २५ हजार चार सय २८ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुन्छ । प्रदेशका दश जिल्लामध्ये कालिकोट, दैलेख, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र जाजरकोटमा हरेक बर्ष खाद्यान्न अपुग हुन्छ । प्रदेशमा फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि खाद्यान्न अभाव हुने सम्भावना छ । हुम्ला, मुगु, डोल्पामा खाद्यान्न आपूर्ति भएको छैन । बैशाखभित्र खापूर्ति नभए खाद्यान्न संकट हुने खत्तरा बढेको छ ।

खाद्यान्न अभाव हुन नदिन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सुपथ मूल्य पसलका लागि दात्ता खोजी रहेको छ । तर प्रदेश सरकारले भने खाद्यान्न आपूर्तिको लागि बिनियोजित बनेट नै रकमानान्तरण गरेर खर्च गरिसकेको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले खाद्यान्न आपूर्तिको बजेट रकमानान्तर गरेर पर्यटन पूर्वाधार तथा अन्य विकास निर्माणमा खर्च गरेको हो ।

सुपथ मूल्य पसलका लागि दाताको खोजी

कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्यान्न आपूर्तिका बजेट अन्य शीर्षकमा खर्च गरिरहदा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले भने खाद्यान्न आपूर्तिको लागि दाताको खोजी गरिरहेको छ । खाद्यान्नको दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि कम्पनीले दाताको खोजी गरिरहेको हो ।

कम्पनीले खाद्यान्नको जोखिममा रहेको ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिदिन विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) लाई अनुरोध गर्दै आएको छ । विश्व खाद्यले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न सहमति भएको छ । तर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्व खाद्यसँग पनि बजेट छैन । विश्व खाद्यले बजेट व्यवस्थापन गरे कर्णालीसहित सुदुरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको केही स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने सहमति जनाएको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख माधव मिश्रका अनुसार कर्णाली प्रदेशका ११ स्थान, सुदुरपश्चिमका दुई र लुम्बिनी प्रदेशको एक स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिदिन विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई आग्रह गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रुकुमपश्चिमको स्याँलाखाडीमा ४४, जाजरकोटमा जुनीचाँदेको ताँगाचौरमा एकसय ५० र नगलाडमा ८८ खाद्यान्न, हुम्लाको छप्रेलामा ८८, देउलीमा ८८, एलबाङ्मा दुइसय ४८ र खार्पुनाथमा एकसय मेट्रिकटन खाद्यान्न बिक्री गर्ने गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिदिन आग्रह गरिएको हो ।

त्यस्तै मुगुको कालैमा एकसय ७७, रातापानीमा एकसय १५, डोल्पाको सहत्तरामा एकसय ७७ र दैलेखको ठाँटीकाँधमा ५०, लुम्बिनी प्रदेशको रुकुमपूर्वको तक्सेरामा ४४ मेट्रिकटन र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा बझाङ जिल्लाको शैपाल गाउँपालिकाको ३ कान्डामा एकसय ६ र बाजुराको कबडीमा तीनसय ५४ मेट्रिकटन खाद्यान्न बिक्री गर्नेलक्ष्यसहित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि विश्व खाद्यसँग अनुरोध गरेको हो ।

पहिलो चरणको सहमति अनुसार विश्व खाद्यले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ । तर पसल पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी र पूर्वाधारको अभावमा पसल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

‘कोरोना कम भएपछि बजेट रकमान्तर ग¥यौं’

कर्णाली प्रदेश सरकारले भने कोरोना महामारी विस्तारै सहज भएका कारण खाद्यान्न आपूर्तिको बजेट रकमान्तर गरेको जनाएको छ । ‘कोरोना सहज भएपछि खाद्यान्न अभाव हुने अवस्था देखिएन’ प्रदेश सरकारका प्रवत्ता समेत रहेकी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘बजेटको सदुपयोग गर्नकै लागि खाद्यान्नको रकम विकास निर्माणमा खर्च गरेका हौँ ।’

उसो त गएको मंसिरपछि कोरोना सामान्य अवस्थामा फर्किएको थियो । कोरोना संक्रमणको अवस्था सहज भएपछि खाद्यान्न अभाव नहुने र बजेट फ्रिज जान सक्ने भन्दै विकास निर्माणमा खर्च गरेको उनको दाबी छ ।

अब पनि खाद्यान्न अभाव हुने अवस्था आएको खण्डमा भने विकास बजेट काटेर आपूर्ति गर्ने मन्त्री केसीको दाबी छ । ‘बजेट अभावमा जनतालाई भोकै राख्दैनौँ’ उनी भन्छिन्, ‘खाद्यान्न अभाव भए सरकारले जसरी पनि आपूर्ति गर्छ ।’